अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत, राज्यातील 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांसाठी ‘सुपरन्युमररी’ (अतिरिक्त) पदे निर्माण करण्याकरिता 1153.60 कोटी रूपयांच्या खर्चास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.
25 जून 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना समायोजित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाला 30 जून 2026 रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासन निर्णयाद्वारे अधिकृत मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील सुमारे 15 हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार असून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सेवा समायोजनाच्या मागणीला अखेर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. शासन निर्णयानुसार 25 जून 2026 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या तारखेपर्यंत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत तांत्रिक खंड वगळून सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या एकूण 15,010 कर्मचार्‍यांना एकवेळची विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्त करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.यासाठी आवश्यक असलेली अधिसंख्य पदे संबंधित विभागांकडून निर्माण केली जाणार असून त्या पदांवर पात्र कर्मचार्‍यांची नियुक्ती केली जाईल.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा समायोजनाबाबत राज्य सरकारने यापूर्वी 14 मार्च 2024 रोजी शासन निर्णय काढला होता. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी मंत्रिमंडळाने या विषयावर आणखी निर्णय घेतला. तसेच 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने विविध पदांचा अभ्यास करून शिफारशी केल्यानंतर 25 जून 2026 रोजी मंत्रिमंडळाने अंतिम निर्णय घेतला आणि त्यानुसार आता शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
कोणाला मिळणार लाभ ?
या निर्णयाचा लाभ पुढील अटी पूर्ण करणार्‍या कर्मचार्‍यांना मिळणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
25 जून 2026 पर्यंत किमान 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण झालेली असावी. तांत्रिक खंड वगळून सेवा कालावधीची गणना करण्यात येणार आहे. संबंधित कर्मचारी पात्र असल्याची पडताळणी संबंधित विभागामार्फत केली जाणार आहे.
अधिसंख्य पद म्हणजे काय ?
अधिसंख्य पद म्हणजे नियमित मंजूर पदांच्या संख्येपेक्षा अतिरिक्त स्वरूपात विशिष्ट व्यक्तीसाठी निर्माण करण्यात येणारे पद, हे पद कायमस्वरूपी नसते. संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच ते अस्तित्वात राहते. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा इतर कारणामुळे सेवा संपल्यानंतर ते पद आपोआप रद्द होते आणि त्या पदावर दुसर्‍या व्यक्तीची नियुक्ती करता येत नाही.
वेतनश्रेणी कशी ठरणार ?
सध्या कर्मचारी ज्या कंत्राटी पदावर कार्यरत आहेत, त्या पदाची सार्वजनिक आरोग्य विभाग किंवा ग्रामविकास विभागातील नियमित पदांशी समकक्षता निश्चित करण्यात येणार आहे. जर संबंधित विभागात समकक्ष नियमित पद उपलब्ध नसेल, तर इतर विभागांतील समान स्वरूपाच्या पदांचा अभ्यास करून वेतनश्रेणी निश्चित केली जाईल. वेतनश्रेणी निश्चित करताना पुढील बाबींचा विचार केला जाणार आहे. कामाचे स्वरूप, कर्तव्ये आणि जबाबदार्‍या, सध्याचे मानधन, शैक्षणिक पात्रता, सेवाप्रवेश नियम, सातव्या वेतन आयोगातील संबंधित वेतनश्रेणी. या सर्व बाबींचा विचार करून वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर अंतिम वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात येणार आहे.
कर्मचार्‍यांचे सध्याचे वेतन सुरक्षित राहणार
शासनाने स्पष्ट केले आहे की सध्या कर्मचारी घेत असलेले वेतन संरक्षित राहणार आहे. तसेच समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन लागू करण्यात येईल.याशिवाय कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देखील लागू राहणार आहे.
कोणते लाभ मिळणार नाहीत ?
सरकारने या निर्णयात काही स्पष्ट मर्यादाही नमूद केल्या आहेत. अधिसंख्यपदावरील कर्मचार्‍यांना पदोन्नती मिळणार नाही, आश्वासित प्रगती योजना लागू होणार नाही, सेवानिवृत्ती वेतन किंवा कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू राहणार नाही., पूर्वी केलेल्या कंत्राटी सेवेसाठी कोणतेही अतिरिक्त लाभ मिळणार नाहीत, वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती दिली जाणार नाही.
रजा मात्र पूर्वीप्रमाणेच मिळणार
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या ज्या प्रकारच्या रजा कर्मचार्‍यांना मिळतात, त्याच प्रकारच्या रजा पुढेही लागू राहतील. यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
