पाचेगाव |वार्ताहर| Pachegav
नेवासा तालुक्यातील पश्चिमेला असणार्या पाचेगाव व पुनतगावमध्ये 10 जूनला जवळपास चार इंच पाऊस पडला. मान्सूनचा पहिला पाऊस वेळेवर पडल्यामुळे शेतकर्यांनी खरीप हंगामातील सोयाबीन पेरणी व कपाशी लागवडी केल्या. पिकांची उगवण क्षमता देखील चांगली दिसून येत आहे. पण आता या भागात अकरा दिवसांच्या पुढे पावसाने उघडीप दिल्याने शेतातील कोवळी पिके आता जमिनीतून वर आभाळाकडे पाण्यासाठी डोकावत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच सोसाट्याचा वारा व अति उन्हात पिके सुकू लागली आहेत.
या भागात दिवसभर ऊन व जोरदार वारा सुटत आहे. पहिल्या पावसाच्या सरी कोसळून जमिनीत आलेली ओल ऊन व वार्यामुळे कमी होत आहे. जमिनीच्या बाहेर आलेली कोवळी पिके आता मोठ्या पावसाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या भागात पुढील तीन ते चार दिवसांत पाऊस आला नाही तर या भागातील ज्या शेतकर्यांकडे पाण्याचे स्त्रोत आहे अशा शेतकर्यांना या कोवळ्या पिकांना पाणी सुरू करावे लागेल पण ज्यांनी पावसाच्या भरवश्यावर पेरणी व लागवडी केल्या त्यांच्या पिकांना जगविण्यासाठी पावसाच्या प्रतीक्षेशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही.
या भागात मागील वर्षी मान्सूनचा पाऊस पावणे चारशे मिमी पडला होता. त्यात मागील 2023 जून महिनाच्या शेवटच्या आठवड्यात पावसाने हजेरी लावली होती. त्यावर जुलै महिन्यात शेतकर्यांनी पेरण्या व लागवडी केल्या होत्या. आता मात्र चालूवर्षी पाऊस या भागात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पडला आहे, त्यावर शेतकर्यांनी पेरण्या व लागवडी जूनच्या दुसर्या आठवड्यातच पूर्ण करून घेतल्या, आता दहा ते अकरा दिवसांपासून या भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने मात्र शेतकर्यांपुढे संकट निर्माण झाले आहे. दोन ते चार दिवसांत जर पाऊस आला नाही तर मात्र शेतकर्यांची कोवळी पिके पाण्यावाचून जाऊ शकतील, या धास्तीने या भागातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
गेल्या वर्षीच्या नुकसानीचा पीक विमा अजूनही नाही
या भागातील शेतकर्यांनी मागील खरीप हंगामात पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. पण जवळपास सगळ्या शेतकर्यांनी विमा कंपनीकडे नुकसानीची तक्रार नोंदविली होती. पण काही शेतकर्यांच्या बँक खात्यात पीक विम्याचे पैसे जमा झाले तरी काही शेतकरी अजून वंचित आहेत. तर काहींना कपाशी पिकाचे, काहींना सोयाबीन, बाजरी पिकाचे तर काहींना अजून कोणत्याच पिकाची विमा रक्कम मिळाली नाही. चालू वर्षी देखील शेतकरी पीक विमा योजनेत सहभागी होतीलच पण मागील वर्षीचे पैसे देखील सर्व शेतकर्यांना मिळावे, अशी मागणी ग्रामीण भागातील शेतकरी करीत आहे.
