नाशिक । भारत पगारे | Nashik
सर्वच पोलीस ठाण्यांच्या (Police Station) निर्मिती आणि मनुष्यबळ वाटपासाठी ६६ वर्षांपासून लागू असलेले १९६० चे जुने निकष आता रद्द करण्यात आले आहेत. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, राष्ट्रीय महामार्ग, गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप आणि सायबर गुन्ह्यांचे आव्हान लक्षात घेऊन गृह विभागाने पोलीस ठाण्यांच्या मंजुरीसाठी नवीन धोरण जाहीर केले आहे. नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून, आता पोलीस ठाण्यांचे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन श्रेणींत वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
नवीन धोरणानुसार जिल्हा मुख्यालय, ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त संवेदनशील मिश्र वस्ती, ‘अ’ वर्ग तीर्थक्षेत्र किंवा वर्षाला ४०० पेक्षा अधिक गंभीर गुन्हे नोंद होणाऱ्या ठिकाणांचा ‘अ’ वर्गात समावेश असेल. तालुका मुख्यालये, मोठ्या यात्रा किंवा २०० ते ४०० गुन्हे असणारी ठिकाणे ‘ब’ वर्गात तर १५० ते २०० गुन्हे असणारी पोलीस ठाणी ‘क’ वर्गात मोडतील. नवीन ठाण्याच्या निर्मितीसाठी मागील तीन वर्षांतील गुन्ह्यांची (Case) नोंद हा अनिवार्य निकष असणार आहे.
बृहन्मुंबईतील सर्व पोलीस ठाणी भौगोलिक परिस्थिती व लोकसंख्येच्या घनतेमुळे ‘अ’ वर्गातच राहतील. दुसरीकडे, नक्षलग्रस्त गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांसाठी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वतंत्र निकष लागू करण्यात आले आहेत. तसेच वाढत्या ऑनलाईन फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सायबर पोलीस ठाण्यांसाठी (Cyber Police Station) स्वतंत्र तांत्रिक मनुष्यबळ नियमावली लवकरच जारी केली जाणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- गुन्हे व संवेदनशीलतेनुसार ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ वर्गीकरण.
- मागील ३ वर्षांतील गुन्हे नोंद ठरणार मुख्य आधार.
- सायबर ठाण्यांना प्राधान्य; आयटी तज्ज्ञांची स्वतंत्र भरती.
- गडचिरोली-गोंदियासाठी विशेष मनुष्यबळ आराखडा.
कोणत्या वर्गात किती मनुष्यबळ मिळणार?
पोलीस ठाण्यांनुसार नवीन मनुष्यबळ
पोलीस आयुक्तालय क्षेत्र : (मंजूर पदे)
’अ’ वर्ग : १६६
’ब’ वर्ग : १४९
पोलीस अधीक्षक (जिल्हा) क्षेत्र
’अ’ वर्ग: १४६
’ब’ वर्ग: १३४
’क’ वर्ग: १००
नक्षलप्रभावित भाग (विशेष) : १२८
बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय : ३६२
