नाशिक | Nashik
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये झालेल्या ५८४ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची (Student Death) राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या मृत्यूंमागील मुख्य कारणांचा शोध घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली असून राज्यातील सर्व आश्रमशाळांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्या शाळा आणि संस्थाचालकांवर थेट कारवाई केली जाईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके (Dr. Ashok Uike) यांनी दिली. नाशिक दौऱ्यावर असलेले मंत्री उईके यांनी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव आणि आदिवासी आघाडीचे महामंत्री एन. डी. गावित उपस्थित होते.
जपतलाई घटनेवरून विरोधकांवर निशाणा
गड्याचिरोली जिल्ह्यातील (Gadchiroli District) जपतलाई आश्रमशाळेतील घटनेचा उल्लेख करत मंत्री उईके म्हणाले, “१९९२ पासून सुरू असलेल्या या अनुदानित शाळेत ७९ विद्यार्थिनी एकाच खोलीत ठेवण्यात आल्या होत्या. सर्पदंशामुळे तीन मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आम्ही विद्यार्थ्यांचे इतरत्र स्थलांतर केले आहे.” आश्रमशाळांना भेटी देणारे कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी तेथे जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी आणि या मृत्यूला कोण जबाबदार आहे हे स्पष्ट करावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मंत्र्यांकडून दिशाभूल; आंदोलक ‘लाँग मार्च’वर ठाम
दुसऱ्या बाजूला, नाशिकच्या (Nashik) ईदगाह मैदानावर उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी आंदोलकांनी मंत्र्यांचे दावे फेटाळून लावले आहेत. “मंत्री डॉ. उईके आणि आमच्यात मागण्यांबाबत कोणतीही सकारात्मक चर्चा झालेली नाही, ते केवळ दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप आंदोलकांनी पत्रकार परिषदेत केला.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या व आरोप
- २८ सप्टेंबरला लाँग मार्च : मूलभूत सोयी-सुविधा आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांवर २८ सप्टेंबर रोजी नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च काढण्यावर आंदोलक ठाम आहेत.
- प्रशासनावर वचक नाही: “विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूला कर्मचारी दोषी आहेत असे सांगणे हास्यास्पद आहे. मंत्र्यांचा (Ministers) प्रशासनावर वचक राहिलेला नाही,” असा घणाघात प्रशांत गावंढे, पांडुरंग गायकवाड व इतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी केला.
- व्यक्तिकेंद्री कारभार व राजीनाम्याची मागणी: आदिवासी विभागाचा कारभार व्यक्तिकेंद्री झाला असून सर्पदंशासारख्या आपत्कालीन स्थितीत रुग्णवाहिकाही उपलब्ध होत नाही. एकाच आयुक्तांकडे तीन-तीन विभागांचा कार्यभार असल्याने काम ढेपाळले आहे. त्यामुळे मंत्री, सचिव आणि आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
