दिल्ली । Delhi
देशातील शिक्षण व्यवस्थेला हादरवून सोडणाऱ्या ‘नीट’ (NEET) परीक्षा घोटाळ्याविरोधात राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता अत्यंत महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. जंतरमंतर येथे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संघर्षात एक मोठी घडामोडी समोर आली असून, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि समाजसेवक सोनम वांगचुक यांच्या आग्रहास्तव आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतले आहे. उपोषण सोडताच दीपके यांनी विश्रांती न घेता थेट आंदोलकांसह संसदेच्या दिशेने कूच केलेल्या ‘संसद मार्च’चे नेतृत्व हाती घेतले आहे.
काही दिवसांपूर्वी दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतरवरून सोनम वांगचुक यांना आरोग्याचे कारण देत जबरदस्तीने रुग्णालयात हलवले होते. पोलिसांच्या या कारवाईचा निषेध म्हणून अभिजित दीपके यांनी तात्काळ बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. मात्र, “आंदोलनाची दिशा स्पष्ट असून समर्थकांनी स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणे आणि मुख्य ध्येयावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे,” असे आवाहन वांगचुक यांनी रुग्णालयातून केले. त्यांच्या या शब्दांचा मान ठेवत दीपके यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि ते पुन्हा रस्त्यावरील लढाईत सक्रिय झाले.
NEET परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि वाढत्या विद्यार्थी आक्रोशामुळे अखेर केंद्र सरकारवर दबाव वाढल्याचे चित्र आहे. CJP चे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर माहिती दिली की, केंद्र सरकारने स्वतःहून आंदोलकांशी संपर्क साधून त्यांना चर्चेचे आमंत्रण दिले आहे. त्यानुसार, सौरव दास आणि आशुतोष रांका हे CJP च्या वतीने भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांची भेट घेण्यासाठी रवाना झाले आहेत. “आमच्या मागण्या अगदी स्पष्ट आहेत आणि देशातील लाखो युवक आमच्यासोबत रस्त्यावर उतरले आहेत, त्यामुळे सरकारला विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावाच लागेल,” असे सौरव दास यांनी ठामपणे सांगितले.
CJP कडून काढण्यात येत असलेल्या भव्य ‘संसद मार्च’च्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी संपूर्ण नवी दिल्ली क्षेत्रात सुरक्षा व्यवस्था कमालीची कडक केली आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी या भागात ‘कलम १६३’ (जमावबंदी) लागू केली आहे. गेल्या २० जूनपासून जंतरमंतरवर विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांचे हे आंदोलन सातत्याने सुरू आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यावा, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शक सुधारणा व्हाव्यात आणि फसवणूक झालेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, या प्रमुख मागण्यांवर आंदोलक ठाम आहेत. या चर्चेतून काय तोडगा निघतो, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
