नाशिक | प्रतिनिधी
जुना गंगापूर नाका ते मखमलाबाद रोडमार्गे पेठ रोडपर्यंतच्या विकास आराखड्यातील रस्त्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यापोटी नाशिक महापालिकेला न्यायालयात चार कोटी ११ लाख रुपये जमा करावे लागणार आहेत.
त्याशिवाय आयकर विभागाकडेही ३१ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करावी लागणार आहे. या रकमेच्या भरण्यासाठी स्थायी समिती तथा प्रशासकांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. येत्या गुरुवारी (दि.१९) स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायीची सभा होणार असून त्यात हा विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
नाशिक येथील सर्व्हे क्रमांक ८७/२/२ मधील सुमारे दोन हजार १०० चौरस मीटर जमीन २४ आणि ३० मीटर रुंद विकास आराखडा रस्त्यासाठी संपादित करण्यात आली होती. भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २५/२००१ अंतर्गत या जमिनीचा अंतिम निवाडा २६ ऑक्टोबर २००७ रोजी जाहीर करण्यात आला. मात्र, निश्चित केलेल्या मोबदल्यावर असमाधान व्यक्त करीत जमीनमालकांनी वाढीव नुकसानभरपाईसाठी २००८ मध्ये जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला. या प्रकरणात वाढीव मोबदल्याची रक्कम जमा न झाल्याने जमीनमालकांनी न्यायालयात दरखास्त दाखल केली आहे.
न्यायालयात प्रत्येक सुनावणीवेळी भूसंपादन प्रक्रियेबाबत विचारणा होत असून, वेळेत रक्कम जमा न केल्यास जप्तीचे वॉरंट निघण्याची शक्यता महापालिकेच्या नगर नियोजन विभागाने प्रस्तावात व्यक्त केली आहे. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक दोन यांनी ३१ मे २०२६ पर्यंतची वाढीव नुकसानभरपाई आणि संबंधित रकमेचे परिगणन केले. त्यानुसार न्यायालयात चार कोटी ११ लाख ९५ हजार २११ रुपये, तर आयकर विभागाकडे ३१ लाख ३८ हजार २३८ रुपये जमा करण्याचे कळविण्यात आले. प्राधान्यक्रम समितीने २४ जून २०२६ रोजीच्या बैठकीत या रकमा जमा करण्यास मंजुरी दिली आहे.




