नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. देशदूत – संपादक
अखेर नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटला. रायगडच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे यांच्या जागी शिवसेनेचे भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली गेली तर नाशिकचे (Nashik) हंगामी पालकमंत्री असलेले गिरीश महाजन (Guardian Minister Girish Mahajan) यांच्या त्या पदावर अधिकृतरीत्या शिक्कामोर्तब केले गेले. गेले काही महिने या पदांचा वाद लटकलेल्या अवस्थेत होता. रायगडला अधिकृतरीत्या तटकरे होत्या पण सुरुवातीपासूनच नाशिकचा तिढा कायम होता. सिंहस्थाच्या (Sinhastha Kumbhamela) पार्श्वभूमीवर गिरीश महाजन यांना कुंभमेळामंत्री केले गेले तेव्हाच खरे तर प्रश्न मिटला होता. कारण त्यानंतरच्या प्रत्येक शासकीय कार्यक्रमात महाजन यांनीच पालकत्वाची भूमिका निभावली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खंबीर साथ असल्याने नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाबाबत इतर दोन्ही मित्र पक्षांनी बरीच ओरड करूनही उपयोग झाला नाही. नाशिकला राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे सात आमदार असल्याने संख्याबळाच्या न्यायानुसार त्यांच्याकडेच पालकमंत्रिपद जाणे क्रमप्राप्त होते. तथापि, नाशिकला होऊ घातलेला सिंहस्थ कुंभमेळा व त्यानिमित्ताने होत असलेल्या हजारो कोटींच्या पर्वणी पाहता भारतीय जनता पक्षाला हे पद कोणत्याही स्थितीत आपल्याकडेच हवे होते. त्यासाठीच त्यांनी अखेरपर्यंत आपला दावा तर सोडला नाहीच, शिवाय हेकाही पूर्ण केला.
दस्तुरखुद्द अजितदादा हयात असतानाही या पदासाठी भाजपने त्यांनाही जुमानले नव्हते. दादा गेल्यानंतर त्यांच्याकडील अर्थखातेही भाजपने म्हणजेच दस्तुरखुद्द मुख्यंत्र्यांनीच स्वतःकडे ठेवून घेतले. सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतरही अर्थखाते भाजपने सोडले नाही. आता तर त्या पक्षाकडील रायगडचे पदही खालसा करून भाजपने या पक्षाला आपण फारशी किंमत देत नाही असे प्रत्यक्ष कृतीतूनच दाखवून दिले.
अधूनमधून शासकीय पत्रकांमधून पालकमंत्री म्हणून महाजन यांचे नाव यायचे. त्यावरून माध्यमांमध्ये खळबळ झाली की टायपिंग मिस्टेक झाली, मा. म्हणजे माजी अशी बाष्कळ कारणे दिली जायची. प्रत्यक्षात सुरुवातीपासूनच महाजन हेच नाशिकचे सर्वसर्वा राहिले आहेत. प्रत्यक्ष पक्षातूनही त्यांच्याविषयी नाराजी असताना मुख्यमंत्र्यांनी महाजनांना कधीच अंतर दिले नाही. पक्षाचे संकटमोचक म्हणून ते कायम केंद्रस्थानी राहिले. खरे तर अलीकडे नाशिकच्या भयावह परिस्थितीमुळे त्यांच्याविषयी सार्वत्रिक नाराजी वाढीला लागली होती.
अशातच छगन भुजबळ समर्थकांनी आपल्या नेत्यालाच पालकमंत्री करावे असे जाहीर फलक लावायला सुरुवात केली होती. त्यांच्या अनेक समर्थकांनी तर माध्यमांना निवेदने देऊन ही मागणी रेटायला सुरुवात केली होती. भुजबळांनी मात्र संबंधित फलक काढायला लावून समंजसपणा दाखवला होता. कदाचित, त्यांना भाजपचे मानस समजून चुकले असेल. त्यामुळेच त्यांनी कधी या गोष्टीला हवा दिली नाही. किंबहुना त्यांच्यासाठी मागण्या करणाऱ्यांनाच त्यांनी वारंवार गप्प बसविलेले दिसले. राष्ट्रवादीतील अलीकडच्या काही घडामोडीदेखील या पदाच्या राजकारणाशी संबंधित असाव्यात. दादा हयात असताना पहिल्याच मंत्रिमंडळात भुजबळांऐवजी माणिकराव कोकाटे व नरहरी झिरवाळ यांना संधी दिली गेली होती. त्यावेळीही दादा व भुजबळ यांच्यातील शीतयुद्धाची चर्चा झाली. सुनेत्रा पवार यांना राज्यसभेवर पाठवितानाही भुजबळांनी आपली इच्छा जगजाहीर केली होती. पक्षाच्या व्यासपीठावरही त्यांनी आपली भूमिका कधी लपवून ठेवली नव्हती. परंतु आपल्याला राज्यसभा मिळावी, बदल्यात येवल्यातून पुतणे समीर यांना विधानसभेची उमेदवारी व नंतर निवडून आल्यावर मंत्रिपद द्यावे, अशा अटी भुजबळांनी घातल्याचे तेव्हा सांगितले गेले. याची कधी पुष्टी झाली नाही, पण नंतरच्या आणखी एक-दोन प्रसंगात भुजबळांना अनुल्लेखाने मारल्याचे दिसले.
अलीकडे तर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, राष्ट्रीय नेते प्रफुल्ल पटेल आणि पवार कुटुंबियांमधील दुरावा तर अनेकदा पुढे आला. अगदी सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदाला आव्हान देणाराही ऐनवेळी निपजला. साधारणपणे राष्ट्रवादी पक्षात काही आलबेल नाही, हे दिसत होतेच. प्रमुख नेते आपल्यापरीन खुलासा करीत होते खरे पण अंतर्गत काही गडबड असल्याचे वारंवार आढळून येत होते. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सुनेत्रा पवारांना उद्देशून गुंगी गुडिया म्हटले तेव्हा सगळी महायुती त्यांच्यासह काँग्रेसवर तुटून पडली तेव्हाही प्रदेशाध्यक्ष तटकरे यांनी पत्रकार परिषद ज्यांच्या नावाने बोलावली होती त्यांनीच उत्तरे देणे अपेक्षित असते, अशी संभ्रमित प्रतिक्रिया देऊन एका अर्थान सपकाळांच्या म्हणण्याची री ओढली होती.
अदिती तटकरे यांचे पालकमंत्रिपद जाणे ही या धुसफुशीची प्रतिक्षिप्त प्रतिक्रिया असावी. या सगळ्या अंतर्गत वावटळीत भुजबळांनी अत्यंत संयतपणे तटस्थ भूमिका स्वीकारली होती. कोणाच्याही गटात जाण्यापेक्षा आपले ज्येष्ठत्व अबाधित ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक दिसला. नाशिकसारख्या राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात जेथे सात आमदार असतानाही पालकमंत्रिपद मिळू नये यावरून स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड खदखद आहे.
अर्थात, नाशिक जिल्ह्यात भुजबळ व इतर आमदार यांच्यात फारसे सख्य नसल्याचाही परिपाक हे पद भाजपकडे जाण्यात झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असो, पाशवी बहुमत असतानाही महायुतीची दोन जिल्ह्याचे पालकमंत्री नियुक्त करताना दमछाक झाली. अद्याप महामंडळे, इतर लाभाच्या पदांचे वाटप बाकी आहेच. महापालिकांमधील स्वीकृत नगरसेवकपदाचा पाळणाही नाशकात हललेला नाही. आता महाजन आलेच आहेत, तर काही प्रश्न कदाचित चुटकीसरशी सुटतीलही.
