नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
राज्यातील महायुतीचे सरकार हे किती, कसे मजबूत आहे, देशभरात कसे प्रगतिपथावर आहे, सर्वाधिक परदेशी गुंतवणूक कशी फक्त महाराष्ट्रातच येत आहे असे बरेच दावे सरकारमधील तीनही पक्षांचे नेते उठताबसता करीत असतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर काहीही झाले तरी ‘मैं हूं ना’ असा राग आळवतात. सर्वांचीच देहबोली एवढी आत्मविश्वासाने भरलेली असते की त्याबाबत शंका घ्यायची कोणाचीही टाप होत नाही. महाराष्ट्र हे राज्य सुरुवातीपासूनच प्रगत असले तरी अलीकडे तामिळनाडू, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदी राज्ये विकासाच्या प्रक्रियेत कसे सुसाट निघाले आहेत, याची माहिती माध्यमांमधून येत असते. त्यामुळे नेमके काय चालले आहे, हे जाणत्या मंडळींना कळत असतेच.
परंतु सामान्य मात्र नेत्यांच्या अशा आत्मविश्वासाने भरलेल्या दाव्यांमुळे भारल्यासारखे वाटतात. राज्यात विरोधी पक्षांचा जीव अगदीच तोळामासा झालेला असल्याने सरकारच्या दाव्यांचा प्रतिवाद तेवढ्या जोरकसपणे केला जात नाही. वास्तविक दररोजच्या अनेक अशा घटना आहेत की त्यावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरायला हवे. परंतु विरोधकांच्या याच लेच्यापेच्या धोरणांवर सरकार बेधडकपणे पाहिजे ते करीत आहे. लाडया बहिणींना द्याव्या लागणार्या ‘ओवाळणी’मुळे सरकारची तिजोरी कशी रिती होत असल्याचे आता मंत्रीच थेट सांगायला लागले असून जाहीर केलेली वाढीव रक्कम थांबवून ठेवली आहे. आदिवासी तसेच समाजकल्याण विभागाचा निधी या ओवाळणीसाठी वळविण्यात आल्याचे उघडपणे सांगितले जात आहेच. आता राज्यातील समस्त सरकारी ठेकेदार आंदोलन करीत असून त्यांच्या दाव्यानुसार त्यांचे सरकारकडे तब्बल ९० हजार कोटी रुपये थकले आहेत.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जळगाव दौर्यावर असताना या थकबाकीची कबुली देताना काही रक्कम देण्याबाबत आश्वासन दिले आहे. नाशिकमध्ये असंख्य ठेकेदार आंदोलनाला बसले असून त्यांनी आत्मदहनाचा इशाराही दिला आहे. मध्यंतरी एका ठेकेदाराने आत्महत्याही केल्याचे स्मरत असेलच. एकीकडे सरकारी तिजोरीत असा ठणाणा असताना दररोज नवनव्या घोषणा मात्र चालूच आहेत. यातच भर पडली ती नाशिकच्या सिंहस्थाच्या आराखड्याची! दोन वर्षांपूर्वी सिंहस्थासाठी २४ हजार कोटींचा आराखडा विविध खात्यांनी तयार करून सरकारला सादर केला. त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. याबाबत काहीही विचारणा केली की मुख्यमंत्री ‘मैं हूं ना’ असे सांगतात. त्यांचा हा आत्मविश्वास वाखाणण्यासारखा असला तरी सध्या सिंहस्थ प्राधिकरणाला केवळ एक हजार कोटी रुपये दिले गेले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला २२७० कोटी मिळाले आहेत. अनेक कामे तर सुरूही करून दिली आहेत. त्याचे पुढे काय होणार हे प्रभू श्रीरामचंद्रच जाणो. हेदेखील कमी की काय पण नाशिकला अद्याप पालकमंत्री मिळालेला नाही.
भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे सिंहस्थ मंत्रिपदाची जबाबदारी दिली गेल्याचे दिसते. स्वत: मुख्यमंत्री सिंहस्थ तयारीच्या बैठका घेतात तेव्हा महाजन असतात; परंतु नाशिकमधील चार मंत्री व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना साधे निमंत्रणही नसते. एकीकडे पालकमंत्री नाही. त्यामुळे जिल्हा विकास नियोजनाचा बोजवारा उडालेला. अशातच आता पालकमंत्र्यांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी सरकारने नवे धोरणही जाहीर केले. नाशिक व रायगडसारख्या जिल्ह्यात पालकमंत्रीच नाही तर तेथे काय करावयाचे त्याचेही धोरण ठरवून दिले असते तर किमान काही कामे मार्गी तरी लागली असती. नाशिकला पालकमंत्री नाही. गिरीश महाजन हे प्रतिपालकमंत्री असल्यासारखे वागतात. या प्रकारामुळे अस्वस्थ झालेला राष्ट्रवादी अजित पवार गट तसेच शिवसेना शिंदे गटाने आता एकाएकी आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे.
राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यात तीन मंत्र्यांसह सात आमदार असूनही प्रशासकीय कामकाजात त्यांना पाहिजे तो वाव नाही. शिंदेंचे दोनच आमदार व त्यातील एक मंत्री असल्याने त्यांचे काम भागत असावे. सिंहस्थात कोणी विचारतही नाही याचेही वैषम्य या मंडळींना वाटत नाही. पण छगन भुजबळ यांनी मात्र आपल्या आक्रमक स्वभावानुसार सिंहस्थाचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने गुरुवारी प्रशासनाच्या विविध खात्यांची बैठकच बोलावली असून स्वत:हूनच लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खातेही असल्याने त्यांनीही महापालिकेकडे सिंहस्थाच्या कामांची तसेच तयारीची माहिती मागवली आहे. यापूर्वीही त्यांनी ही माहिती मागितली होती, आता हे स्मरणपत्र द्यावे लागले आहे. याचाच अर्थ सरकारमधील तीन पक्षांत किती समन्वय आहे याची प्रचिती येते.
अवघ्या दीड वर्षावर सिंहस्थ येऊन ठेपलाय. असंख्य कामांना अद्याप सुरुवातही झालेली नाही. यानंतर कामांना मान्यता मिळाली तरी ती पूर्ण कधी व कशी करायची व त्यात गुणवत्ता कशी राखायची याची चिंता अधिकार्यांनाच पडली आहे. महापालिकेलाही स्वत:चा मोठा निधी उभा करावा लागणार आहे. त्यांनी कर्जरोख्यांची तयारी सुरू केली आहे. हे असे तहान लागल्यावर विहीर खोदणे अंगाशी येऊ शकते. जसे ‘मोदी है तो मुमकिन है’चा नारा दिला जातो तसाच हल्ली काही भक्त ‘देवेंद्र है तो सबकुछ ठीकही होगा’ असे सांगत फिरत असतात. हा अभिनिवेश त्यांच्या पातळीवर योग्य असला तरी वास्तवात परिस्थिती चिंताजनक आहे. तीनही पक्षांनी आपापल्या पद्धतीने सिंहस्थाचे हे सुकाणू दामटावयला सुरुवात केली तर नियोजनाचे जहाज भरकटायला वेळ लागणार नाही.
