निफाड | प्रतिनिधी | Niphad
तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या निफाड शहरातील (Niphad City) लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Lasalgaon Agricultural Produce Market Committee) उपबाजार असलेल्या निफाड उपबाजार आवारात आज मंगळवार (दि.११) लाल कांद्याने (Red Onion) आपली लाली दाखवत ४ हजारांचा पल्ला गाठल्याने कांदा उत्पादकांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.
निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Pimpalgaon Agricultural Produce Market Committee) माध्यमातून सायखेडा, ओझर, पालखेड मिरची, औरंगपूर-भेंडाळी हे उपबाजार चालवले जातात. तर लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून विंचूर, निफाड, खानगाव नजिक, मानोरी खुर्द हे उपबाजार चालवले जातात. यामध्ये विंचूर उपबाजारात कमीत कमी १५०० रु. व जास्तीत जास्त ३१०१ रुपयांची तर सरासरी २६०० रु. क्विंटल दराने कांदा विक्री झाला. लासलगाव मुख्य बाजार आवारात कमीत कमी १००० रु., जास्तीत जास्त ३००० रु. तर सरासरी २५५१ रु. क्विंटलने विक्री झाली.
पिंपळगाव बाजार आवारात कमीत कमी १८०० रु., जास्तीत जास्त ३००१ रु. तर सरासरी २४५० रु. दराने कांदा विक्री झाली. तर सर्वात कमी बाजारभाव सायखेडा बाजार आवारात कमीत कमी १५०० रु., जास्तीत जास्त २५८१ रु. तर सरासरी २४५० रु. लाल कांद्याने शेतकऱ्यांना दिले. परंतू यात बाजी निफाड उपबाजार आवाराने कमीत-कमी १२०० रु., जास्तीत जास्त ४००० रुपयांवर लाल कांद्याचा भाव शेतकऱ्यांना निफाड उपबाजार आवारातील व्यापाऱ्यांनी देत सरासरी दरही २८५० रु. देवून निफाड उपबाजार समितीने निफाड तालुक्यात (Niphad Taluka) सर्वात जास्त भाव देण्याचा कांदा उत्पादकांना प्रयत्न केल्याने निफाड उपबाजार समितीचे कांदा उत्पादकांकडून अभिनंदन होत आहे.
दरम्यान, याबाबत बाजार समिती प्रशासनाशी चर्चा केली असता २० टक्के निर्यातशुल्क असूनही लाल कांद्याची मागणी वाढलेली आहे. परंतु, उत्पादन आता कमी-कमी होत चालल्याने मागणी व पुरवठा याचा ताळमेळ बसत नसल्याने पाहिजे त्या प्रमाणात भाववाढ (Price Increase) झाली नाही. कांदा उत्पादकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्र शासनाने २० टक्के निर्यातशुल्क हटविले तर अजून दोन पैसे कांदा उत्पादकांच्या खिशात पडतील असे समितीचे मुख्य सचिव नरेंद्र वाढवणे यांनी सांगितले.
भाजप सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येतील. परंतू केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने कांदा निर्यातबंदीचा व निर्यातशुल्कचा कायमस्वरुपी निर्णय घेऊन कांदा उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी निर्णय घ्यावा, हीच शेतकऱ्यांच्या वतीने शासनाला विनंती.
दगुपंत शिंदे, कांदा उत्पादक, नांदुर्डी
