अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
कांदा बाजारभावातील घसरण व कांद्याबाबत सर्वंकष तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजना यांचा अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी सचिव स्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. कांदा पिकविणार्या राज्यांपैकी क्षेत्र व उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. राज्यात नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, सातारा, जळगाव आणि धुळे हे जिल्हे कांदा उत्पादनात आघाडीवर आहेत. देशातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या 40 ते 50 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात घेण्यात येते.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादनात अग्रेसर असूनही कांदा उत्पादक शेतकर्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यामध्ये कांद्याच्या दरातील घसरण, साठवणूकीबाबतच्या समस्या, पायाभूत सुविधांचा अभाव, केंद्र शासनाचे कांदा निर्यात धोरण याबाबींचा समावेश होतो. त्यानुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 25 मार्च 2026 रोजी मुंबई येथे कांदा आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत चर्चेअंती घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्यांसाठी तातडीच्या व दिर्घकालीन उपाययोजना सूचविण्यासाठी सचिव स्तरावर समिती गठित करण्यात आली आहे.
वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव, कृषी खात्याचे सचिव, कृषी आयुक्त सदस्य असतील तर कृषी-पणन विभागाचे कार्यकारी संचालक सदस्य सचिव असतील. ही समिती कांदा दर घसरणीच्या परिस्थितीची कारणमीमांंसा करणार, कांदा दर घसरणीसंदर्भात करावयाची तातडीची उपाययोजना, कांदा निर्यातीसाठी विविध उपाययोजना, कांदा पिकांबाबत करावयाच्या दिर्घकालीन उपाययोजना, प्रामुख्याने दिर्घकालीन उपाययोजना अहवालात क्रॉप डिइव्हरफकेशन संदर्भात राबवायची योजना सुचवतील. अहवाल अंतिम मान्यतेपर्यंत समितीचा कार्यकाल असेल.
