राहुरी (प्रतिनिधी) – गेल्या एक महिन्यापासून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाचे ऑनलाईन पोर्टल बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील लाभार्थी तरुणांना बँक प्रकरणासाठी अडथळे निर्माण झाले आहेत.
महामंडळाच्या पोर्टलवर संबंधित लाभधारकास आपली वैयक्तिक माहिती देऊन महामंडळाचे पात्रता प्रमाणपत्र काढावे लागते. त्या पत्रासोबत बँकेला देण्यासाठीचे शासनाचे हमीपत्र देखील मिळत होते. परंतु महामंडळाची ऑनलाईन सेवा बंद झाल्यामुळे या योजनेचा लाभ तरुणांना मिळण्यास अडचणी येत आहेत.

दरम्यान, सरकार बदलल्यामुळे ही योजना बंद झाली की काय? अशी शंका मराठा समाजातील तरुणांच्या मनात निर्माण होत आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाची योजना लवकर चालू करावी, अशी मागणी मराठा समाजातील व्यवसायिक तरुणांकडून करण्यात येत आहे.
मराठा समाजातील होतकरू तरूणांना व्यवसाय वाढीसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून बिगरव्याजी कर्जपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत लाभधारकाला बँकेकडून विनातारण व विना जामीनदार अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जाची संपूर्ण हमी शासनाने घेतलेली आहे.

योजना सुरू झाल्यानंतर महामंडळाच्या योजना राबविण्यास बँका टाळाटाळ करत होत्या. बँका महामंडळ योजनेअंतर्गत कर्जप्रकरणे देण्यास टाळाटाळ करतात म्हणून मराठा संघटनांच्या वतीने मध्यंतरी आंदोलने देखील करण्यात आली होती. सामाजिक संघटनांच्या पाठपुराव्याची दखल घेत महामंडळाचे अध्यक्ष ना. नरेंद्र पाटील यांनी अहमदनगर येथे जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत सर्व बँक अधिकार्‍यांची बैठक घेतली होती. त्यानंतर बँक कर्ज देण्यास अनुकूल झाल्या होत्या. मात्र, आता ऑनलाईन सेवा बंद झाल्याने मराठा समाजातील तरुणांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तेव्हा महामंडळाची ऑनलाईन सेवा पूर्ववत सुरु करावी अशी मागणी मराठा तरुणांकडून करण्यात आली आहे.

तांत्रिक अडचणीमुळे पोर्टल बंद
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची योजना ही बंद करण्यात आलेली नाही. महामंडळाचे अध्यक्ष ना. नरेंद्र पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला आहे. ऑनलाईन पोर्टलवर काही तांत्रिक दुरूस्तीचे काम चालू आहे. त्यामुळे पोर्टल बंद ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. लवकरच ऑनलाईन नावनोंदणी सुरू होणार आहे. ज्या लाभधारकांना योजने अंतर्गत कर्ज मिळाले आहे, त्यांची महामंडळाच्या ऑनलाईन पोर्टेलवर पुढील दस्तावेज नोंदणी चालू आहे.
देवेंद्र लांबे,
समन्वयक-मराठा एकीकरण समिती

संगमनेर (वार्ताहर) – राज्याच्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणार्‍या इयत्ता दहावी व बारावीचे विद्यार्थी तीनपेक्षा अधिक विषयांत अनुत्तीर्ण झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांच्या प्रगती पुस्तकावर यापुढे अनुत्तीर्ण असा शेरा दिला जाणार नाही. त्याऐवजी कौशल्य विकास पात्र असा शेरा नोंदविण्यात येणार आहे. या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

यावर्षीचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना दहावी-बारावीच्या परीक्षेत नापास होणार्‍या विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने कौशल्य विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचा विचार होता. त्यानुसार इयत्ता दहावी, बारावीत नापास होणार्‍या विद्यार्थ्यांना यापुढे कौशल्यविकास पात्र असा शेरा मिळाल्याने त्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण मिळण्याचा लाभ होणार आहे.

राज्यात कौशल्य विकास संबंधित सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मार्फत राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे यासाठी ही संस्था म्हणून काम पाहणार आहेत. यासाठीचा कार्यक्रम राज्य कौशल्य विकास सोसायटी व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद यांच्यामार्फत राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी दहावीतील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना स्तर-1 व स्तर-2 पूर्ण करणे आवश्यक आहे. इयत्ता बारावीतील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना स्तर-3 व स्तर-4 चार पूर्ण करणे आवश्यक असणार आहेत.

कौशल्य विकास योजनेसाठी लाभार्थी
कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी लाभार्थी ठरविताना इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षेत 3 पेक्षापेक्षा अधिक विषयांत अनुत्तीर्ण होणे आवश्यक असणार आहे. तो विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ पाहणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा अधिक असता कामा नये.

विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण खर्चापोटी 70 टक्के अनुदान
किमान कौशल्य कार्यक्रमांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांची प्रशिक्षण वर्गात 75 टक्के उपस्थिती दर्शवली असेल तर त्याच्या खर्चाची टप्पानिहाय प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 30 टक्के उपस्थिती असल्यास 30 टक्के शुल्क विद्यार्थ्यांनी भरणे आवश्यक असणार आहे. दुसर्‍या टप्प्यात 60 टक्के उपस्थितीची अट लावण्यात आली असून, उमेदवाराचे कौशल्याचे मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर 60 टक्के रक्कम प्रशिक्षण संस्थेला अदा करण्यात येणार आहे. तर तिसर्‍या टप्प्यात 10 टक्के उपस्थिती निकष निश्‍चित केला असून उमेदवाराने पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला असल्यास व तशी कागदपत्रे सादर केल्यास उर्वरित निधीचा टप्पा संस्थेचा दिला जाणार आहे. या प्रशिक्षणासाठीचा सत्र खर्च शासनाच्यावतीने उचलण्यात येणार आहेत.

या संस्थांवर असेल जबाबदारी
कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील संस्थांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आलेली आहे. विद्यार्थ्यांची निवड निश्‍चित करण्याबरोबर मूल्यमापन करण्याची प्रक्रिया देखील निश्‍चित करण्यात आली आहे. यात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, महाराष्ट्र व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद, जिल्हा कौशल्य कार्यकारी समिती यांचा समावेश असणार आहे.