नाशिक | धनश्री बोरसे | Nashik
‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (Nari Shakti Vandan Act) हा केवळ एक कायदा नसून महिलांच्या (Women) सन्मान, समानता आणि सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय आहे. मातृशक्तीवरील विश्वासातून भारत अधिक सक्षम, समताधिष्ठित आणि प्रगत राष्ट्र म्हणून पुढे जाईल, यात शंका नाही. महिलांसाठी आरक्षणाची (Reservation for women) संकल्पना नवीन नाही. भारतात पंचायत राज व्यवस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधीपासूनच महिलांसाठी किमान ३३ टक्के आरक्षण आहे.
भारत (India) हा प्राचीन संस्कृती, समृद्ध परंपरा आणि लोकशाही मूल्यांनी परिपूर्ण देश आहे. वैदिक काळात महिलांना समाजात मानाचे स्थान होते. ऋग्वेदाच्या रचनेत महिलांचा सहभाग आढळतो, यावरून त्या काळात स्त्री-पुरुष समानतेची जाणीव किती मजबूत होती, हे स्पष्ट होते. महिलांना शिक्षण, विचारस्वातंत्र्य आणि सामाजिक सहभागाच्या सर्व क्षेत्रांत समान संधी मिळत होत्या. मात्र, कालांतराने पितृसत्ताक व्यवस्थेचा प्रभाव वाढत गेला आणि महिलांची सामाजिक व राजकीय स्थिती काही प्रमाणात खालावली. महात्मा ज्योतिबा फुले तसेच सावित्रीबाई फुले या दाम्पत्याने स्त्री शिक्षणाचा पाया घालून महिलांसाठी सन्मानाने जगण्याची दारे किलकिली केली. पुढे महर्षी कर्वे यांनी हीच दारे सताड उघडण्यासाठी आयुष्य वेचले. या सगळ्या सुधारणांचाच परिपाक म्हणून मग स्वातंत्र्य चळवळीत महिलांनीही आपल्या कर्तृत्वाची छाप उमटवली. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाने महिलांना समानतेचा अधिकार दिला, तरीही प्रत्यक्षात राजकारणात त्यांचे प्रतिनिधित्व मर्यादित राहिले.
याच पार्श्वभूमीवर महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी आरक्षणाची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आणि अनेक वर्षांच्या चर्चेनंतर ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३’ हा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आला. २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी संसदेत मंजूर होऊन २८ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वर्गातील महिलांसाठीही स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. या अधिनियमांतर्गत कलम ३३० ए आणि ३३२ ए द्वारे महिलांना आरक्षण देण्यात येणार असून, पुढील जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर ते प्रभावी होणार आहे. सुरुवातीला १५ वर्षांसाठी ही तरतूद लागू राहील आणि आरक्षित जागा रोटेशन पद्धतीने बदलल्या जातील, महिलांसाठी आरक्षणाची संकल्पना नवीन नाही. भारतात पंचायत राज व्यवस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधीपासूनच महिलांसाठी किमान ३३ टक्के (काही राज्यांमध्ये ५० टक्के) आरक्षण आहे. या धोरणामुळे ग्रामीण स्तरावर महिलांचे नेतृत्व विकसित झाले असून, त्यांनी प्रशासनात प्रभावी भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे संसद आणि विधानसभांमध्येही अशाच प्रकारे महिलांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक होते. या कायद्याचे महत्त्व अनेक दृष्टीकोनातून स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे या अधिनियमाचे महत्त्व अत्यंत व्यापक आहे हे देखील तेवढेच खरे.
हा कायदा लैंगिक समानतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे, हे सर्वप्रथम स्पष्ट करायला हवे. महिलांना राजकारणात समान संधी मिळाल्यामुळे समाजातील भेदभाव कमी होईल आणि समतेचा पाया अधिक मजबूत बनेल, असा विश्वास या नव्या कायद्यामुळे निश्चितच दुणावला आहे. महिलांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्या नेतृत्वाच्या भूमिकेत अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतील, हे या नव्या कायद्यातून अपेक्षित धरण्यात आलेले आहे. दुसरे म्हणजे, महिलांचा सहभाग वाढल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत विविधता आणि संवेदनशीलता वाढेल. महिलांचा दृष्टिकोन शिक्षण, आरोग्य, महिला सुरक्षा आणि बालकल्याण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर अधिक प्रभावी धोरणे तयार करण्यास मदत करतो, हे जगभर सिध्द झालेले आहे. त्यामुळे विकास अधिक समतोल आणि सर्वसमावेशक होण्यास हातभार लागेल. तिसरे म्हणजे, या अधिनियमामुळे महिला नेतृत्वाचा सर्वांगिण विकास होईल. सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारामन यांसारख्या अनेक यशस्वी, सक्षम महिला नेत्यांच्या प्रेरणेने भविष्यात अनेक महिला नेतृत्वाच्या दृष्टीने पुढे येतील. परिणामी देशाला अधिक सक्षम आणि दूरदृष्टी असलेले नेतृत्व मिळेल. अनुसूचित जाती जमातींमधूनही अनेक द्रौपदी मुर्मू पुढे येतील. देशाची भाग्यरेषा बदलून टाकतील.
