नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
जर प्रथमदर्शनी संज्ञेय गुन्हा घडल्याचे निष्पन्न होत असेल, तर तपास यंत्रणांना अथवा पोलिसांना (Police) गुन्हा दाखल करण्यापासून मनाई करणारा कोणताही आदेश किंवा स्थगिती फौजदारी कायद्याच्या चौकटीत देता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते व शालार्थ आयडी घाेटाळ्यातील मुख्य संशयित आणि नाशिकचा तत्कालिन शिक्षण उपसंचालक नितीन मुरलीधर उपासनी याने दाखल केलेली रिट याचिका गुणवत्ताहिन ठरवून सुरुवातीलाच फेटाळून लावली आहे. या सुनावणीप्रसंगी नाशिक शहर गुन्हेशाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त व तथा एसआयटी प्रमुख संदीप मिटके आणि अतिरिक्त सरकारी वकील आशिष सातपुते उपस्थित होते. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. चैतन्य माळगावकर यांनी बाजू मांडताना, यापूर्वीच्या काही सह-खंडपीठांनी पोलिसांना (Police) गुन्हा दाखल करण्यापासून रोखल्याच्या अंतरिम आदेशांचा हवाला दिला होता.
मात्र, न्यायमूर्ती (Justice) ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने यावर कडक भाष्य केले. संबंधित पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये सरकारी वकिलांनी योग्य कायदेशीर स्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली नव्हती, म्हणूनच त्या काळात तसे मनाई आदेश पारित झाले असावेत. शिवाय, ते अंतरिम स्वरूप असल्याने या न्यायालयावर बंधनकारक नाहीत, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले.
कायद्याची प्रस्थापित स्थिती
फौजदारी कायदानुसार, एखाद्या प्रकरणात प्रथमदर्शनी गंभीर किंवा संज्ञेय गुन्ह्याचे संकेत मिळत असतील, तर पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यापासून रोखणे हे कायद्याच्या तत्त्वात बसत नाही. हा कायदा आता पूर्णपणे प्रस्थापित झालेला आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल होऊ नये यासाठी न्यायालयात दाद मागणे निरर्थक ठरते, हेच या निर्णयाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
नाशिक पोलिसांच्या कारवाईकडे लक्ष
याचिकाकर्ते नितीन उपासनी यांनी एफआयआर दाखल होऊ नये म्हणून दिलेले आव्हान उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे, आता नाशिक पोलिसांना संबंधित प्रकरणात रीतसर गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर व तपासात्मक कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार प्राप्त झाला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी न्यायालयातून स्टे मिळवण्याच्या प्रयत्नांना चाप बसला आहे.
