नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – सल्लागार संपादक
एकेकाळी संपूर्ण महाराष्ट्राला भूषणावह ठरलेला निफाड सहकारी साखर कारखाना गेल्या एक तपाहून अधिक काळापासून पुनर्जन्माच्या आशेने ‘उरल्यासुरल्या’ भंगाराचे कलेवर घेऊन दिवस कंठत आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच जेएनपीटीला ड्रायपोर्ट उभारण्यासाठी बंद पडलेल्या कारखान्याची शंभरावर एकर जागा दिली गेली. बदल्यात जो काही कोट्यवधीचा निधी मिळाला त्यातून कारखान्याला संजीवनी मिळण्याची आस निर्माण झाली. नंतर कारखाना भाडेपट्ट्यावर देऊन तो जिवंत करण्याचाही प्रयत्न झाला. नव्या मालकांनी धूमधडायात भूमिपूजन केले. त्यालाही आता तीन ते चार वर्षे लोटली. पुढे काय झाले हे ना सभासदांना ना निफाडकरांना कळले. मधल्या काळात तेथील उरलेसुरल्या भंगाराचेही हंगामी मालकांनी ‘सोने’ करून घेतले होतेच. मध्यंतरी जिल्हा बँकेनेही अकरा एकर जागा परस्पर जेएनपीटीला विकल्याचे प्रकरण समोर आले. त्याचे पुढे काय झाले हेदेखील अद्याप बाहेर आलेले नाही.
आता पुन्हा बँकेने उरलेली शंभरावर एकर जागा विकण्याचा घाट घातल्याची चर्चा आहे. मोजक्या जाणकार सभासदांनी याबाबत हरकत घेण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यांना कितपत यश येईल, हे आज सांगता येणे अवघड आहे. कारण सध्या आम जनतेला कोणी वालीच राहिलेला नाही. ज्यांनी कारखाना चालवायला म्हणून घेतला, त्यांनी तो आजपर्यंत सुरू का केला नाही, हे विचारायची कोणात हिंमत नाही. ज्यांनी विचारावे अशी अपेक्षा आहे, ते आमदार दिलीप बनकर यांनीच स्वत: रानवड कारखाना आपल्या पतसंस्थेच्या नावावर चालवायला घेतला अन् आता डोयाला हात लावून बसले आहेत. माजी आमदार अनिल कदम विधानसभेतील पराभवाच्या धक्क्यातून अजूनही बाहेर पडू शकलेले नसल्याने आणखी काही समाजकार्य करण्याच्या मन:स्थितीत नसावेत. ज्यांच्या काळात कारखान्याची लचकेतोड चालू होती, ते माजी पदाधिकारी गपगुमान आहेत. ज्यांना भविष्यात राजकारण करायचे आहे, अशांनी कारखान्याच्या हंगामी मालकांचे सत्ताधार्यांशी असलेल्या संबंधामुळे तोंडावर बोट ठेवणे पसंत केले. तालुक्याचे काही लोक याविरोधात आवाज जरूर उठवित आहेत, पण त्यांचा आवाज क्षीण आहे.
साठ-पासष्ट वर्षांपूर्वी सोनार, ब्राह्मण, बैरागी, मत्सागर, आहेर या परिवारांनी काकासाहेब वाघ व भाऊसाहेब हिरे यांच्या आवाहनाला साथ देत शेकडो एकर जागा दान दिली. आपल्या परिसरात साखर कारखाना होतोय म्हटल्यावर भावी पिढ्यांचे दिवस पालटतील या आशेने या जमिनी त्यांनी विश्वासाने या महर्षींच्या ताब्यात दिल्या. पुढे कारखाना सुरू झाला. राज्यातच नव्हे तर देशात नाव कमावता झाला. कार्यक्षेत्रात ऊस वाढू लागताच क्षमता वाढवली गेली. त्याकाळात साडेतेरा ते चौदा उतारा असणारा कारखाना म्हणून देशभरातून लोक पाहायला यायचे. एवढेच नव्हे तर बाय-प्रॉडटच्या क्षेत्रातही कारखाना अव्वल ठरला. डिस्टिलरी, बायोगॅस, लॅटेट कॅल्शियम, किसान बेकरी, पेट्रोलपंप, बगॅस आदी उपपदार्थ व इतर व्यावसायिक उत्पादनांमुळे कारखाना वैभवाच्या शिखरावर होता. पुढे पुढार्यांच्या स्वार्थाची नजर लागली. भरमसाठ कर्मचारी भरती, देणग्यांचा भरमार, पैशांची उधळपट्टी आदी अपप्रकारांच्या जळवा कारखान्याला लागल्या. या जळवांनी कारखान्याचे संजीवनच शोषून घेतले. कोणा एकाला जबाबदार धरणे आज शय नसले तरी अनेकांनी आपापल्या क्षमतेनुसार कारखान्याच्या लचकेतोडीला हातभार लावला, हे नाकारता येणार नाही.
सुरेशबाबा पाटील व डॉ. प्रशांत पाटील यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी बोलून कारखान्याकडील पडित जागेवर ड्रायपोर्ट करण्याबाबत विचारविनिमय केला. त्याची कार्यवाहीदेखील सुरू झाली. जिल्हा बँकही मरणपंथाला आलेली असल्याने अशा काही उपायातून कारखान्याकडे अडकलेले दीडशेवर कोटी रुपये निघाले तर बरे या विचारातून त्यांनीही या विषयाला साथ दिली. कारखान्याचा थकलेला शेल टॅस तसेच कर्ज याला सरकारकडून एकरकमी परतफेड योजनेत बसवून देणी कमी करून घेतली. जेएनपीटीने जागेच्या बदल्यात आतापावेतो ३२ कोटी शेल टॅस, ३४ कोटी जिल्हा बँकेचे व्याज व ४२ कोटी मुद्दल जमा केले आहेत. खरे तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे अदा झाल्यानंतर कोणीतरी ‘माई का लाल’ तालुयातून पुढे येऊन कारखाना चालवेल, असे वाटले होते. पण त्यासाठी पुढे आले तत्कालीन खासदार हेमंत गोडसे! त्यांनी नाशिक साखर कारखानाही चालवायला घेतलेला असल्याने अनुभव होताच. त्यांना साथील होते कंत्राटदार बी. टी. कडलग व लक्ष्मण कदम! १५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने या मंडळींनी कारखाना घेतला खरा, पण त्यातील भंगाराची विल्हेवाट लावण्यापलीकडे गेल्या तीन वर्षांत काहीच केलेले नसल्याची आता ओरड होत आहे.
सगळी मंडळी सत्ताधाऱी वर्तुळातली असल्याने या व्यवहाराविषयी अळीमिळी गुपचिळी चालू असल्याची शंका येत आहे. आता तर उरलेली शंभर एकर जागाही विकण्याचा प्रयत्न चालला आहे. जी जागा परिसरातील शेतकर्यांनी दान केली, त्याची विक्री करून स्वत:चे खिसे भरण्याचा डाव खरे तर तालुयातील सर्वपक्षीय पुढार्यांनी एकत्र येऊन उधळून लावायला हवा. परंतु गेल्या एक तपाहून अधिक काळ बंद असलेल्या कारखान्याविषयीदेखील आता फारसे कोणाला ममत्व राहिलेले दिसत नाही. प्रत्येकाला आपापल्या राजकीय भवितव्याशी घेणे आहे. आम जनतेला गृहीत धरून जे काही केले जात आहे, त्याचा परिणाम आज ना उद्या होऊ शकेल. देवाच्या काठीचा आवाज होत नाही, हे विसरता कामा नये.
