नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
कांदा (Onion) उत्पादकांना योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी निर्यात धोरण स्थिर ठेवावे, नाशिकच्या द्राक्ष व वाईन उद्योगाला प्रोत्साहन द्यावे आणि दुष्काळात पशुधनाच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र धोरण आखावे, अशी मागणी खासदार राजाभाऊ वाजे (MP Rajabhau Waje) यांनी संसदेच्या कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्नप्रक्रिया विषयक स्थायी समितीच्या बैठकीत केली. स्थायी समितीवर नियुक्ती झाल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत त्यांनी नाशिकसह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. दुष्काळग्रस्त भागांत जनावरांसाठी चारा बँक, पशुधन छावण्या, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि पशुधन मृत्यू झाल्यास योग्य नुकसानभरपाई देण्याची गरज त्यांनी मांडली.
दुष्काळाच्या (Drought) काळात केवळ पिकांचे नुकसान हा प्रश्न नसून शेतकऱ्यांच्या (Farmer) पशुधनाचे अस्तित्व टिकवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, यावर वाजे यांनी भर दिला. दुष्काळग्रस्त भागांत जनावरांसाठी चारा बँक, पशुधन छावण्या, त्यासाठी पुरेसा निधी आणि जनावरांच्या मृत्यूच्या प्रसंगी योग्य भरपाई यांसारख्या उपाययोजनांचा धोरणात्मक पातळीवर विचार करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. विशेषतः जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता हा दुष्काळ व्यवस्थापनाचा अविभाज्य भाग मानून त्यासाठी नियोजन करण्याची गरज त्यांनी मांडली.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना निर्यात धोरणातील अनिश्चिततेचा थेट परिणाम शेतमालाच्या बाजारभावावर होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. निर्यातबंदी, निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्य यांसारख्या निर्णयांमध्ये वारंवार होणारे बदल शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम करतात. त्यामुळे कांद्याच्या निर्यातीबाबत पारदर्शक, पूर्वनिश्चित आणि स्थिर धोरण असावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून होणारी कांदा खरेदी व बफर स्टॉक व्यवस्थेचा आढावा घेऊन त्याचा प्रत्यक्ष लाभ उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळतो आहे का, याची तपासणी करण्याची गरज व्यक्त केली.
नाशिक जिल्ह्याच्या (Nashik District) अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असलेल्या द्राक्ष उद्योगाबाबतही वाजे यांनी विशेष मुद्दे उपस्थित केले. अवकाळी पाऊस आणि बदलत्या हवामानामुळे द्राक्षबागांचे होणारे नुकसान, निर्यातीतील अडचणी, पीक विम्याची परिणामकारकता आणि फळबागांसाठी नुकसानभरपाईचे निकष यांचा सखोल विचार करण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली. भारताच्या विविध मुक्त व्यापार करारांचा द्राक्ष उत्पादक, वाईन उद्योग आणि इतर कृषी उत्पादनांवर होणारा परिणाम तपासण्याची मागणीही त्यांनी केली.
द्राक्षांचे केवळ ताजे फळ म्हणून निर्यात करण्यापुरते मर्यादित न राहता स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योगाला चालना दिल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला अधिक मूल्य मिळू शकते, असे त्यांनी अधोरेखित केले. नाशिकमध्ये द्राक्ष प्रक्रिया, वाईन निर्मिती, प्रयोगशाळा, तंत्रज्ञान आणि निर्यातवाढीसाठी प्रोत्साहनपर धोरणांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी समितीसमोर मांडले. नाशिकच्या द्राक्ष उत्पादकांपासून कांदा उत्पादकांपर्यंत आणि दुष्काळग्रस्त भागातील पशुपालकांपर्यंत विविध घटकांच्या प्रश्नांना संसदेच्या स्थायी समितीच्या चर्चेत स्थान मिळावे, हा या मांडणीचा केंद्रबिंदू होता. स्थानिक पातळीवरील कृषी प्रश्नांचा राष्ट्रीय धोरणनिर्मितीशी समन्वय साधून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी संसदीय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्याची भूमिका खासदार वाजे यांनी या बैठकीतून स्पष्ट केली.
पशुधनासाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज
दुष्काळाचा फटका केवळ शेतीपिकांनाच बसत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पशुधनाच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत जनावरांसाठी पुरेसा चारा, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, चारा बँक आणि पशुधन छावण्यांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी अधोरेखित केली. दुष्काळात पशुधन मृत्यू झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळावी, तसेच दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या धोरणात पशुधन संवर्धनाला स्वतंत्र महत्त्व देण्यात यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पिकांसोबतच त्यांच्या पशुधनाचे संरक्षण आणि जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. कांदा उत्पादकांना योग्य भाव मिळण्यासाठी निर्यात धोरणात स्थिरता असली पाहिजे. तसेच नाशिकच्या द्राक्ष आणि वाईन उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
- राजाभाऊ वाजे, खासदार नाशिक लोकसभा




