नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
नाशिक महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली महायुतीची सत्ता असताना विरोधकांपेक्षा स्वपक्षीय तसेच मित्र पक्षातीलच लोक अधिक अडचणीत आणत असल्याचे चित्र वारंवार दिसू लागले आहे. खरे तर महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या कौशल्याची तसेच कार्यकर्तृत्वाची एकीकडे समाधानकारक चर्चा होत असताना महासभेत किंवा प्रभाग सभेतही मित्र पक्षांबरोबरच स्वपक्षीय नगरसेवकदेखील तुटून पडत आहेत. सिडको, इंदिरानगर व अंबड परिसरात दूषित पाण्याचे विषय आहेत.
प्रत्येक महासभेत अशा विविध नागरी प्रश्नांवरून नगरसेवक प्रशासनाला घेरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ताजा विषय उद्यान विभागाने चालविलेल्या मनमानी कारभाराचा आहे. महासभेत शिंदेंच्या शिवसेनेचे कैलास मुदलियार, भाजपचे सुधाकर बडगुजर आणि दिनकर पाटील यांनी उद्यान विभागाच्या उद्योगांची जंत्रीच वाचून काढत कारभाराची पिसे काढली. मुदलियार यांनी तर दोन बाकेच महापालिकेत आणून त्यांच्या किमतींच्या तफावतीचा कागदपत्रांनिशी भांडाफोड केला. बाजारात आठ ते दहा हजारात बाके उपलब्ध असताना ठराविक ठेकेदारांकडून हीच बाके एकवीस हजारात घेण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल मुदलियार यांनी करून उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
सुधाकर बडगुजर यांनीही यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेत पंधरा जणांचा सहभाग असताना ती रद्द करून नव्याने निविदा का काढली, असा सवाल केला. ठराविक ठेकेदारांसाठीच हा उद्योग केला गेल्याचा त्यांचा आरोप कसा खोडून काढणार? दिनकर पाटील यांनी सातपूर विभागातील वृक्षलागवडीचे खर्च तसेच उद्यानांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करून संबंधित अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. याशिवाय, सध्या गोदापात्रात सुरू असलेल्या विकासकामांवरून ठराविक ठेकेदारांवर मेहेरबानी करण्यासाठीच निविदा तयार केल्या जात असल्याचेही आरोप झाले. फाळके स्मारकात सुरू असलेल्या वेस्ट टू वंडर या प्रकल्पाबाबतही असंख्य आक्षेप उपस्थित केले जात असून सध्या सिंहस्थाच्या नावाखाली सगळेच काही रेटून नेण्याचा अत्यंत गंभीर प्रकार सुरू आहे.
प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यातील मतभेद व सामंजस्याचा अभाव या प्रकरणांमधून स्पष्टपणे पुढे येत आहे. महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी उद्यान विभागाच्या भानगडींबाबत दहा दिवसांत चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले असले तरी ज्या धाडसाने सध्या प्रशासन असंख्य कामे रेटून मनमानी करीत आहे, ते पाहता हे एकप्रकारे भाजपच्या सत्तेलाच आव्हान असल्याचे मानले जाते. सिंहस्थासाठी इनयुबेशन सेंटर उभारण्याची गरज म्हणून नुकतीच काही कोटींची एक निविदा काढली गेली. प्रत्यक्षात, नाशिक इंजीनिअरिंग लस्टर या संस्थेत ही सुविधा आहे. शिवाय या संस्थेत पालिकेचाच पन्नास टक्के हिस्सा असताना आपल्याच विभागाला टाळून कोट्यवधीच्या खर्चाची निविदा काढून दुसर्‍या संस्थेच्या घशात हे काम घालण्याचा सोस केला जात आहे. तो कशासाठी हे शेंबडे पोरही सांगेल.
परंतु सर्वांनाच गृहीत धरून कारभार करणे महागात पडू शकते, याची चुणूक सध्या महासभेत युतीच्या नगरसेवकांचा एल्गार पाहून येऊ लागली आहे. नाशिकरोड प्रभाग समितीच्या सभेने विभागीय अधिकार्‍याविरोधात आवाज उठवून सभात्याग केला. नंतर महापौरांनी त्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. प्रत्यक्षात, पुढील सभेत तेच अधिकारी सभेला उपस्थित राहिले. नगरसेवकांनी डोयाला हात लावल्यास नवल ते काय! याचा अर्थ महापौरांनी चौकशीचे आदेश देणे हा केवळ कागदी सोपस्कार होत चालला असेल तर उद्यान विभागाच्या चौकशीचेही काय होणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. वेस्ट टू वंडर हा प्रकल्प तर पालिकेच्या दृष्टीने पांढरा हत्ती ठरण्याचीच भीती अनेकांनी व्यक्त करून त्यासाठी याच कंपनीने पिंपरी चिंचवडमध्ये केलेल्या अशाच कामांची जंत्री पुढे केली आहे. संबंधित कामांची सध्या चौकशी चालू असल्याचेही सर्वश्रुत असताना याच कंपनीवर एवढी मेहेरबानी कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शिवसेनेचे नगरसेवक आक्रमक झालेले दिसत असले तरी त्यांचे शीर्षस्थ नेते मात्र मिठाची गुळणी धरून असल्याने त्यांच्या या कमालीच्या धीरगंभीर भूमिकेचीही चर्चा व्हायला लागली आहे. प्रथमच निवडून आलेल्या अनेक नगरसेवकांना आपण जनतेसाठी काहीतरी करतो आहे, हे दाखविण्याची खुमखुमी आहे. ती चुकीची आहे, असे अजिबात नाही; परंतु त्यांच्या या उत्साहाला प्रशासनाकडूनच खो घातला जात असल्याची त्यांची भावना होत चालली आहे. सत्तारूढ नगरसेवकांची ही अशी डावलले जाण्याची किंवा दुर्लक्षित केले जात असल्याची भावना होणे सत्तेच्या समतोलाच्या दृष्टीने घातक आहे. महापौरांनी ही विस्कटू पाहणारी घडी सावरण्याची गरज आहे.
प्रशासन लोकप्रतिनिधींवर हावी होणे, लोकप्रतिनिधींना महत्त्व न देणे किंवा नगरसेवकांना एस्पोज करणे हे सारे प्रकार म्हणजे एका दुर्दैवी संघर्षाची सुरुवात आहे. या संघर्षाला वेळीच आवर घातला नाही तर आगामी सिंहस्थाच्या काळात पालिकेला काम करणे कठीण होऊन जाईल. मध्यंतरी महापौरांच्या कार्यशैलीवर नाराज असलेल्यांनीही काही मोहिमा चालविल्या. त्याचाही काही भाग या सगळ्या आरोपांमध्ये आहे का, याचाही शोध घ्यावा लागेल. काहीही झाले तरी सत्ता भाजपच्या नावाने असल्याने या परिस्थितीचा प्रतिकूल परिणाम भाजपवर होणार यात काडीमात्रही शंका नाही. तेव्हा सावध ऐका, पुढल्या हाका, हाच महायुतीसाठी इशारा आहे.