चौथे म्हणजे, लोकशाही अधिक बळकट होईल. महिलांचा सहभाग वाढल्यामुळे लोकशाही अधिक प्रतिनिधिक, समावेशक आणि पारदर्शक बनेल. शासन व्यवस्थेत सर्व घटकांचा सहभाग वाढल्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी होईल. पाचवे म्हणजे, सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळेल. महिलांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळाल्यामुळे त्यांचे सामाजिक स्थान उंचावेल आणि त्यांना आर्थिक संधी मिळतील. यामुळे महिलांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण साध्य होईल. याशिवाय, महिलांच्या सहभागामुळे राजकारण अधिक सकारात्मक, संवादप्रधान आणि विकासाभिमुख होण्याची शक्यता आहे. तळागाळातील समस्यांकडे अधिक प्रभावीपणे लक्ष दिले जाईल आणि ग्रामीण तसेच वंचित घटकांपर्यंत विकास पोहोचेल. राजकारण हे नेहमीच सामाजिक परिवर्तनाचे एक प्रभावी साधन मानले गेले आहे. समाजाच्या रचनेत सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी आपल्यामध्ये सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही सुधारणा केवळ वैयक्तिक पातळीवरच नव्हे, तर महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनेही करणे गरजेचे आहे. कारण महिलांचे सक्षमीकरण हे समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. भारतीय राजकारणात अनेक प्रभावी आणि दूरदर्शी महिला नेत्यांनी आपले नेतृत्व सिद्ध केले आहे. अनेक महिला नेत्यांनी राजकीय सत्ता हाताळत समाज परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, महिलांचे सक्षमीकरण हे केवळ महिलांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक आहे. जेव्हा महिलांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळते, तेव्हा समाजातील विविध समस्यांकडे अधिक संवेदनशील आणि व्यापक दृष्टीकोनातून पाहीले जाते, ज्यामुळे विकास अधिक समतोल आणि सर्वसमावेशक होतो.
‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हे महिलांच्या सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे पाऊल आहे. जरी या कायद्यात काही प्रमाणात सवलती किंवा मर्यादा असल्या, तरीही हा कायदा एक सकारात्मक आणि आशादायक सुरुवात ठरतो. यामुळे महिलांना राजकारणात अधिक संधी मिळतील, त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्या समाजाच्या प्रगतीत अधिक प्रभावीपणे योगदान देऊ शकतील. एकंदरीत, महिलांचे सक्षमीकरण हे समाजाच्या एकूण विकासासाठी अत्यावश्यक आहे, आणि हा अधिनियम त्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
हा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महिलांवरील दृढ विश्वास दर्शवतो. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी घेतलेले हे पाऊल निश्चितच देशाच्या प्रगतीसाठी मोलाचे ठरेल. यासाठी त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानणे आवश्यक आहे. याचबरोबर, सर्व राजकीय पक्षांना एक नम्र आवाहन आहे की, त्यांनी या विषयावर पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून संसदेतील चर्चेत सकारात्मक सहभाग घ्यावा आणि या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा. मुद्दाम विरोधासाठी विरोध न करता, भारतीय संसदीय लोकशाहीची एकजूट आणि परिपक्वता पुन्हा एकदा सिद्ध करणे ही काळाची गरज आहे. एकंदरीत, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा केवळ एक कायदा नसून महिलांच्या सन्मान, समानता आणि सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय आहे. मातृशक्तीवरील विश्वासातून भारत अधिक सक्षम, समताधिष्ठित आणि प्रगत राष्ट्र म्हणून पुढे जाईल, यात शंका नाही.
(लेखिका केटीएचएम महाविद्यालयात अध्यापन करतात)
