नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा आणि सहा नगरपंचायतींच्या (Nagar Parishad ana Nagarpanchyat) नगराध्यक्षपदासाठी आरक्षण (Reservation) सोडत जाहीर झाली आहे. सध्या ११ नगरपरिषदांच्या निवडणुका होणार असून उर्वरित सहा नगरपंचायतींच्या निवडणुका पुढील वर्षी पार पडणार आहेत. आरक्षणामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला असला तरी अनेक इच्छुकांचाही हिरमोड झाला आहे.
विशेषतः नव्याने स्थापन झालेल्या पिंपळगाव बसवंत व ओझर नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद (Town Council President) अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्याने, पहिल्याच निवडणुकीत नगराध्यक्षपद मिळवण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांना आता नगरसेवक पदावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. दुसरीकडे, नांदगाव, सिन्नर आणि मनमाडचे नगराध्यक्षपद खुले झाले असून, या ठिकाणी चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे.
राजकीय हालचालींना वेग
आरक्षणामुळे अनेक पक्षांना आता आपल्या रणनीतीत बदल करावा लागणार आहे. महिला आरक्षणामुळे सक्षम महिला उमेदवारांचा शोध घेण्याचे आव्हान सर्वच पक्षांपुढे आहे. विद्यमान नगराध्यक्षांना आता पत्नी अथवा मुलीला वारसदार म्हणून पुढे आणावे लागणार आहे.
प्रभाग आरक्षणाकडे लक्ष
नगराध्यक्षपद आरक्षणानंतर आता ८ ऑक्टोबर रोजी प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत होणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांचे लक्ष या प्रक्रियेवर केंद्रित झाले आहे. या आरक्षणानुसारच प्रत्येक प्रभागातून कोणाला संधी मिळेल, याचा निर्णय होणार आहे.
स्थानिक आघाड्यांमध्ये बदल
मागील निवडणुकीत बहुतांश ठिकाणी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी आघाडी केली होती. शिवसेनेने या निवडणुकीत वर्चस्व गाजवले होते. मात्र, आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी दोन्ही पक्षांत फूट पडल्यामुळे राजकीय गणित मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत पक्ष संख्या चाढणार असून, स्थानिक पातळीवरील नव्या युती-आघाड्यांची शक्यता नाकारता येत नाही.
मतदार यादीत बदलांचा फटका
काही इच्छुकांनी जिल्हा परिषद गट राखीव निघणार असल्याचा कयास बांधत आपले नाव ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतरीत केले होते. मात्र, आता नगराध्यक्षपदही राखीव ठरल्याने त्यांच्या आशांवर पाणी फिरले आहे. पुन्हा ग्रामीण भागात नाव नोंदवण्याचा प्रयत्न करताना अनेकांना मतदार यादीत समावेश होण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
राजकीय संघर्ष वाढणार
या आरक्षण प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत राजकीय रंगत वाढणार असून, नव्या समीकरणांनी आणि महिला आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका विशेष लक्षवेधी ठरणार आहेत.
