नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
आगामी २०२६-२७ च्या सिंहस्थासाठी (Simhastha) शहर पोलीस आयुक्तालयाने १ हजार १०० कोटी रुपयांच्या निधीची अपेक्षा व्यक्त केली असताना, शासनाने नुकत्याच केलेल्या दीडशे कोटींच्या वाढीनंतर हा आकडा ५०० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. अपेक्षित निधीच्या निम्म्याहून कमी निधी उपलब्ध होत असल्याने खर्चाचा समतोल साधण्यासाठी शहर पोलिसांनी ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) निधीची मदत घेतली आहे. या निधीतून बॅरिकेडिंगचा खर्च भागवून वाचलेला शासकीय निधी कायदा व सुव्यवस्थेच्या इतर अत्यावश्यक कामांकडे वळविण्याचे नियोजन आयुक्तालयाने केले आहे.
२०१५-१६ मध्ये झालेल्या मागील सिंहस्थात नाशिक शहर पोलिसांचे (Nashik City Police) बजेट अवघे १०५ कोटी रुपये होते. त्यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार न घडता शिस्तबद्ध बंदोबस्त पार पडला होता. गेल्या अकरा वर्षांत वाढलेली लोकसंख्या, भाविकांची संभाव्य गर्दी आणि सुरक्षा आव्हाने लक्षात घेता आयुक्तालयाने सर्व यंत्रणा व साधनसामग्रीचा आढावा घेऊन १ हजार १०० कोटींचा प्रस्ताव अपेक्षित धरला होता. शासनाने सुरुवातीला साडेतीनशे कोटी रुपये मंजूर केले होते; मात्र कामांची व्याप्ती पाहता त्यात आता दीडशे कोटींची वाढ करून एकूण ५०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
मर्यादित निधीत (Fund) अचूक नियोजन करण्यासाठी पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष पूर्वतयारी समिती स्थापन करण्यात आली असून उपायुक्त, सहायक आयुक्त ते पोलिस निरीक्षकांपर्यंत जबाबदाऱ्यांचे वाटप झाले आहे. शहरातील बॅरिकेडिंगसाठी (बल्ली आणि स्टील) मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. हा खर्च वाचविण्यासाठी पोलिसांनी विविध सामाजिक व औद्योगिक संस्थांशी संपर्क साधून ‘सीएसआर’ निधीतून बॅरिकेडिंग उभारण्याचे नियोजन केले आहे. यामुळे बॅरिकेडिंगसाठी राखून ठेवलेला शासकीय निधी थेट सुरक्षा यंत्रणा आणि बंदोबस्ताच्या इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी वापरता येणार आहे.
सायबर आणि ड्रोनची नजर
वाढत्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंदा पारंपरिक बंदोबस्तावर अवलंबून न राहता तंत्रस्नेही आणि सायबर पोलिसिंगवर विशेष भर दिला जात आहे. त्यासाठी आयुक्तालयात स्वतंत्र कमांड कंट्रोल रूम’़ सज्ज करण्यात आली आहे. बाहेरील जिल्ह्यांतून सुमारे २० हजार अतिरिक्त पोलीस अधिकारी व अंमलदार मागविण्यात येणार असून, त्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था केली जात आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे, ड्रोन कॅमेरे, वॉच टॉवर, अद्ययावत वायरलेस आणि पी. ए. सिस्टिमचे जाळे विणले जाणार आहे. सर्व पोलीस ठाण्यांमधील संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, झेरॉक्स मशिन यांसह फर्निचरची पडताळणी पूर्ण झाली असून नवीन खरेदीची यादी अंतिम करण्यात आली आहे.
असा बदलला बजेटचा आलेख
२०१५-१६ सिंहस्थ बजेट: १०५ कोटी रुपये
आगामी सिंहस्थ (सुरुवातीची मागणी): १,१०० कोटी रुपये
पहिल्या टप्प्यातील मंजुरी: ३५० कोटी रुपये
वाढीव मंजुरीनंतर एकूण निधी: ५०० कोटी रुपये
सिंहस्थ काळातील बंदोबस्त, अतिरिक्त मनुष्यबळाचे नियोजन, बॅरिकेडिंग, नवीन पोलिस चौक्या तसेच आधुनिक साधनसामग्रीची तरतूद व खरेदीची कार्यवाही वेगाने सुरू आहे. पोलीस ठाणेनिहाय बंदोबस्त आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे.
- चंद्रकांत गवळी, पोलीस उपायुक्त (मुख्यालय), नाशिक




