नाशिक । शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
स्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे सध्या नाशिककर कमालीचे वैतागलेले आहेत. खरे तर हे रस्ते आहेत की नाही, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती आहे. ‘खड्ड्यात रस्ते की, रस्त्याला खड्डे?’ असाही एक सवाल विचारला जातो. अशातच यंदा पर्जन्यराजानेही महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम खाते आदींची सत्वपरीक्षा पहायचे ठरवलेले दिसते. साधारण मे महिन्यापासूनच पावसाने हजेरी लावली. अजूनही तो बरसतोच आहे. किमान दहा-बारा वेळा तरी गोदावरीने काठ ओलांडला. पाणी व डांबराचे विळ्या-भोपळ्याचे नाते असते, असे नेहमीच सांगितले जाते. त्यामुळे पाण्याच्या संपर्कात डांबर आले की, रस्त्याचे आयुष्य कमी होते, असेही सांगतात. हे असे फक्त भारतातच का सांगितले जाते? याची कारणेही सर्वश्रुत आहेतच.
मात्र, परदेशात विशेषत: युरोपात बाराही महिने पाऊस किंवा बर्फ पडत असताना तेथील डांबरी रस्ते चकाचक असतात. दर वर्षाला, सालाबादप्रमाणे परदेशवारी करणारे पुढारी, अधिकारी वा कंत्राटदार यांना तेथील रस्त्यांचे चित्र पाहून कधीतरी आपण करीत असलेल्या रस्त्यांच्या कामाबद्दल अपराधीपणा वाटतो का? खरे तर असे वाटत नसणारच. कारण असे वाटत असते तर कधीतरी एखादा तरी रस्ता व्यवस्थित झाला असता. असो, सध्या नाशिक महापालिका हद्दीतील रस्त्यांचा विषय विशेष गाजतो आहे. पालिकेने किती खड्डे बुजवले व त्यावर किती कोटींचे द्रव्य सांडले, हा तो लाखमोलाचा सवाल आहे. पालिका म्हणते, साडेतीन हजार खड्डे बुजवण्यात आले आहेत.
प्रत्यक्षात अद्यापही रस्तोरस्ती खड्डेच खड्डे दिसत असल्याने पालिकेच्या या दाव्याला तसाही अर्थ नाही. यातील मेख भलतीच आहे. हे खड्डे बुजवण्यासाठी तीस कोटींचा खर्च केला होता. तो शब्दश: पाण्यात गेला, हे आता वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु काहींच्या मते या व्यवहारात सत्तर कोटींचा घोटाळा झाला आहे. तो किती खरा अन् किती खोटा? याच्या खोलात जाण्याची लागलीच गरज नाही. कारण, तूर्तास गरज आहे ती हे खड्डे बुजवून नाशिककरांचे रोजचे जगणे सुसह्य करण्याची! रस्ते ठीकठाक नसल्याने होणार्या त्रासाला सगळेच वैतागलेले आहेत. त्यापासून सुटका कशी करता येईल, याचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. कारण, घोटाळ्यांवरच लक्ष केंद्रित केले गेले तर हा प्रवास भलत्याच दिशेने सुरु होईल आणि मूळ ख़ड्डे तसेच राहतील. तसे होऊ नये म्हणून या विषयाच्या मुळाशी जायला हवे. दुर्दैवाने तशी कोणाचीच इच्छा नाही.
पालिकेच्या डांबरी रस्त्यांची एकूण लांबी आहे तब्बल अडीच हजार किलोमीटरची. त्यावर गेल्या पाच वर्षांत सुमारे दीड हजार कोटींची खैरात केली गेली आहे. या व्यतिरिक्त सालाबादप्रमाणे होणारे खड्डे व त्याची दुरुस्ती यावर होणारा नैमित्तिक खर्च वेगळाच. तोदेखील अर्थात काही शे-कोटींचा. तर पालिकेतील खाबूगिरी करणार्या मंडळींच्या दृष्टीने सर्वाधिक मलई मिळवून देणारा हा कार्यक्रम! त्यावर केवळ कंत्राटदार वा अधिकारीच नव्हे तर लोकप्रतिनिधीही पोसले जातात. या कामांसाठीचे वाटप गेल्या काही वर्षात तब्बल २५ ते ३० टक्क्यांच्या घरात गेलेय, हे कटू वाटले तरी सत्य आहे. म्हणजेच शंभर रुपयांचा रस्ता करायचा असला तर कंत्राटदाराला त्यासाठी २५ वा ३० रुपये वाटावे लागतात.
उरलेल्या रकमेत रस्त्याची गुणवत्ता कशी टिकेल, याचा विचार ना अधिकारी करीत ना लोकप्रतिनिधी. रस्त्यांच्या अनेक कंत्राटात अनेक नगरसेवकांची भागीदारी असते, हेदेखील उघडे-नागडे सत्य आहे. अगदी काही ठिकाणी आमदारांनाही अशा भागीदारीचा मोह सुटत नाही. काही कंत्राटात हीच मंडळी आपल्या सग्यासोयर्यांमार्फत कामे करतात. साहजिकच टक्केही खिशात आणि कामाचा वाटाही! कंत्राटदार बसतात बोंबलत. त्यांनाही पर्याय नसतो. मग ते कामाचीच काशी करतात. डांबर, खडी यांच्या मिश्रणाचे काही नियम असतात. त्याला अर्थातच मग कात्री लागते. भेसळीशिवाय काम चालू शकत नाही. कंत्राटदार हा शेवटी व्यवसाय करायला आलेला असतो. तो काही खिशातून घालून रस्ते करणार नाही. साहजिकच तोदेखील मग त्याचा नफा काढून उरलेल्या पैशात जसे जमले तसे काम करतो. हे दुर्दैवाचे चक्र आहे. त्याच्यावर कोणीही भाष्य करीत नाहीत.
विशेषत: लोकप्रतिनिधी. त्यांना रस्ते चांगले हवे असतात. खड्डे नको असतात. ते केवळ लोकांना भासविण्यासाठी, पण मग त्या कामातील वाटा त्यागण्याचा मोठेपणा कधी ते दाखवत नाहीत. आताही असेच साप-साप म्हणून भुई थोपटणे सुरु आहे. गेल्या काही वर्षात जे कोट्यवधीचे रस्ते झाले त्याची सखोल माहिती घेतली तर कोणत्या रस्त्यात कोण-कोण भागीदार आहेत वा होते याची माहिती मिळू शकेल. अधिकार्यांनाही सगळे माहीत असते, पण त्यांचाही नाइलाज असतो. त्यांना तर तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो. खरे तर निविदा देतानाच त्यात तीन वर्षांचा देखभाल दुरुस्ती कालावधी दिलेला असतो. या तीन वर्षात रस्ते नादुरुस्त झाले तर कंत्राटदारांनी ते त्यांच्या खर्चाने दुरुस्त करावयाचे असतात. तसा करारही असतो. तसे न केल्यास दंड असतो. या नियमाचे पालन आजपर्यंत कधी झालेले दिसत नाही. पालिकाही आग्रही राहत नाही. लोकप्रतिनिधीदेखील खड्डे बुजवायचा आग्रह करतात, पण कंत्राटदाराच्या दंडाविषयी चकार शब्द बोलत नाहीत. ‘चोरीचा मामला अन् हळूहळू बोंबला’ असाच सारा हा प्रकार असतो. ‘आंधळं दळतं अन् कुत्रे पीठ खातं’ अशी ही तर्हा! सुधारणा होईल तेव्हा खरे!
