मुंबई | Mumbai
नाशिकच्या सिंहस्थ (Simhastha) साधुग्राम उभारण्यासाठी तपोवनातील १८०० झाडांच्या कत्तलीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने (High Court) दखल घेतली. न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने तूर्तास स्थगिती देण्यास नकार देत राज्य सरकारसह नाशिक महापालिका आणि ट्री अॅथॉरिटीला नोटीस जारी करत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, तूर्तास ही वृक्षतोड सुरू करू नये असे तोंडी निर्देश प्रशासनाला देत सुनावणी १४ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
तपोवनातील (Tapovan) वृक्षांची कत्तल करू नका अशी मागणी करत स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. ओंकार वाबळे यांनी तपोवनातील वृक्षतोडीकरता ११ डिसेंबर रोजी परिपत्रक जारी करत त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. त्यानुसार १७डिसेंबरपर्यंत शेकडो हरकती पालिका प्रशासनाकडे दाखल झाल्या असून कायद्याने त्यावर ४५ दिवसांत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता प्रशासन ही कारवाई तातडीने सुरू करेल, अशी भीती व्यक्त केली.
आगामी सिंहस्थासाठी नाशिकमधील (Nashik) तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारण्यासाठी तिथल्या सुमारे १,८०० झाडांची कत्तल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. प्रस्तावित साधूनामकरता पर्यायी जागा उपलब्ध असल्याने तपोवनात ते उभारण्याची गरज नाही. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारसह नाशिक महापालिका आणि ट्री अॅथॉरिटीला नोटीस जारी करत याचिकेवर भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले.
