नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
शहरात गेल्या १३ वर्षांपासून रस्ता सुरक्षा आणि वाहतूक जनजागृतीचे काम करणारा व नाशिकच्या वैभवात भर घालणारा ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्क (Traffic Education Park) उपक्रम अखेर बंद करण्याचा निर्णय अॅडव्हांटेज नाशिक फाउंडेशन (नाशिक फर्स्ट) या संस्थेने घेतला आहे. महापालिकेसोबतच्या (Mahapalika) करार नूतनीकरणाची प्रतीक्षा सुरू असतानाच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेले खोटे आरोप, पाहणी दौरे आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या वादग्रस्त वातावरणामुळे व्यथित होऊन हा निर्णय घेतल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले.
संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत आपली भूमिका मांडली. या उपक्रमाशी संबंधित पत्रव्यवहार, वेळोवेळी झालेले संपर्क, या संदर्भातील कागदपत्रांचे (Document) सविस्तर टिपण यावेळी त्यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठर्थ सादर केले. सामाजिक बांधिलकीतून आणि विनानफा तत्वावर सुरू केलेल्या उपक्रमावर भ्रष्टाचार, जागेवर कब्जा आणि नागरिकांना प्रवेशबंदीचे खोटे आरोप करण्यात आले. संपूर्ण माहिती न घेता सार्वजनिकरीत्या एका चांगल्या संस्थेची बदनामी करण्यात आली. ही वागणूक अपमानास्पद असल्याने या कामातून आम्ही बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची सुरुवात फेब्रुवारी २०२६ मधील महासभेतून (Mahasabha) झाली. नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनी ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्क सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत संस्थेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर १६ मार्च रोजी अतिरिक्त आयुक्तांसोबत नियोजित बैठकीपूर्वीच डॉ. पाटील, नगरसेवक समीर कांबळे, काही नागरिक आणि नंतर महापौरांनी ट्रॅफिक पार्कला अचानक भेट दिली. या पाहणी दरम्यान संस्थेवर जॉगिंग ट्रॅक विकसित न करणे, सामान्यांना प्रवेश न देणे आणि जागेवर अवैध ताबा घेतल्याचे आरोप करण्यात आले. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मात्र प्रस्तावित जॉगिंग ट्रॅकची स्वतंत्र जागा प्रत्यक्ष दाखवून दिली तसेच मनपासोबतचा करारही सादर केला. त्यानंतर महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा करत एप्रिलपासून कामकाज बंद करण्याचे तोंडी निर्देश दिल्याचा दावा संस्थेने केला आहे.
दरम्यान, संस्थेने महापौर (Mayor) आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि परिवहन विभागाला पत्र देत कामकाज बंद केल्याचे अधिकृतरीत्या कळवले. पार्कम धील संस्थेचे साहित्य, वाहतूक शिक्षण सामग्री आणि उपकरणे हटवण्यात आली आहेत. करारानुसार जमीन पूर्वस्थितीत मनपाकडे द्यायची असल्यास तेथील बांधकाम जमीनदोस्त करून ताबा द्यावा लागेल. मात्र जागा आम्हाला मिळाली तेव्हा ती कचऱ्याने भरलेली होती. त्याच अवस्थेत जागा परत देणे आमच्या तत्वात बसत नाही, अशी भूमिका संस्थेने घेतली आहे. २००९ मध्ये तत्कालीन पोलीस आयुक्तांच्या पुढाकारातून ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्कची संकल्पना पुढे आली होती. नंतर नाशिक फर्स्टने महिंद्रा अँड महिंद्रा, लॉर्ड्स इंडिया तसेच वैयक्तिक निधी संकलनाच्या माध्यमातून सुमारे साडेतीन कोटी रुपये खर्च करून हा प्रकल्प उभारला. २०१३ मध्ये मनपाशी करार करून हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता.
मनपाने भाड्याचे धनादेश स्वीकारले नाहीत
संस्थेने मनपाकडे करार नूतनीकरणासाठी अनेकदा पाठपुरावा केल्याचे सांगितले. २०२० पासून मनपाने भाड्याचे धनादेश स्वीकारले नाहीत. त्यानंतर सुधारित भाडे आणि जीएसटीसह तब्बल ६१ लाख ८४ हजार रुपयांचा भरणा करूनही करार नूतनीकरणाबाबत निर्णय झाला नसल्याची खंत पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
३.५ लाखांहून अधिक नागरिकांना विनामूल्य प्रशिक्षण
गेल्या १३ वर्षांत साडेतीन लाखांहून अधिक नागरिकांना विनामूल्य वाहतूक प्रशिक्षण देण्यात आले. नवीन वाहन परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या युवकांना दोन तासांचे रस्ता सुरक्षा प्रशिक्षण देणारे हे देशातील एकमेव केंद्र असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. कोविड काळातही ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरू ठेवण्यात आले होते. राज्य आणि केंद्र पातळीवर या उपक्रमाचा गौरवही झाला होता.
