कोल्हापूर । Kolhapur
देशातील सर्वोच्च घटनात्मक संस्था असलेल्या भारत निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि निर्णयप्रक्रियेतील कथित अनियंत्रित कारभार आता थेट न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. एसआयआर (SIR), मतदान यंत्रे (EVM) आणि निर्णयप्रक्रियेवरून सातत्याने चर्चेत असलेल्या निवडणूक आयोगात फूट पडल्याचे समोर आल्यानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याप्रकरणी एक महत्त्वाची याचिका दाखल करण्यात आली असून यामुळे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
रत्नागिरीचे प्रथमेश गावणकर यांनी प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगातील तीन सदस्यीय समितीमधील दोन आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा गंभीर आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. सुमारे १४ महत्त्वाच्या निर्णयांवर या दोन आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवला होता, तरीही कायदेशीर आणि निर्धारित प्रक्रियेचे पूर्णपणे उल्लंघन करून हे निर्णय लादले गेल्याचा दावा याचिककर्त्यांनी केला आहे.
या याचिकेद्वारे महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेली विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, योग्य पडताळणीशिवाय आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता मतदार यादीतून ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, ती नावे तात्काळ पुनर्स्थापित करण्यात यावीत, असे निर्देश न्यायालयाकडून दिले जावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे. निर्णयप्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि कायदेशीरतेची उच्च न्यायालयाकडून सखोल तपासणी व्हावी, हा या याचिकेचा मुख्य उद्देश आहे.
या प्रकरणावर भाष्य करताना ॲड. असीम सरोदे म्हणाले, “मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या निर्णयांद्वारे संविधानाचा विश्वासघात केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमितता आणि चोरी हा लोकशाहीविरोधातील एक प्रकारचा ‘व्हाईट कॉलर क्राईम’ ठरत असून, त्याची चर्चा आता देशभरात सुरू झाली आहे. या गंभीर मुद्द्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच आता केंद्रात समान नागरी कायद्याची (UCC) घाई सुरू झाली आहे.”
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांमुळे आधीच राजकीय वातावरणात गदारोळ माजला असून विरोधकांनी सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, याचिकेत करण्यात आलेले आरोप आणि विविध मागण्यांवर अंतिम निर्णय घेणे हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.
