नाशिक | भारत पगारे | Nashik
उत्तर महाराष्ट्रातील (Uttar Maharashtra) नाशिक आणि जळगावसह राज्यभरात गाजणारा शालार्थ आयडी घोटाळा, बोगस शिक्षक नियुक्त्या आणि मान्यतांचे प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याने निर्माण झालेले वाद आता न्यायव्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण टाकत आहेत. न्यायालयीन (Court) सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक वादांची सुनावणी घेणाऱ्या महाराष्ट्र स्कूल ट्रिब्युनल’कडे (शाळा न्यायाधिकरण) सध्या राज्यात तब्बल १,०४६ दिवाणी दावे प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विशेषतः नाशिक व जळगाव जिल्ह्यात शिक्षक मान्यता, रोस्टर घोटाळे, विना-अनुदानितवरून अनुदानित टप्प्यात जाताना संस्था चालकांनी केलेली मनमानी आणि त्याविरोधात काही शिक्षकांनी न्यायालयात घेतलेली धाव, यांमुळे स्कूल ट्रिब्युनलमधील खटल्यांची संख्या फुगत चालली आहे. या प्रकरणांमध्ये एकीकडे गेल्या महिन्यात ६६ नवे दावे दाखल झाले असताना, दुसरीकडे निकालाचे प्रमाण शून्य नोंदवले गेले आहे. यामुळे कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या काही शिक्षकांना वर्षानुवर्षे चकरा मारण्याची वेळ आली आहे.
शाळांमधील नियुक्त्या केल्यानंतर ‘शालार्थ आयडी’ (Shalarth ID Scam) मिळवण्यासाठी होणारा विलंब, कागदपत्रांमधील त्रुटी आणि या प्रक्रियेत झालेले कथित अपहार यामुळे अनेक शिक्षक आणि संस्थाचालकांमध्ये कायदेशीर संघर्ष उभा राहिला आहे. प्रलंबित १,०४६ दाव्यांपैकी तब्बल ४७३ दावे (४५.२२ टक्के) हे एक वर्षापेक्षा अधिक जुने आहेत. तर ५ ते १० वर्षे जुनी १० टक्के आणि १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेली ९ टक्के प्रकरणे न्यायप्रक्रियेतील संथपणा स्पष्ट करतात.
तांत्रिक अडचण काय?
प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे एकूण प्रलंबित प्रकरणांपैकी तब्बल ८४ दावे (८ टक्के) हे ‘अनडेटेड’ वर्गवारीत असून, या खटल्यांना सुनावणीची निश्चित तारीखही मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. या कायदेशीर कचाट्यात २० टक्के दावे (२०६ प्रकरणे) महिला शिक्षकांनी दाखल केले आहेत, तर २६ दावे हे सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या किंवा ज्येष्ठ नागरिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे आहेत, ज्यांना थकीत वेतन व लाभांसाठी झगडावे लागत आहे.
प्रलंबित दाव्यांचा डेटा
*एकूण प्रलंबित दावे (दिवाणी) १,०४६
*१ वर्षापेक्षा जुने दावे ४७३ (४५.२२ टक्के)
*गेल्या महिन्यात दाखल झालेले नवे दावे -६६
*गेल्या महिन्यात निकाली निघालेले दावे -०० (शून्य)
*सुनावणीची तारीख नसलेले दावे ८४ (८ टक्के)
*महिला कर्मचाऱ्यांचे दावे २०६ (२० टक्के)
*ज्येष्ठांचे दावे २६ (२ टक्के)
प्रलंबित कालावधीची टक्केवारी
*१ वर्षाच्या आत: ५५ टक्के
१ ते ३ वर्षे: १८ टक्के
३ ते ५ वर्षे: ७ टक्के
५ ते १० वर्षे: १० टक्के
१० वर्षांपेक्षा जास्त: ९ टक्के




