नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
कांदा (Onion) पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना रडविणार असा रंग दिसत आहे. सध्या बाजारात कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये (Farmer) संताप असतांनाच दोन लाख मेट्रिक टन कांदा नाफेडमार्फत खरेदी केला जाणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. लागलीच, शेतकऱ्यांना दिलासा वगैरे छापाच्या पोस्ट समाजमाध्यमांवर नेहमीप्रमाणे झळकायला लागल्या. जणूकाही या दोन लाखांच्या खरेदीमुळे कांदा उत्पादकांच्या साऱ्याच समस्या सुटतील. मुळात राज्य सरकार कधीच कांदा खरेदी करीत नाही. ही खरेदी नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थांमार्फत होते. त्यामुळे राज्य सरकारने नाफेडच्या वतीने अशी घोषणा कशी केली हे कळले नाही.
सध्या यत्र-तत्र-सर्वत्र भाजपची सत्ता असल्याने कोणीही कोणाला आदेश देऊ शकत असल्याची नवी पद्धत सुरू झाली असेल तर माहिती नाही. परंतु राज्य सरकार संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाला विनंती करील व नंतर त्यांच्यामार्फत हे खरेदीचे निर्णय कार्यान्वित होतील, अशी सर्वसाधारण पद्धत असते. त्यात काही बदल झालेले असतील तर लोकांपर्यंत आले नाही. हे म्हणजे पाव्हण्याच्या हातून साप मारण्याचाच प्रकार झाला. असो, कोणीही निर्णय घ्या, पण कांद्याची समस्या सोडवा, असे शेतकऱ्यांना वाटते. सरकारने दोन लाख मेट्रिक कांदा खरेदी केला जाणार असल्याचे राणा भीमदेवी थाटात सांगितले खरे, पण त्याचमुळे या मंडळींना अद्याप शेती समजलीच नाही, या टीकेला बळ मिळते. कारण शासन म्हणते तेवढी दोन लाख टनांची खरेदी म्हणजे एकट्या नाशिक जिल्ह्यात दरियामें खसखस अशी स्थिती आहे. आकडेवारीनिशीच हा विषय समजून सांगावा लागेल.
यंदा महाराष्ट्रात २०२५-२०२६ या हंगामात सुमारे दहा लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड होऊन अंदाजे १७० लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात याच वर्षात सुमारे सव्वातीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड झाली असून एकूण उत्पादन अंदाजे साठ लाख मेट्रिक टन इतके अपेक्षित आहे. नाफेड जेवढा कांदा खरेदी करू पहात आहे, त्याने नाशिक जिल्ह्यातील एखाद्या तालुक्याचेही काहीच भागणार नाही. हे तर दात कोरून पोट भरण्यासारखे झाले. राज्याचे उत्पादन एकशे सत्तर लाख टन होणार आणि आम्ही खरेदी करणार दोन लाख टन. याची टक्केवारी काढली तर ती एक टक्कादेखील होत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे कोणते भले होणार. हे तर काहीच नाही. नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थादेखील हा कांदा स्वत खरेदी करणार नाहीत तर फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांकडून ते कांदा घेतील. म्हणजे, शेतकऱ्यांकडील कांदा मातीमोल भावात घेऊन या कंपन्या तोच कांदा अधिक दराने सरकारला देऊ शकेल, हा कांदा १२३५ रुपये प्रति क्विंटल या दराने खरेदी करण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे दिले गेले.
परंतु त्यावरही शेतकरी समाधानी तर नाहीच, पण आमच्या कष्टाची चेष्टा चालविली आहे, अशा शब्दात त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. सध्या प्रति क्विंटल प्रति एकर कांदा उत्पादन खर्च हाच मुळात सतराशे ते अठराशे रुपयांच्या घरात जातो. अशा स्थितीत बळीराजाला दिलासा द्यायची शासनाची मनापासून इच्छाच असेल तर किमान उत्पादन खर्च तरी निघेल असा भाव द्यावा ना. पण एकूणच शेतीचे अर्थशास्त्र समजून घ्यायचे नाही आणि नोकरशहांवर अवलंबून काटकसरीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांनाच दोष देत रहायचे ही सगळ्याच सरकारांची जुनी रीत असल्याने यातूनही काही चांगले निघेल हे संभवत नाही. कांदा निर्यातबंदीच्या धोरणाचे जे काही मातेरे या सरकारने गेल्या काही वर्षांत करून ठेवले आहे, त्यामुळे सातत्याने कांदा दराची घसरण सुरू आहे. नाफेड व एनसीसीएफ या संस्था शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी स्थापन झाल्याचे सांगितले जाते. परंतु त्यांचा साराच कारभार नेहमीच संशयास्पद राहिलेला आहे. या संस्थांवर शेतकरी प्रतिनिधी घेतले जातात खरे, पण त्यांना कितपत अधिकार असतात याविषयी शंकाच आहे.
नाफेडच्या संचालक मंडळावर पूर्वाश्रमीचे भाजपचे नेते, माजी जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर यांची निवड झाली आहे. दस्तुरखुद्द केदा आहेर हे देवळा या सर्वाधिक कांदा उत्पादन करणाऱ्या तालुक्यातील असून तेथील बाजार समितीचे सर्वेसर्वा राहिलेले आहेत. तरीदेखील कांद्याबाबत नाफेड वा तत्सम संस्था जी काही दिशाभूल करीत असतात, त्याविषयी शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून केदा आहेर यांनी कधी ‘ब्र’ काढल्याचे ऐकिवात नाही. अनेकांना अद्याप आहेर यांच्या नाफेडवरील नियुक्तीविषयी माहिती नाही. अशी ही आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय अशी तहा, यातून नेमके भले कोणाचे होणार. या विषयाचे राजकारण करू नका असे पुन्हा नाक वर करून हेच सांगणार. पण मग फुटकळ खरेदीची घोषणा करून कोण कोणाला नेमके फसवतेय किंवा कोण राजकारण करतेय हे तरी एकदा लोकांना कळू तरी द्या. केदा आहेर सध्या भाजपमधून निलंबित असल्याने त्यांनी तरी हा विषय एकदा विस्ताराने शेतकऱ्यांना सांगायला काय हरकत आहे.
