नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
नावात काय आहे, या जगप्रसिद्ध सवालासाठी विल्यम शेक्सपिअरची आजही अनेक जण सोयीनुसार आठवण करीत असतात. खरे तर शेक्सपिअरला असे म्हणायचे होते की, नाव हे संबंधित व्यक्तीचे गुण वा वास्तव ठरवित नसल्याने ते केवळ नाव असते. त्यावरून काही अटकळ बांधणे योग्य नाही. शेक्सपिअरच्या या प्रश्नाला पुढे अनेकांनी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. नावामध्ये संबंधित व्यक्तीची ओळख, प्रतिष्ठा आणि व्यक्तिमत्त्वही दडलेले असते, त्यामुळेच या नावाला कर्म व कर्तृत्वाने मोठेपणा देता येतो, असे प्रतिवादी सांगतात.
नावात काय आहे यापेक्षा तेच नाव कमावण्यात खरा अर्थ असतो. या नावावरून देशोदेशी बर्‍याच उलथापालथी झाल्या आहेत. आजही नामांतर किंवा नामकरणाचा सोस कमी झालेला नाही. व्यक्तीची नावे ठेवण्याला संस्कार म्हणून पाहिले जाते; परंतु विविध गावे, शहरे अगदी राज्य वा देशांचीही नावे अलीकडे बदललेली आपण पाहतो. याचाच अर्थ नावात काय आहे, असे विचारण्याऐवजी नावातच सारे काही आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. ब्रह्मदेशचे म्यानमार झाले, सिलोनचे श्रीलंका झाले, ओरिसाचे ओडिशा झाले, बॉम्बेचे मुंबई झाले, अहमदनगरचे अहिल्यानगर तर औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर झाले. या सगळ्या नामांतरामागे त्या त्या गावाची अस्मिता आहे. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा विषय तर रक्तरंजित झाला. त्याला सामाजिक लढ्याचे कंगोरे होते. परंतु त्यातूनही मार्ग निघाला. अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे नावाला महत्त्व असतेच असते.
आज हा विषय आठवण्याचे कारणही तसेच आहे. नुकतेच दिव्यांग कल्याण या शासकीय विभागाचे नाव दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग असे केले गेले. हा सरकारी विभाग असल्याने लागलीच अनेकांनी नाकं मुरडली. नावं बदलून काय होणार, काम बोलले पाहिजे, अशी सुरुवातीची प्रतिक्रिया आली. ती प्रामाणिक म्हणावी लागेल. कारण सरकारच्या कोणत्याच कृतीविषयी समाधान वा आनंद कधी लोकांना नसतो. त्याचमुळे या नामांतराविषयी फारशा अनुकूल प्रतिक्रिया दिसल्या नाहीत. त्यातच या विभागाचे हे तिसरे नामकरण असल्याने सरकारी बाबूंचा पोरखेळ म्हणूनही त्याकडे बघितले गेले. सुरुवातीला असा काही विभाग अस्तित्वातच नव्हता. जसजशी शारीरिक अपंगांची संख्या समाजात पुढे येत गेली, तसतशी समाजातील या घटकासाठी काहीतरी करायची गरज अधोरेखित होत गेली. त्यामुळे पूर्वी समाजकल्याण या एकाच नावाखाली हा घटकही कोंबला गेला होता. नंतर या घटकाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची गरज वाटली आणि समाजकल्याणमधून अपंग कल्याण ही शाखा नव्याने विकसित केली गेली.
यातून अपंगांचे कल्याण यावरच मुख्यत्वे भर होता. पूर्वी अपंग हा शब्द रूढ असल्याने अशांना सवलती, मदत देणे हे मुख्य कार्य चालत असे. नरेंद्र मोदींनी देशाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी अपंग हा शब्दच शब्दकोशातून हद्दपार करायला लावून दिव्यांग या शब्दाची पेरणी केली. इतके दिवस ज्याला अपंग म्हटले जायचे त्यातून संबंधित व्यक्तीच्या अपूर्णतेवर बोट ठेवलेले दिसे. अशाने त्या व्यक्तीच्या आत्मविश्वासावरही आघात होत असे. त्याच शब्दाला दिव्यांगाची जोड दिल्यानंतर अपंग ही काही व्याधी नसून ती दिव्यत्वाची प्रचिती असल्याचे बघितले जाऊ लागले. दिव्यांगांना उपकार, मदत नको तर साथ, दिलासा आणि बरोबरीचा सन्मान देणे या शब्दात अनुस्यूत होते. सुदैवाने हा शब्द सर्वांनाच भावला आणि सरकारी बदल असूनही तो सर्वांनीच अत्यंत मनोभावे आणि प्रेमाने स्वीकारला. दिव्यांग कल्याण विभाग म्हणून नंतर त्या विभागाचे नामकरण झाले.
राज्य शासनाने तर खास विभाग स्थापन करून दिव्यांगांच्या समस्यांच्या निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली. आता त्यातही सुधारणा केली आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग असे त्याचे नवे नामकरण आहे. ही खरी पुढील पायरी म्हणता येईल. कारण दिव्यांग कल्याणातही संबंधित व्यक्तीच्या अपूर्णता अध्याहृत धरून त्याच्या मदतीची भाषा होती. नव्या नावात मात्र त्याला सक्षम करण्याचा निर्धार दिसतो. बहुचर्चित सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या संकल्पनेतून हा शब्द पुढे आला असून तो अत्यंत योग्य असा असल्याचे प्रशस्तीपत्र अनेकांनी दिले. खरे तर तुकाराम मुंढे म्हटले की वाद हा त्यांच्या सावलीसारखाच त्यांच्या पाठी असतो. पण या खात्यात आल्यापासून त्यांनी ज्या निर्धाराने असंख्य सुधारणा केल्या, दिव्यांगांच्या विविध प्रश्नांसाठी एकेका खात्याशी जो लढा दिला तो कौतुकास्पद असाच.
दिव्यांगांसाठी असलेल्या राखीव जागांचा अनुशेष वर्षानुवर्षे तसाच ठेवणे किंवा त्याजागी सक्षम व्यक्तीची भरती करणे, बोगस दिव्यांगांची प्रमाणपत्रे मिळविणे अशा अनेक बेकायदा उद्योगांची त्यांनी चिरफाड करून खर्‍या अर्थाने नावाप्रमाणेच या खात्यालाही सक्षम केले. आजपर्यंत या खात्याची कोणी विशेष दखलही घेत नसे. आमदार बच्चू कडू यांनी तर खास दिव्यांगांची संघटना स्थापन करून राज्यव्यापी आंदोलने करत खळबळ उडवून दिली होती. पण मुंढेंनी या खात्याचे अधिकार, कर्तव्ये तसेच कायद्याने दिलेले हक्क यांची नव्याने प्रतिष्ठापना केली. त्यामुळेच आज दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग हे नाव अगदी चपखल वाटू लागले आहे.
