मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या आता ३१० वर पोहोचली आहे. राज्य सरकारने दिवसांपूर्वी विक्रमगड, वाडा, दिंडोरी आणि चिपळूण या चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. आता हातकणंगले आणि गडहिंग्लज या दोन तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी दिली. याशिवाय अन्य १३ तालुक्यांच्या शिफारशींबाबत सर्वेक्षण करून तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांसाठी मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच स्थानिक आमदार अशोकराव माने आणि शिवाजी पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या उपाययोजनांसाठी आर्थिक मर्यादा वाढविण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार तात्पुरती पूरक नळ पुरवठा योजनेचे ४० लाख रुपयांपर्यंतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना तर विभागीय आयुक्तांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचे अधिकार देण्यात आले आहेत. नळपाणी पुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना अनुक्रमे ६० लाख आणि १ कोटी रुपये, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर भरण्यासाठी आवश्यक ती तात्पुरती उपाययोजना करणे १ लाख आणि २ लाख रुपयांपर्यंत देण्यात आले आहेत.
बैलगाडीने पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रति दिन प्रति बैलगाडी ३ हजार रुपये खर्च करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मायक्रो फायनान्स कंपन्या किंवा बँकांकडून तगादा लावून वेठीस धरले जात असल्यास शेतकऱ्यांनी आत्महत्या न करता स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पोलीस, जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासनाकडे तक्रार करावी. दुष्काळ काळात कोणतीही फायनान्स कंपनी तगादा लावणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.




