अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत नैसर्गिक शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत ‘नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग’ ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यासाठी 13 कोटी 87 लक्ष रुपयांच्या वार्षिक कृति आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकर्यांपर्यंत योजना पोहोचवून शेतकर्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांनी केल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी सालीमठ बोलत होते. बैठकीस जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक प्रदीप लाटे, कृषी विकास अधिकारी सुधीर शिंदे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आशिष नवले, कृषी उपसंचालक सागर गायकवाड, प्रकल्प उपसंचालक राजकुमार मोरे, विमा कंपनीचे राज्य व्यवस्थापक विनायक दिक्षित आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी सालीमठ म्हणाले, शेतकर्यांना रसायन मुक्त शेती करण्यास आणि नैसर्गिक शेतीचा आवाका वाढविण्यास उपयुक्त असणार्या केंद्र शासनाच्या ‘नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग’ योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
जिल्ह्यातील शेतकरी हे प्रयोगशिल आहेत. फळे, भाजीपाला व फुलपिकांच्या लागवडीकडे शेतकर्यांचा कल वाढतो आहे. इतर पिकांच्या तुलनेत फलोत्पादन पिके शेतकर्यांना आर्थिकदृष्ट्या जास्त उत्पन्न मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावतात. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत मान्यता देण्यात आलेल्या 14 कोटी रुपये निधीच्या वापराव्दारे फलोत्पादन पिकाची मुल्यसाखळी बळकट करण्यासाठीचे अभियान प्रभावीपणे राबवावे अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी यावेळी दिल्या. बैठकीचे सादरीकरण जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बोराळे व प्रकल्प संचालक लाटे यांनी केले.
रेशीम शेतीसाठी जनजागृती अभियान
जिल्ह्यातील रेशीम शेतीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी जनजागृती अभियानाचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात माहिती रथाला हिरवी झेंडी दाखवून करण्यात आला. रेशीम रथाच्या माध्यमातून अधिकाधिक शेतकर्यांपर्यंत पोहोचत रेशीम शेतीचा प्रसार करावा, असे आवाहन यावेळी नायब तहसिलदार सुधीर कुलकर्णी यांनी केले. यावेळी जिल्हा रेशीम अधिकारी संदीप आगवणे व अन्य उपस्थित होते. या अभियानात रेशीम विभागासाठी 250 एकर, कृषी विभागाकरिता 300 एकर व जिल्हा परिषदेसाठी 400 एकर असा एकूण 950 एकर नोंदणीचा लक्षांक देण्यात आला असून शेतकर्यांच्या सोयीसाठी आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणीची सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
