नाशिक | प्रतिनिधी| Nashik
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा (Simhastha Kumbh Mela) आणि शहरात सुरू असलेली उड्डाणपुले तसेच रस्त्यांची विकासकामे लक्षात घेऊन नाशिक पोलिसांनी (Nashik Police) खासगी ट्रॅव्हल्ससाठी काढलेल्या अधिसूचनेला ट्रॅव्हल्स चालकांनी केराची टोपली दाखवली आहे. पोलिसांनी या अधिसूचनेला नव्याने ३१ मे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली असली, तरी प्रत्यक्षात शहरातील काही मुख्य चौकांतून खासगी बसेसची (Private Bus) ये-जा आणि अनधिकृत पार्किंग अद्यापही सुरूच असल्याने त्रस्त वाहनधारक आणि स्थानिक विक्रेत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
शहर पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) किरथिका सी. एम. यांनी जारी के लेल्या अधिसूचनेनुसार, शहरातील द्वारका सर्कल, मुंबई नाका, महामार्ग, ठक्कर बाजार, त्र्यंबक नाका आणि कन्नमवार चौक यांसारख्या वर्दळीच्या ठिकाणांवरील खासगी ट्रॅव्हल्सचे थांबे, पिकअप आणि ड्रॉप पॉइंट्स रद्द करण्यात आले आहेत. या सर्व बसेसना आता ‘तपोवन सिटीलिंक बस टर्मिनल’ येथूनच प्रवाशांची चढ-उतार करणे बंधनकारक आहे. ही अधिसूचना १ मार्चपासून ३१ मे २०२६ पर्यंत म्हणजेच ३ महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे.
सकाळी आठ ते रात्री दहा या वेळेत खासगी प्रवासी बसेसना (Bus) शहरात ‘प्रवेश बंदी’ असेल. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळीच आढळली आहे. अद्यापही अनेक खासगी ट्रॅव्हल्स चालक याच वर्दळीच्या चौकांमध्ये बसेस उभ्या करून प्रवाशांची चढ-उतार करत आहेत. विशेष म्हणजे, अनेक ट्रॅव्हल्स कंपन्यांची बुकिंग कार्यालये याच भागात असल्याने प्रवासी तिथेच गर्दी करतात. यामुळे द्वारका आणि मुंबई नाका परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे.
विक्रेते आणि वाहनधारकांची मागणी
पोलीस अधिसूचना काढतात, पण तिची अंमलबजावणी का होत नाही ? असा प्रश्न स्थानिक विक्रेत्यांनी केला आहे. रस्त्याच्या कडेला उभ्या राहणाऱ्या बसेसमुळे इतर वाहनधारकांना जागा नसते. ज्यामुळे किरकोळ अपघात आणि वादाचे प्रसंग उद्भवत आहेत. जर तपोवन येथे स्वतंत्र टर्मिनलची व्यवस्था केली आहे, तर पोलीस या बसेसवर कारवाई का करत नाहीत, असा प्रश्न त्रस्त वाहनधारकांसह नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
दंडात्मक कारवाई केव्हा?
अधिसूचनेचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध मोटार वाहन अधिनियमातील कलमांनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांनी म्हटले आहे. मात्र, ही कारवाई केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष रस्त्यावर दिसावी, अशी रास्त अपेक्षा नाशिककर व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे दंडात्मक कारवाईला सुरुवात झालीच तर सुधारणा होईल, असेही मत काही नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
