नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
देशात सध्या विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. राजकीय सभा आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींनी वातावरण तापले असतानाच, सर्वसामान्यांची चिंता वाढवणारी एक बातमी समोर येत आहे. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती, वाढते कच्च्या तेलाचे दर आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव यामुळे इंधन दरवाढीची शक्यता वर्तवली जात होती. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतात लवकरच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पश्चिम आशियात वाढलेल्या संघर्षाचा परिणाम जागतिक तेल बाजारावर दिसून येत आहे. विशेषतः होर्मुझची सामुद्रधुनीत अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. हा समुद्री मार्ग जगातील जवळपास २० टक्के तेल पुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. ऊर्जा आयात करणाऱ्या अनेक देशांनी आधीच पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले असताना, भारतात मात्र तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) किमती स्थिर ठेवल्या आहेत. मात्र, हा दिलासा तात्पुरता असण्याची शक्यता आहे.
पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रति लिटर २५ ते २८ रुपयांनी वाढू शकता
ब्रोकरेज फर्म कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजने दिलेल्या अंदाजानुसार, जर पश्चिम आशियात शांतता करार झाला नाही आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहिल्या, तर राज्यातील निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरात मोठी वाढ होऊ शकते. या अहवालानुसार, जर इंडियन बास्केटमधील कच्च्या तेलाचा दर १२० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत गेला, तर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रति लिटर २५ ते २८ रुपयांनी वाढू शकतात.
या पार्श्वभूमीवर भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत अफवा पसरू लागल्या. मात्र पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत अशा बातम्या पूर्णपणे खोट्या असल्याचे स्पष्ट केले.
पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा कोणताही प्रस्ताव नाही
मंत्रालयाने म्हटले की, सरकारच्या विचाराधीन पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा कोणताही प्रस्ताव नाही. नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी अशा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. गेल्या चार वर्षांत भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झालेली नाही आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढीचा भार सामान्य नागरिकांवर पडू नये यासाठी सरकार आणि तेल कंपन्या सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
पेट्रोलियम मंत्रायलाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारत हा असा एकमेव देश आहे जिथे गेल्या चार वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर जरी वाढले तरी त्याचा थेट भार नागरिकांवर पडू नये यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे दरवाढ करण्याची गरज पडलेली नाही.
