नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik
आगामी सिंहस्थ मेळ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या रिंगरोड प्रकल्पाच्या बदललेल्या आराखड्याची (अलाईनमेंट) पुढील तीन दिवसात चौकशी करण्यात येईल, अशी मोठी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी गुरुवारी (दि.९) विधानसभेत केली. या रिंगरोडच्या (Ring Road) कामात कोणत्याही शेतकऱ्यावर बळजबरी केली जाणार नाही, तसेच त्यांना कायद्यानुसार योग्य आणि समाधानकारक मोबदला दिला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
विधानसभेत आमदार विजय वडेट्टीवार (MLA Vijay Wadettiwar) यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे नाशिक रिंगरोडच्या आराखड्यामध्ये (Nashik Ring Road) जाणीवपूर्वक बदल करण्यात आल्याचा आणि यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्री बोलत होते.
तीन वर्षांतील जमीन खरेदीची चौकशी
रिंगरोडची अलाईनमेंट नेमकी का बदलली गेली, याची चौकशी तीन दिवसात केली जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. रिंगरोड होणार हे माहीत असताना किंवा एखादा विशिष्ट उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून गेल्या तीन वर्षांत या क्षेत्रात कुणी कुणी जमिनी खरेदी केल्या आहेत का, याचा शोध घेतला जाईल. जर ही अलाईनमेंट जाणीवपूर्वक बदलली गेल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्याची मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
‘त्या’ आयएएस अधिकाऱ्याचा बचाव
नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यावर लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या आरोपांची दखल घेत, या प्रकरणाची मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून चौकशी केली जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केले. मात्र, भूसंपादनाच्या मोजणी दरम्यान हेल्मेट घालून गेलेले आयएएस अधिकारी पवन दत्ता यांचा मंत्र्यांनी बचाव केला. त्या दिवशी मोजणीदरम्यान काही आंदोलकांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला, रॉकेलच्या बाटल्या आणल्या गेल्या आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. दगडफेक किंवा रॉकेल हल्ल्यापासून स्वतःच्या बचावासाठी आणि सुरक्षेसाठी त्यांनी हेल्मेट घातले होते, त्यामुळे या अधिकाऱ्याचा कोणताही दोष नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच काम
सिंहस्थ मेळ्यासाठी हा रिंगरोड अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगत महसूलमंत्री म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा विश्वासात घेऊ आणि त्यांच्याशी चर्चा करू. भूसंपादन अधिनियमानुसार त्यांना योग्य मोबदला दिला जाईल. सरकारकडून अतिरिक्त मदतीची अपेक्षा असल्यास त्यावरही सकारात्मक विचार केला जाईल, मात्र कुठेही बळजबरी होणार नाही.
या चर्चेदरम्यान देवळाली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सरोज अहिरे यांनीही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन केले होते. त्यांनी या विषयाला सभागृहात वाचा फोडल्याबद्दल अध्यक्षांचे आभार मानले.
