नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – सल्लागार संपादक
महाराष्ट्र कसे वैभवशाली राज्य आहे, याबाबत सध्या बरेच काही सांगितले जाते. आपल्याकडे परकीय गुंतवणूक कशी इतरांपेक्षा अधिक येत आहे, याचीही आकडेवारी कथित ‘नतद्रष्ट लोकांच्या तोंडावर फेकली जाते. परंतु हा कसा भ्रम आहे याबाबत नंतर बरीच माहिती पुढे येते. तशी ती आली की, अशांना द्रोही संबोधून त्यांना गपगार करणे हा देखील हल्ली एक नवा फंडा बनून गेला आहे. निवडणुकीच्या काळात महायुतीने लाडक्या बहिणींबरोबरच अनेक लाडक्यांसाठी असंख्य योजना जाहीर केल्या होत्या. त्याचा लाभ झाल्यानंतर पुढे काय झाले हे सध्या लोकांसमोर आहेच. लाडक्या बहिणींना निवडणूक काळात एकदम दोन-तीन हफ्ते देण्याच्या स्थितीत असलेले सरकार सध्या मात्र कबूल केलेली वाढीव रक्कम देणे तर सोडाच पण लाडक्या बहिणींच्या याद्या चाळणी लावून मगच त्यांना मासिक रक्कम देणार असे सांगत आहे. अनेक ठिकाणी तर आता असे पैसे देण्यासाठी इतर खात्यांचा निधी वळविण्यावरुनही घमासान सुरु आहे.
सरकारी ठेकेदारांचे सत्तर हजार कोटींहून अधिक देणे प्रलंबित आहेच. जाहीर केलेल्या अनेक योजनांनाही तर नंतर कात्रीच लागली आहे. आता तर साक्षात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तब्बल साडेसहाशे जणांना जलसंधारण विभागात नियुक्तीपत्रे दिली गेल्यानंतर तब्बल पाच महिने उलटूनही या अभियंता अधिकार्यांना पगारही देता आलेला नाही. हे कशाचे लक्षण समजायचे. पहिल्या पगाराची उत्सुकता, हुरहूर या भावनांना हे सारे अभियंते तर मुकलेच पण त्यांच्या कुटुंबीयांचीही घोर निराशा झाली आहे. सरकारी नोकरी म्हटली की आयुष्यभराची निश्चिंती समजली जाण्याचा आपल्याकडे समज आहे. हा समजही कसा दिखावू आहे, याचा विदारक अनुभव हे सारे अभियंते घेत आहेत. त्यांचे दु:ख केवळ पगार मिळत नाही हे नाहीच, पण गेली दोन वर्षे ते या सरकारी घोळाचे शिकार बनत आहेत. वारंवार मरणयातना सहन करणे किती भयंकर असू शकते? या भीषण अनुभवातून हे तरुण जात आहेत.
जलसंधारण अधिकारी ( स्थापत्य ) गट ब (अराजपत्रित) या पदासाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध झाली. सरळसेवेद्वारे ही भरती केली जाणार होती. परीक्षेला सुमारे चाळीस हजार विद्यार्थी बसले. परीक्षा घेणार्या संस्थांची तर्हा हा आणखी वेगळाच लिहिण्याचा विषय. पहिल्याच घासाला खडा लागावा तसे या परीक्षेत झाले. पेपरफुटीचा आरोप झाला अन् सर्वांना फेरपरीक्षा द्यावी लागली. निकाल लागल्यानंतर गुणवत्तेनुसार निवड केली गेली. नोव्हेंबर २४ मध्ये सर्व संबंधितांची कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण केली गेली. पुन्हा वाट पाहाणे नशिबी आले. तीन महिन्यांनंतर म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये साक्षात राज्याच्या प्रमुखांकडून नियुक्तीपत्रे देण्याचा मोठा सोहळा झाला. सरकारने आपली कॉलर टाईट करुन घेतली. मुलेही खुश. पण आज पाच महिने झाले हे तब्बल ६७० तरुण पहिल्या पगाराची वाटच पहात आहेत. यापैकी अनेक जणांनी हातातील सरकारी नोकरीवर पाणी सोडून अधिक चांगल्या दर्जाची ही नोकरी पत्करली होती. रुजू होतांनाही त्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागल्याचे सांगितले जाते आहे.
