नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे- दै.’देशदूत’ – सल्लागार संपादक
एकेकाळी सार्या महाराष्ट्राचे भूषण असलेल्या निफाड सहकारी साखर कारखान्याची विल्हेवाट लावतांना गेल्या काही दिवसात काही मंडळींनी ठरवून जे काही कारस्थान केले आहे, ते सार्वजनिक जीवनात वावरणार्यांसाठी लांछनास्पद आहे. सहकार क्षेत्राचा वा साखर कारखानदारीचा कोणताही अनुभव नसतांना राजकीय दबावापोटी ठराविक लोकांच्या स्वार्थासाठी संगनमताने कारखाना भाडेपट्ट्याने देण्याचा करार केला गेल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.
एकशे चाळीस कोटी थकबाकी झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २९ ऑगस्ट २०१६ रोजी ‘सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी’ या कायद्यांतर्गत कारखान्याची संपूर्ण मालमत्ता जप्त करुन ताब्यात घेतली होती. त्याच अनुषंगाने जाहिरात देऊन कारखाना भाडेतत्वावर देणेसंबंधी प्रक्रिया सुरु केली. मध्यंतरी बरेच दावेदार येऊन गेले परंतु त्यांना पध्दतशीरपणे बाजूला केले गेले. अखेरीस १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी निविदेतील काही पक्षांपैकी मे. बी.टी.कडलग कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देकार देण्यात आला.
विशेष म्हणजे उर्वरित दावेदारांनी कारखाना साईटची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे कडलग कंपनीच्या एकानेही प्रत्यक्ष कारखाना स्थळ पाहिले नाही. तरीही त्यांची निविदा मान्य केली गेली. एवढेच नव्हे तर नंतरच्या काळात त्यांनी त्यांच्या कक्षेत येणार्या अकरा एकर जागेची जेएनपीटीला परस्पर बँकेने विक्री केल्याचा आरोप केला, तो कारखाना स्थळ प्रत्यक्ष न पाहिल्याचा फटका होता. अर्थात त्यात बँकेचीही चूक होतीच. परंतु कडलग कंपनीला कारखाना देण्याबाबत बँकेने कमालीची तत्परता दाखविल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन दिसते.
कारखान्याशी संलग्न असलेले बायोगॅस, लगून्स, इटीपी प्रकल्प, प्रेसमड यार्ड याची कारखाना सुरु करण्यासाठी प्राधान्याने गरज असते शिवाय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीशिवाय कारखाना सुरु करता येत नाही हे सर्व संबंधीतांना माहिती असतांनाही करार केला गेला. हे प्रकल्प ड्रायपोर्टला दिल्या गेलेल्या क्षेत्रात येत असल्याची माहिती असतांनाही ना बँकेने ना कडलग कंपनीने त्याबाबत खातरजमा केली. साहजिकच करार करतांना उभय बाजूंनी सारासार विचारही केला नसल्याचे स्पष्ट झाले. पुढे याच जागेचा वाद उकरुन काढला गेला. त्यात जेएनपीटीच्या अधिकार्यांनाही नाहक मनस्ताप झाला. त्यांनी तर करार झाला तेव्हाच बँकेला ठरलेली रक्कम अदा केली होती. कडलग कंपनीने तर ठरल्यानुसार रक्कम अदा न करताही त्यांच्यावर पावला पावलावर मेहेरनजर केली गेली.
कारखाना भाडेपट्ट्याने देण्याची निविदा प्रसिध्द झाल्यानंतर १४ कंपन्यांचे प्रतिनिधी कारखाना स्थळावर पाहणी करण्यासाठी येऊन गेले. जागेवरील परिस्थिती पाहिल्यानंतर त्यापैकी बारा जणांनी माघार घेतली तर फक्त दोन कंपन्यांनी प्रक्रियेत भाग घेतला, त्यापैकी एक कडलग कंपनी होती. अपेक्षेप्रमाणे त्यांनाच निविदा मिळाली. सारे कसे ठरल्याप्रमाणे पार पडत होते. या सर्व कारस्थानांमागे नेमके कोण होते, याचा तपास किमान आता तरी शासनाने करायला हवा. शेतकर्यांचे खरे हितकर्ते असल्याचा आव आणण्यापेक्षा त्यांच्या रोजीरोटीचे साधन बळकावणार्यांना उघडे पाडण्याचे कर्तव्य तरी शासकीय व्यवस्थेने करायला हवे.
(क्रमश:)
