‘निसाकाची परवड’ ही मालिका ‘देशदूत’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर जशी अनेकांना जाग आली, तशीच ती तालुयाचे आमदार दिलीप बनकर व माजी आमदार अनिल कदम यांनाही आली. गेले किमान दोन-तीन वर्षे कारखान्यातील भंगाराची विल्हेवाट लावली जात असताना हे दोघे काय करीत होते? विलास मत्सागर, तानाजी पूरकर, दीपक बोरस्ते, जगन कुटे, प्रमोद जडे, गणपत हाडपे आदींनी महिनाभरापूर्वी कारखान्याच्या संभाव्य विक्रीला विरोध करणारे निवेदन प्रांताधिकार्यांना दिल्यानंतर लोकांना काय चालले आहे ते कळले. त्यानंतर राजेंद्र मोगल, विजय रसाळ आदींनीही आवाज उठविला. ‘देशदूत’कडे यासंदर्भातील कागदपत्रे आल्यानंतर खर्या अर्थाने कारखाना विक्रीविरोधाचा आवाज बुलंद झाला.
कारखान्यातील भंगारासह सुस्थितीतील सामग्रीचीही कशी विल्हेवाट लावली गेली याची साद्यंत माहिती ‘देशदूत’ने पुराव्यानिशी देण्यास सुरुवात केली. त्याला कामगार संघटनांनी जोरदार प्रतिसाद देऊन कारखाना कार्यस्थळावर सभासदांसह संयुक्त मेळावा घेतला. त्यात जनतेचा आवाज घुमल्याचे जाणवले. या मेळाव्यातही माजी आमदार अनिल कदम, दिलीप मोरे, राजेंद्र मोगल आदींची उपस्थिती होती. कारखाना चालू व्हावा व त्याची विक्री होऊ नये यासाठीची पार्श्वभूमी तयार झाल्याचे तेव्हा प्रथमत: जाणवले. कामगार व सभासदांनी हा विषय हाती घेतल्याने ‘देशदूत’नेही मालिका आवरती घेतली. कारण शेवटी ज्यांच्या जीवनमरणाचा हा संघर्ष आहे, ती मंडळी जागी होऊन लढायला तयार झाल्यामुळे माध्यम म्हणून आता पुढे त्यावर फक्त लक्ष देण्याचे काम करू, असा विचार त्यामागे होता. नंतर मात्र ज्याची भीती वाटत होती ते नेमकेपणाने सुरू झाले. अनिल कदम यांनी हा विषय खासदार संजय राऊत यांच्याकडे नेला. त्यांनीही केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवून या विषयाकडे लक्ष वेधले.
कदम सक्रिय झाल्यामुळे आमदार दिलीप बनकर यांनाही काहीतरी करणे भाग होते. त्यांच्या एका कार्यकर्त्याच्या व्हायरल मेसेजने बनकरांनी कशी या विक्रीस स्थगिती आणली, असे वातावरण तयार होऊ लागले. अनिल कदम यांनी धडक मोर्चाचे आयोजन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा मेसेज पाठवला गेला, हे सहजच कळू शकते. मात्र कदम त्यातही सवाई निघाले. त्यांनी कॉन्फरन्स कॉलवर प्रांत, बँक प्रशासक यांना घेत स्थगितीबाबत सत्यस्थितीचा भंडाफोड केला. प्रत्यक्षात स्थगिती नव्हतीच. त्यामुळे फोनवर तिघांचे जे संभाषण झाले ते कदम यांच्या समर्थकांनी व्हायरल केले. या मेसेज युद्धातही कदम यांचा मेळावा झाला. साहजिकच त्यात कारखान्याबरोबरच राजकीय हिशेब काढले गेले. आता या उभयतातील हा संघर्ष कुठपर्यंत जाईल, हे सांगता येत नसले तरी त्यामध्ये कारखान्याचा विषय भरकटल्यास आश्चर्य वाटू नये. हा विषय सुरू होऊन महिना उलटत असताना मधल्या काळात ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ असणारे हे नेते आता एकाएकी सक्रिय होतात, याचा अर्थ लोकांना कळतो. तरीही मोठे नेते लक्ष घालतात म्हटल्यावर कामगारांनी त्यांचे स्वागतच केले. शेवटी त्यांना त्यांचा प्रश्न सुटणे महत्त्वाचे होते.
दुर्दैवाने या दोघांसह इतरही मोजके नेते कारखाना विक्रीला विरोध करत असताना गेली दोन वर्षे कारखान्याच्या बंद दाराआड जे काही चालले होते त्याकडे सगळेच डोळेझाक का करीत होते? आताही भंगार विक्रीचा मुद्दा त्यांच्या प्राधान्यक्रमात नाही. त्याबद्दल कोणीही अवाक्षर काढायला तयार नाही. ज्यांनी हा कारखाना भाड्याने चालवायला घेतला ती कडलग आणि कंपनी व मे. अष्टलक्ष्मी शुगर इथेनॉल अॅण्ड एनर्जी लि. ही त्यांचीच संयुक्त कंपनी, अशा दोघांनीही अद्याप तोंड उघडलेले नाही. या दोन्ही कंपन्यांचे मालक, भागीदार एकच आहेत. बी. टी. कडलग हे मोठे सरकारी ठेकेदार आहेत. त्यांना नाशिकचे दोनवेळा खासदार राहिलेले हेमंत गोडसे हे भागीदार लाभले आहेत. याचबरोबर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नातेवाईक कदम यांनादेखील त्यांनी सोबत घेतले आहे. गोडसेंनी कडलग व इतर काही सहकार्यांसह नाशिक सहकारी साखर कारखानाही भाडेतत्त्वावर चालवायला घेतलेला आहे. त्यांचा हा पहिलाच अनुभव! त्याचमुळे कदाचित निफाडचे शिवधनुष्य पेलण्याचेही त्यांनी ठरविले असावे.
हेतू चांगला असला तरी तीन वर्षांत भंगार विकून खिसे भरण्यापलीकडे त्यांनी काहीही केलेले नाही. महिनाभरापासून आंदोलन सुरू असताना या तिघांचेही ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ आहे. गोडसे हे फक्त एकदा बँक प्रशासकांना भेटून आले एवढेच. त्यांच्यात काय चर्चा झाली हे कळायला मार्ग नाही, पण कोणत्याही परिस्थितीत कारखान्याची विक्री होणार, अशीच वातावरण निर्मिती केली जात आहे. अशा परिस्थितीत आमदार दिलीप बनकर, अनिल कदम, माई कदम, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष यतीन कदम, माजी अध्यक्ष दिवंगत वसंत पवार यांच्या कन्या अमृता पवार, माजी अध्यक्ष माणिकराव बोरस्ते, भागवतबाबा बोरस्ते, भास्कर बनकर अशांनी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून कारखाना बचाव या एकाच उद्देशाने प्रयत्न करायला हवेत, पण आजही अनेकांची जणू ‘हा आपला प्रांतच नाही’, ही भूमिका आहे तर उर्वरित यानिमित्ताने राजकीय कंड शमवू पाहत आहेत. हे चांगले नाही. कारखाना एकदा चालू करा अन् नंतर निवडणुकीत काय भांडायचे ते भांडा. किमान आज तरी उद्देश कारखाना विक्री थांबवण्याचा असावा.