‘बिन पगारी, फुल्ल अधिकारी’ या शीर्षकाखाली ‘देशदूत’ने या अन्यायाला वाचा फोडली असली तरी आणखी काही महिने या तरुणांना वाट पहावीच लागेल, असे सरकारी कार्यालयातून सांगितले जाते. कारण, नियुक्तीपत्रे देण्याचा उत्साह दांडगा असला तरी त्यासाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया, आर्थिक तरतूद केली गेलेलीच नसल्याचे आता पुढे येत आहे. बरे लक्षात आले तर त्यात सुधारणा तरी करावी ना! परंतु हे पडले सरकारी काम. साहजिकच थांबण्याविना पर्याय नाही. कोणी कितीही ओरडले तरी सरकारी गजगती संबंधितांच्या ओरडण्याच्या तीव्रतेवर कधीच बदलू शकत नाही. हे पगार का थांबले याचे कारणही मासलेवाईक आहे. सरकारी कामाचा नमुना म्हणून तो ओळखला जाईल. वेतन कुठल्या लेखाशीर्षातून करावे याबाबत स्पष्टता नसल्याने पगार होत नसल्याचे सांगितले जाते.
छत्रपती संभाजीनगर येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, वाल्मी ( Water And Land Management Institute ) या जलसंधारण खात्याशीच संबंधीत संस्थेकडे या अधिकार्यांचे पगार काढण्याचे काम दिले गेले आहे. मात्र, कोणत्या लेखाशीर्षाखाली ते पगार द्यायचे याची नेमकी माहिती नसल्याने पगारच काढता येत नाही, असे वाल्मीचे म्हणणे आहे. हा विषय खरे तर फार तर दोन-चार दिवसांत वरिष्ठांना विचारुनही सोडवता आला असता. परंतु कोणालाची याच्याशी काही घेणेदेणे नसल्याने महिनोनमहिने हे असेच चालले आहे. जून महिन्यात शासनाने यासंदर्भात योग्य तो खुलासा केल्यानंतरही पगार न होण्यामागे कोणती भुताटकी आहे हे या अधिकार्यांना कळायला मार्ग नाही.
मृद व जलसंधारण विभागाचे काही अधिकारी लघु पाटबंधारे ( जिल्हा परिषद ) विभागात काम करतात. काहींची नियुक्ती राज्य पाटबंधारे विभागात झालेली असून, त्यांना मात्र नियमितपणे पगार मिळत आहेत. हा म्हणजे अक्षरश: बारभाईचा कारभार झाला. सहाशेवर अधिकार्यांची सरळसेवा पद्धतीने निवड केली गेली. त्यासाठी नियुक्तीची सारी प्रक्रिया पार पाडली गेली. नियुक्तीपत्रे देण्याच्या सोहळ्याचा सोसही केला गेला. पण, या सर्वांना पगार द्यावा लागेल याचा विचारच झाला नसल्याने अंदाजपत्रकात त्याची तरतूदच करायला महाभाग विसरले. आता हिवाळी अधिवेशनातच पुरवणी मागण्यांद्वारे ही तरतूद करावी लागेल, असे काही अधिकार्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे आणखी चार महिने तरी या अधिकार्यांना फक्त हात चोळत बसावे लागेल. झिरो पेन्डंसी, कार्यक्षमता, पारदर्शकता यांचा सदानकदा जयघोष करणारे प्रत्यक्षात कसे व किती कार्यक्षम अन् पारदर्शक आहेत हे या प्रकरणातून दिसते आहे.
