नवी दिल्ली | New Delhi
केंद्र सरकारने (Central Government) अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरु असलेल्या वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर होऊ नये, यासाठी आजपासून संपूर्ण देशात ‘अत्यावश्यक सेवा पुरवठा कायदा’ म्हणजेच ‘एस्मा’ (ESMA) लागू केला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने नैसर्गिक वायूचा पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आखाती देशांमध्ये युद्धाची (War) आग धुमसत असल्याने येथून भारताला होणारा खनिज तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात घरगुती गॅस, नैसर्गिक वायू आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ‘एस्मा’ कायदा नेमका काय आहे? आणि तो कधी लागू केला जातो? याबाबत जाणून घेऊयात.
भारतीय संसदेने (Indian Parliament) १९६८ साली ‘एस्मा’ कायदा मंजूर केला होता. या कायद्याचे अधिकृत नाव ‘इसेन्शीअल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स अॅक्ट (एस्मा) (Essential Services Maintenance Act (ESMA) असे आहे. आपात कालीन काळात आवश्यक सेवा आणि सुविधांचा विनाखंड पुरवठा सुरु राहावा, यादृष्टीने हा कायदा तयार करण्यात आला होता. दैनंदिन वापरात लागणार्या गोष्टी आणि सेवांचा ‘एस्मा’ कायद्याच्या कार्यकक्षेत समावेश होतो. या सेवा प्रभावित झाल्यास त्याचा थेट परिणाम जनतेवर होतो. याशिवाय संपाच्या काळात कामगारांना पुन्हा कामावर रूजू करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे बंद आणि कर्फ्यूच्या काळातही कर्मचार्यांना काम करण्यास नकार देता येत नाही.
अत्यावश्यक सेवा पुरवठा कायदा म्हणजे काय?
अत्यावश्यक वस्तू कायदा सरकारला काही वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करण्याचे अधिकार देतो. या कायद्याचा उद्देश पुरवठा राखणे किंवा वाढवणे आणि या वस्तूंचे समतोल वितरण आणि रास्त किंमत उपलब्धता सुनिश्चित करणे आहे. हा कायदा साठेबाजी आणि काळाबाजार यासारख्या अनैतिक व्यापार पद्धतींविरुद्ध काम करण्यासाठी देखील आहे.
या श्रेणीत कोणत्या सेवा येतात?
सार्वजनिक संवर्धन, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रुग्णालये किंवा देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित सेवा आवश्यक मानल्या जातात. पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खतांचे उत्पादन, पुरवठा किंवा वितरण करणारे कोणतेही आस्थापना देखील आवश्यक सेवा श्रेणीत येतात. याशिवाय, बँकिंगशी संबंधित कोणतीही सेवा एस्माच्या अधीन असू शकते. दळणवळण आणि वाहतूक सेवा आणि अन्नधान्याच्या खरेदी आणि वितरणाशी संबंधित कोणतेही सरकारी उपक्रम देखील या कायद्याच्या अधीन आहेत. कोणत्याही आवश्यक सेवांच्या देखभालीसाठी त्यांचे काम आवश्यक मानले जात असल्यास कर्मचारी ओव्हरटाईम काम करण्यास नकार देखील देऊ शकत नाहीत.
जनतेवर काय परिणाम होणार?
सरकारने हा निर्णय सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी घेतला आहे, जेणेकरून रुग्णालये आणि घरगुती वापरासाठी लागणारा गॅस वेळेवर उपलब्ध होईल. मात्र, टंचाईच्या अफवा पसरवून साठेबाजी करणाऱ्यांवरही आता सरकारची करडी नजर असणार आहे. तेल कंपन्यांना इतर उत्पादने कमी करून केवळ एलपीजी उत्पादनावर भर देण्याचे आदेश या कायद्यांतर्गत दिले गेले आहेत.
महाराष्ट्रातही विशेष कायदा
केंद्र सरकारच्या याच कायद्यावर आधारित राज्यात महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम २०११ (मेस्मा) लागू झाला आहे. २०२३ मध्ये यात सुधारणा करून ‘महाराष्ट्र इसेन्शीअल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स अॅक्ट 2023′(Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2023) (मेस्मा) म्हणून लागू करण्यात आला. महाराष्ट्रात अधिनियम क्रमांक २९ नुसार हा कायदा पाच वर्षांसाठी किंवा अधिसूचना काढेपर्यंत लागू करण्यात आला.
