नाशिक | रवींद्र केडीया | Nashik
शिवसेना विरुध्द शिवसेना (Shivsena vs Shivsena) वादाला विधानसभा निवडणुकीच्या (Vidhansabha Election) निकालाने (Result) हवा दिली आहे. न्यायालयीन प्रणालीत सुरु असलेल्या विलंबापूर्वीच जनतेच्या न्यायालयाने दिलेला निकाल निश्चितच अंतर्मुख करणारा आहे. त्या वादाला बाजूला सारले असले तरी खऱ्या अर्थाने शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या अस्तित्वाची लढाई यापुढे गतिमान होण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने शिवसेनेच्या दोन गटांमधील वादाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे. त्यामुळे हा निकाल न्यायालयाच्या निकालापेक्षाही निर्णायक होऊ पहात आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाल्याने शिवसेनेचे दोन तुकडे झाले. बंडखोरांनी आमचीच शिवसेना खरी असा दावा करत शिवसेना शिंदे गटाने स्वतंत्र चूल निर्माण केली. न्यायालयात सुमारे अडीच वर्ष प्रकरण रंगले. मात्र निर्णय लागलेला नाही. निवडणूक आयोगाकडे हे प्रकरण दिल्यानंतर आयोगानेही खरी शिवसेना शिंदेंची असल्याचा निर्वाळा दिला.
सभापतींनीही त्यावरच शिक्कामोर्तब केला. मात्र तरीही दोन्ही गटांमध्ये शिवसेनेच्या हक्कावरून वादविवाद सुरू होता. शिवसेना शिंदे गट व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट यांचा शिवसेनेवरील दावा कायम होता आणि तो राहणारही आहे. मात्र या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी या प्रश्नांवर काही अंशाने स्पष्ट उत्तर दिले असल्याची चर्चा आहे. प्रत्यक्षात दोन्ही गटांकडून उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. काही ठिकाणी दोन्ही शिवसेना गटांचा समोरासमोर सामना होता. त्यातही शिवसेना शिंदे गटाने (Shinde Group) राज्यात ५१ जागा जिंकून आपले वर्चस्व सिद्ध केले. त्याचवेळी शिवसेना उबाठा गटाला २० जागांवर विजय मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) शिवसेनेच्या वादाच्या लढाईला या निवडणुकीमुळे फारसे स्वारस्य दिसून येत नाही. कारण मुख्यमंत्रीपदी बसलेले एकनाथ शिंदे यांना पदावरून हटवण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित होता. शिवसेना शिंदे गटाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी आपला सुमारे अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यापूर्वी त्यांना पदावरून हटवणे हा एकमेव उद्देश होता. त्यांना पदावरून हटवल्यास पक्षांतर कायद्यानुसार त्यांच्यासह ४० आमदारांची आमदारकी रद्द होणार होती. त्यामुळे शिवसेना उबाठा गटाचे त्या निकालांवर जास्त लक्ष होते. सभापतींच्या निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाची जबाबदारी उचलली होती. त्यामुळे हा निकाल लवकर लागेल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांनीही विधानसभेची मुदत संपल्यानंतरही निर्णय दिला नसल्याने आता त्या निर्णयाची उत्सुकता फारसी राहिलेली नसल्याचे दिसून येत आहे.
जनतेच्या निवडणुकीच्या न्यायालयातील निकालानंतर कालावधी आधार निरर्थक ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शिवसेना विरुद्ध शिवसेना लढतीमध्ये विधानसभेत तरी शिंदे गट विजयी झाल्याचे दिसून येत आहे. निवडणूक निकालाबाबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने आक्षेप घेतले आहेत. देश निवडणूक प्रक्रियेतील ईव्हीएम त्यांचा मूळ आक्षेप आहे. त्यावर कालांतराने निर्णय होईल, मात्र आजच्या घडीला शिंदे गटाचे वर्चस्व निर्विवादपणे समोर आल्याने ते मांनणे गरजेचे असल्याचा मतप्रवाह दिसून येत आहे. त्यामुळे यापुढे शिवसेना शिंदे गटाचे पक्ष विस्तारीकरणाकडे लक्ष राहणार असून, उबाठा गटाला आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी लढा उभारण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
