नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
ऐन नाशिक विधान परिषदेच्या धामधुमीत राष्ट्रवादीला (NCP) मोठा धक्का बसला आहे. नाशिक महानगरपालिकेतील (Nashik NMC) प्रभाग क्रमांक २७ (ब) मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर ठाकूर अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणातून निवडून आलेले नगरसेवक किरण वसंतराव राजवाडे (Kiran Rajwade) यांचा आदिवासी ठाकूर जमातीचा दावा अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवला आहे. त्यामुळे त्यांच्या नगरसेवकपदावर गंडांतर आले असून, पद रद्द होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकी जाधव यांनी किरण राजवाडे हे बोगस आदिवासी (Fake Aadiwasi) असून ते ओबीसी प्रवर्गातील भाट समाजाचे असल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत समितीने सखोल चौकशी करत दोन्ही पक्षकारांना सुनावणीची संधी दिली. समितीचे उपाध्यक्ष किरण माळी, सदस्य सचिव प्रदीप पोळ आणि सदस्य शालिनी राऊत यांनी दिलेल्या आदेशानुसार किरण राजवाडे यांचा ठाकूर अनुसूचित जमातीचा दावा अवैध ठरविण्यात आला आहे.
तसेच चांदवड प्रांताधिकाऱ्यांनी जारी केलेले त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याच प्रकरणात साक्षी राजेंद्र राजवाडे, धनंजय भाऊसाहेब राजवाडे आणि सुलभा भाऊराव राजवाडे यांना मिळालेले जात वैधता प्रमाणपत्रही (Caste Certificate) दिशाभूल करून प्राप्त केल्याचे समितीच्या निदर्शनास आल्याने ती प्रमाणपत्रेही रद्द करण्यात आली आहेत. संबंधितांनी ही प्रमाणपत्रे शैक्षणिक प्रवेश, नोकरी किंवा अन्य शासकीय लाभांसाठी वापरली असल्यास त्याबाबत आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचनाही आदेशात देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या निर्णयानंतर लकी जाधव यांनी समाधान व्यक्त करत खऱ्या आदिवासींचे हक्क हिरावून घेणार्यांविरूद्ध कठोर कारवाईची भूमिका मांडली. किरण राजवाडे यांच्याविरोधात अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि अन्य फौजदारी कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, नगरसेवक पदाबाबत (Corporator) पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया आणि संभाव्य कायदेशीर लढतीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
