नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी राखीव असलेला निधी (Funds) अन्य योजनांकडे वळवून सरकारने आदिवासी बांधवांच्या हक्कांवर अन्याय केला आहे. आदिवासी उपयोजनेतील निधी शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणी, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांसाठीच खर्च होणे अपेक्षित असताना तो अन्य योजनांकडे वळविणे गंभीर बाब आहे. सरकारने आदिवासींचा वळविलेला पैसा तातडीने मूळ योजनांकडे वर्ग करावा, अशी मागणी दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भास्करराव भगरे यांनी केली.
खासदार भगरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सरकारच्या आर्थिक धोरणावर टीका केली. आदिवासी समाजाच्या हक्काचा पैसा दुसऱ्या योजनांसाठी वापरणे हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून आदिवासी समाजाच्या विकासावर थेट घाला आहे. आजही अनेक आदिवासी पाड्यांवर मूलभूत सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हक्काचा निधी वळविणे कदापि स्वीकारले जाणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
३३५.७० कोटींच्या निधीवळतेकरणाचा आरोप
सन २०२५-२६ मध्ये अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात ₹२१,४९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी आदिवासी विकास विभागाला ₹३,४२० कोटींचे सहाय्यक अनुदान देण्यात आले. यातील ₹३३५ कोटी ७० लाख रुपये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याचे शासन निर्णयाच्या आधारे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तातून समोर आल्याचा दावा भगरे यांनी केला. यापूर्वी एप्रिल २०२५ मध्येही याच स्वरूपात निधी वळविण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जात लाभार्थ्यांची जातनिहाय माहिती घेण्यात आली नसल्याने आदिवासी उपयोजनेतून वळविलेला पैसा प्रत्यक्ष किती आदिवासी महिलांपर्यंत पोहोचला, याबाबतही प्रश्नचिन्ह असल्याचे भगरे यांनी म्हटले.
तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या सामाजिक सुरक्षा व कल्याणासाठी असलेल्या ₹४,३४९ कोटींपैकी तब्बल ₹३,४१६ कोटी लाडकी बहीण योजनेकडे वळविल्याचा आरोपही यापूर्वी करण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारने एकूण किती निधी, कोणत्या लेखाशीर्षातून, कोणत्या कालावधीत आणि कोणत्या लाभार्थ्यांसाठी वळविला, याचा संपूर्ण हिशेब श्वेतपत्रिकेद्वारे जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी भगरे यांनी केली. कॅगसारख्या घटनात्मक संस्थेने आर्थिक अनियमितता निदर्शनास आणल्यानंतर सरकारने जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी असलेला पैसा नियमांना बगल देऊन वितरित केला जात असेल तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे,” असे भगरे म्हणाले.
आदिवासी पाड्यांवरील मूलभूत सुविधा अपुऱ्या
निधी वळविल्यामुळे दुर्गम आदिवासी भागातील विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप भगरे यांनी केला. पेठ, सुरगाणा, जव्हार, मोखाडा, धारणी, मेळघाट तसेच नाशिक जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम आदिवासी पाड्यांमध्ये रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य केंद्रे, शाळा आणि रोजगाराच्या सुविधा अद्याप अपुऱ्या आहेत. पावसाळ्यात अनेक पाड्यांचा संपर्क तुटतो. गर्भवती महिला, वृद्ध आणि गंभीर रुग्णांना आरोग्य केंद्र किंवा ग्रामीण रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत आदिवासी विकासाचा निधी अन्यत्र वळविणे म्हणजे विकासातील तफावत आणखी वाढविणे होय, असे त्यांनी सांगितले.
रखडलेल्या कामांची देयके देण्याची मागणी
आदिवासी विकास विभागांतर्गत मंजूर झालेल्या रस्ते, शाळा, इमारती, पाणीपुरवठा आणि आरोग्य सुविधांच्या कामांची देयके वेळेत न मिळाल्याने अनेक कामे रखडली आहेत. सरकारने विभागनिहाय प्रलंबित देयकांचा तातडीने आढावा घेऊन मंजूर कामांची बिले अदा करावीत, अशी मागणीही भगरे यांनी केली.
कर्जमाफीसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करा
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने जून २०२६ मध्ये ₹३६,५८५ कोटींच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या पीककर्जावर ₹२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहन देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, सुमारे ५५.७२ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, तिचा आर्थिक भार भागविण्यासाठी आदिवासी, दलित किंवा इतर वंचित घटकांच्या हक्काच्या निधीवर डोळा ठेवला जात असेल तर त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे. कर्जमाफीसाठी सरकारने स्वतंत्र आणि पारदर्शक आर्थिक तरतूद करावी,” असे भगरे यांनी स्पष्ट केले.
निधीवळतेकरणावर श्वेतपत्रिकेची मागणी
आदिवासी उपयोजनेतून इतर योजनांकडे वळविलेल्या प्रत्येक रुपयाचा संपूर्ण हिशेब जाहीर करावा, लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविलेला ₹३३५.७० कोटींचा निधी तातडीने परत करावा, तसेच ३,४१६ कोटींच्या कथित निधीवळतेकरणाबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यासोबतच निधी वळविण्याचे आदेश, लेखाशीर्ष, शासन निर्णय आणि लाभार्थ्यांची संख्या सार्वजनिक करावी. आदिवासी भागातील रखडलेली रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे, पाणीपुरवठा व रोजगाराची कामे तातडीने सुरू करावीत. कॅगने निदर्शनास आणलेल्या अनियमिततेची चौकशी करून दोषींवर जबाबदारी निश्चित करावी आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य व निवासी शाळांच्या सुविधा वेळेत उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आदिवासी समाज भोळा आहे; पण मूर्ख नाही’
आदिवासी समाज भोळा आहे; पण तो मूर्ख नाही. आपल्या हक्काचा पैसा कुठे जात आहे, याची जाणीव आता पाड्यापाड्यांतील आदिवासी बांधवांना झाली आहे. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते आणि रोजगारासाठी राखीव असलेला पैसा इतर योजनांसाठी वापरून आदिवासी समाजाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही,” असा इशारा खासदार भगरे यांनी दिला. आदिवासी विकास विभागाचा वळविलेला संपूर्ण निधी तातडीने मूळ विभागाकडे वर्ग करावा आणि निधीवळतेकरणाची संपूर्ण माहिती विधानसभेत तसेच संसदेत मांडावी. आदिवासींच्या बजेटमध्ये कपात अथवा निधीचे अन्यत्र वळतेकरण मागे घेतले नाही, तर संसदेपासून नाशिक जिल्ह्यापर्यंत आणि मंत्रालयापर्यंत व्यापक लोकशाही आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
