नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
कोणत्याही निवडणुकीत कोणालाही बहुमत न मिळणे हे जसे लोकशाहीला धोकादायक समजले जाते, तद्वतच एखाद्या पक्षालाच पाशवी बहुमत मिळणेही हुकूमशाहीला आमंत्रण देणारे ठरते, असे मानले जाते. याचा अनुभव गेली काही वर्षे सगळे भारतीय घेत आहेतच. आता तर जळीस्थळी एकाच पक्षाची सत्ता असावी यासाठी देशात एकाच वेळी सगळ्याच निवडणुका घेण्याची टुम निघाली आहे. तसे झाले तर काय होईल याची एक झलक नुकतीच पाहावयास मिळाली.
शितावरून भाताची परीक्षा म्हणतात, तसे याबाबतही म्हणता येईल.
कदाचित एवढ्याशा छोट्या घटनेवरून भलताच अर्थ काढला असाही आक्षेप घेतला जाऊ शकेल. परंतु ज्या दोन घटना घडल्या त्या ऐकल्या, समजून घेतल्या तरच माझ्या वरील म्हणण्याचा नेमका अर्थ कळू शकेल. झाले असे की, मध्यंतरी सतीश निकम या नगरसेवकाने टाकीचे बांधकाम चालू असलेल्या ठिकाणी जाऊन ठेकेदाराला काही सवाल करत ते बांधकाम बंद पाडले. याचा जाब तेथूनच निवडणूक लढविलेल्या पण अपयश पदरी पडलेल्या योगिता गायकवाड यांनी विचारला खरा; पण तो त्यांनी थेट मंत्री गिरीश महाजन यांना. त्याचे नंतर बरेच चर्वितचर्वण झाले. पण मुळात दोन महिनेही निवडून येऊन झाले नसताना असे कामाच्या ठिकाणी जाऊन ठेकेदाराला जाब विचारणे कितपत योग्य हे संबंधितांना समजायला हवे.
काम दर्जेदार नव्हते, म्हणून आपण जाब विचारला असे संबंधित नगरसेवकाचे म्हणणे पडले. ते जर खरेच असेल तर महाशयांनी हे सारे आयुक्तांच्या कानावर घालायचे होते. तो सनदशीर मार्ग होता. पण अधिकाराच्या भलत्याच कल्पनेत जे काही केले गेले तो सत्तेच्या गुर्मीचाच भाग झाला. दुसरा प्रकार परवा सोमवारी नाशिकरोड भागातच घडला. देवळाली गावातील आठवडे बाजाराची मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे लांबत चाललेली रांग हा चिंतेचा, काळजीचा आणि सुरक्षिततेचाही विषय झालेला आहे. पण त्याबाबत पालिका, पोलीस, स्थानिक नागरिक असा संबंधितांशी बोलून काही मार्ग काढण्याचा योग्य मार्ग सोडून निर्मल भंडारी यांनी पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचार्यांना बोलावून दहशत माजविली. हे महाशय नगरसेविका स्वाती भंडारी यांचे पती. भंडारी यांच्या या दहशतीला माजी नगरसेवक सूर्यकांत लवटे यांनी विरोध केल्यानंतर काहीसा तणाव निर्माण झाला. मुळात ही समस्या समजून न घेता सर्वांनीच चमकोगिरी करण्याचा केलेला प्रयत्न केवळ निषेधार्हच नव्हे तर कारवाईस पात्र आहे.
मुळात निर्मल भंडारी यांना अशा कारवाईचा कोणी अधिकार दिला? हा सर्व प्रकार चालू असताना त्यांच्या सौभाग्यवती व नगरसेविका तेथे उपस्थित नव्हत्या. त्यांनी आपल्या पतीमहोदयांना जीपी (जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी) दिली आहे किंवा काय हे कळले नाही. परंतु व्यावसायिक असलेल्या भंडारींना कदाचित हे माहीत नसावे की, असा अधिकार कोणालाही हस्तांतरीत करता येत नाही. त्यांना विरोध करण्यासाठी आलेल्या लवटे यांचाही आवेश विरोधासाठी विरोधाचाच होता, हे स्पष्ट होते. कारण सोमवारच्या बाजारात विक्रीसाठी आलेल्या व्यावसायिकांना पूर्वी कोण त्रास देत होते, कोण त्यांच्याकडून हप्ते गोळा करीत होते, हे सगळ्या देवळालीगावकरांना माहीत आहे. त्यामुळे भंडारी यांचे अधिकारातिक्रमण व लवटेंचा विरोध हे दोन्हीही योग्य नव्हते. खरे तर हा एखाद्या अमिबासारखा पसरलेला भाजीबाजार नियंत्रित करणे, त्याला शिस्त लावणे, त्याची लांबी कुठपर्यंत वाढू द्यायची याचे निर्णय करणे, त्यासाठी पालिका तसेच पोलिसांची मदत घेणे हे रास्त पर्याय आहेत. त्याचा वापर करण्याचे अधिकार असताना गोरगरीब व्यावसायिकांच्या मालाची नासधूस करणे हा गुन्हा आहे.
गेली काही वर्षे या बाजाराचा लोकांना खरोखरच त्रास होत आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्याबाबतच्या चांगल्या भावनेने भंडारी यांनी हे पाऊल उचलले असावे. त्यांचा उद्देश योग्य असला तरी निवडलेला पर्याय चुकला. हे असे झाले, कारण आपण पालिकेत निवडून आलो म्हणजे काहीही करायला मोकळे झालो असा त्यांचा झालेला समज. सतीश निकम व निर्मल भंडारी हे दोघेही भाजपचेच. याच पक्षाच्या पंचवटीतील नगरसेविकेच्या पतीनेही पाण्याचा अपव्यय होत असल्याची तक्रार करणार्या नागरिकांना, ‘मला फोन का केला’, असा दम भरला. सर्वदूर सत्ता असल्याने आलेल्या सत्तेचे अंमळ अधिकच साजरेपण या सर्वांना करावेसे वाटत असावे. हरकत नाही. पण शिस्त, आचारविचार व राजकीय संस्कृतीचे परिपाठ उठता बसता लोकांना शिकविणार्या भाजपच्या वरिष्ठांनी अशा नवशियांचा पाठ घ्यायला हवा. निवडून आल्यावर काय करावे यापेक्षा काय करू नये एवढे शिकविले तरी खूप झाले.
