Saturday, April 18, 2026
Homeब्रेकिंग न्यूजनिसाकाची परवड : भाग ६ - भंगार व्यवहारात कारखान्याला चौदा कोटींचा चुना

निसाकाची परवड : भाग ६ – भंगार व्यवहारात कारखान्याला चौदा कोटींचा चुना

तीनशे बैलगाड्यांची बेमालूम विक्री; तांबे साहित्याचीही विल्हेवाट

नाशिक । शैलेंद्र तनपुरे – दै.’देशदूत’ – सल्लागार संपादक

- Advertisement -

निफाड सहकारी साखर कारखाना आवारातील साहित्याचे मूल्यांकन व विक्री व्यवहारात बँकेचे अधिकारी व कंपनीने झोल केल्याने साधारण तेरा ते चौदा कोटींना कारखान्याला चुना लावला गेल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते आहे. भंगार विक्रीतच कंपनी कोट्यधीश झाल्याचे कालच्या भागात बघितले, मात्र ते कसे याचा ताळेबंद आज पाहूया.

गैरव्यवस्थापनाने कारखान्यातील आर्थिक शिस्त बिघडली आणि कारखाना अधोगतीला लागला. त्याचा परिणाम म्हणूनच आज कारखान्यावर ही स्थिती ओढवली आहे. अशा स्थितीत बँकेतील काही अधिकार्‍यांनीही वाहत्या गंगेत हात धुण्याचा उद्योग केल्याचे दिसते. कारखान्यातील बैलगाड्यांची संख्या ९९४ दाखवली गेली असली तरी प्रत्यक्षात यार्डातील ३०० टायर बैलगाड्यांचा उल्लेखही त्यात केला गेला नाही. याचे स्पष्टीकरण खरे तर कोणीतरी तेव्हाच मागणे गरजेचे होते. या ३०० गाड्या कारखान्याच्या यार्डातच पडून होत्या. त्याची नोंद कारखान्यानेही केली नव्हती, याचा फायदा नेमकेपणाने उचलल्याचे दिसते.

एका बैलगाडीचे वजन साधारण १२०० ते १४०० किलो भरते. आजचा स्क्रॅप भाव प्रतिकिलो ३० ते ३५ रुपये गृहीत धरल्यास केवळ १२९४ बैलगाड्यांची किंमतच चार ते पाच कोटींच्या आसपास जाते. यात दोन्ही बाजूने सर्वात कमी किंमत धरली आहे. बाजारातील सर्वाधिक भाव गृहीत धरला तर हाच आकडा सहा कोटींच्याही पुढे जातो. यार्डातील सर्वप्रकारच्या स्क्रॅपची किंमत आजच्या बाजारभावानुसार चार कोटींहून अधिक भरते. याशिवाय स्टोअर विभागासमोरील वर्कशॉपलगत असलेल्या रूममधील कॉपर म्हणजेच तांब्याच्या साहित्याची किंमतही तीन ते साडेतीन कोटी भरते. थोडक्यात काय तर जनरल स्टोअर्स साडेतीन कोटी, वाहने एक कोटी, बैलगाड्या चार कोटी, यार्ड स्क्रॅप चार कोटी आणि कॉपर रूम तीन कोटी यांचीच बेरीज पंधरा कोटींहून अधिक होते.

हा सारा माल बँक अधिकार्‍यांनी अवघ्या दोन कोटी रुपयांना कंपनीच्या घशात घातला. खरे तर या सर्व व्यवहाराबाबत बँकेने ई-टेंडर अथवा सीलबंद निविदा मागवून स्पर्धात्मक विक्री केली असती तर अधिक उत्पन्न मिळून कारखान्याच्या कर्ज व तोट्यात घट दिसली असती आणि बँकेचीही कर्जापोटी तेरा ते चौदा कोटी रुपयांची बेगमी झाली असती. परंतु हा सरळसोट व्यवहार टाळण्यामागे लबाडी होती, हे स्पष्ट होत आहे.

संतापाची बाब म्हणजे कारखाना आठ वर्षांपासून बंद असतानाही व्याजावर व्याज चढवणारे बँक प्रशासन या व्यवहारात झालेल्या गफलतीविषयी चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. या व्यवहाराशी संबंधित अधिकारी आता बँकेत नसल्याने सगळाच आनंदी आनंद आहे. शेतकर्‍यांच्या मालमत्तांवर जप्तीचा नांगर फिरवणारे कर्तव्यदक्ष बँक अधिकारी कारखान्याच्या व्यवहारात हात काळे करून नामानिराळे राहणार असतील तर त्यांना कोणी हात लावणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
(क्रमश:)

ताज्या बातम्या

शेतकर्‍यांचे शोले स्टाईल आंदोलन

0
येवला | प्रतिनिधी Yeola ७/१२ उताऱ्यावरील एमआयडीसीचा (MIDC) बेकायदेशीर शिक्का तात्काळ हटवावा, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी येवला प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आज, धरणे आंदोलन केले. तर प्रांतअधिकारी उपलब्ध...