कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargaon
अहील्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील सात तालुक्यांतील 182 दुष्काळी गावांचे भाग्यविधाता ठरणार्या निळवंडे प्रकल्पाच्या वितरण व्यवस्थेने आता निर्णायक टप्पा ओलांडला आहे. मुख्य कालव्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आता उर्वरित 63 हजार 181 हेक्टर लाभक्षेत्रासाठी बंद नलिका वितरण प्रणाली अर्थात पाईपलाईनद्वारे पाणी देण्याच्या कामाला ऑक्टोबर 2024 पासून गती मिळाली आहे. हे काम सध्या प्रगतीपथावर असून, यामुळे अनेक वर्षांपासून पाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वंचित क्षेत्राला मोठा आधार मिळणार असल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे भाऊसाहेब सोनवणे यांनी दिली आहे.
अकोले तालुक्यातील निळवंडे येथे प्रवरा नदीवर बांधण्यात आलेल्या या धरणाची एकूण साठवण क्षमता 8.32 टीएमसी इतकी आहे. प्रकल्पाच्या 85 किमी लांबीच्या डाव्या आणि 92.5 किमी लांबीच्या उजव्या मुख्य कालव्याद्वारे एकूण 68 हजार 878 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सद्यस्थितीत डाव्या कालव्यांतर्गत तळेगाव शाखा कालव्यावरील 13 हजार 864 हेक्टरपैकी 10 हजार 295 हेक्टर क्षेत्राचे संकल्पन मंजूर झाले असून, प्रत्यक्ष जमिनीवर कामे वेगाने सुरू आहेत.
निळवंडेचे पाणी दुष्काळी टाळूत पोहोचवण्यासाठी नानासाहेब जवरे, रूपेंद्र काले आणि सहकार्यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून प्रदीर्घ लढा दिला होता. त्यानंतर 31 मे 2023 रोजी पाण्याचे पहिले आवर्तन सुटले. मात्र, अद्यापही जवळके, अंजनापूर, बहादरपूर, धोंडेवाडी, शहापूर यांसारखी 10 ते 15 गावे पूर पाण्यापासून वंचित आहेत. या गावांना सिंचनाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पी.डी.एन. यंत्रणा तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे असल्याची बाब कालवा कृती समितीने जलसंपदा विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. संगमनेर तालुक्यातील चिंचोली गुरव गावातील सिंचन क्षेत्रापैकी सुमारे 303 हेक्टर क्षेत्र ग्रॅव्हिटीने भिजणे शक्य नाही. या वंचित क्षेत्रासाठी तळेगाव शाखा कालव्यावरून उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, त्याला शासनाची मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया सध्या विभागीय स्तरावर सुरू असल्याचे चिचोली गुरव येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश सोनवणे यांनी सांगितले.
एकीकडे सिंचनाचे काम प्रगतीत असतानाच, 182 गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षणाची मागणी मात्र अद्याप जलसंपदा विभागाने मान्य केलेली नाही. सह्याद्रीच्या पश्चिम घाट माथ्यावरून अरबी समुद्राला वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही अद्याप कागदावरच आहे. या प्रलंबित मागण्यांबाबत कृती समितीने कार्यकारी अभियंता प्रदीप हापसे यांच्याकडे विचारणा केली असता, तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेनंतर माहिती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या वितरण प्रणालीमुळे काकडी, कनकुरी, कोर्हाळे, केलवड, मनेगाव, नांदुर्खी, सावळीविहीर, सोयगाव, वाळकी, कासारे, पिंप्री लोकई, पोहेगाव, रांजणगाव, सायाळे, तळेगाव दिघे, वारेगाव, डोर्हाळे, मल्हारवाडी, निघोज, निमगाव यांसह संगमनेर आणि कोपरगाव तालुक्यातील अनेक गावांचा कायापालट होणार आहे.
