दिल्ली । Delhi
जागतिक भूराजकीय संघर्षाचे ढग गडद होत असताना भारताने आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना संबोधित करताना एक महत्त्वाचे आणि धाडसी आवाहन केले आहे. आगामी किमान एक वर्षभर सोने खरेदी टाळण्याचे आणि परदेश दौरे लांबणीवर टाकण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे.
मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील विस्कळीतपणा यामुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी हा ‘सावधगिरीचा पवित्रा’ असल्याचे मानले जात आहे. या आवाहनाचे पडसाद तात्काळ शेअर बाजारात उमटलेले पाहायला मिळत आहेत. गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, बाजाराने काही अंशी नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती अनिश्चित असल्याने भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, ही भीती केंद्र सरकारला सतावत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ (CII) च्या कार्यक्रमात बोलताना दिग्गज बँकर आणि कोटक महिंद्रा बँकेचे संस्थापक उदय कोटक यांनीही भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या आव्हानांवर प्रकाश टाकला. कोटक यांनी नमूद केले की, भारताने आता खऱ्या अर्थाने ‘आर्थिक आत्मनिर्भर’ होण्याची वेळ आली आहे. परकीय भांडवलावरील आपले अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत दीर्घकालीन जोखीम भांडवलाचा (risk capital) मजबूत साठा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. “धक्का बसण्याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा, कठीण काळाचा सामना करण्यासाठी आपण आधीच तयार असायला हवं. सर्वात वाईट परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आपण सज्ज राहिलं पाहिजे.”
कोटक यांच्या मते, मागील दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे अद्याप इंधन दरांवर थेट मोठा परिणाम झालेला नसला तरी, ही केवळ ‘वादळापूर्वीची शांतता’ असू शकते. त्यांनी भारतीय कंपन्यांना केवळ त्रैमासिक नफा आणि स्टॉकच्या किमतींवर लक्ष केंद्रित न करता, पुढील तीन ते पाच वर्षांचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. “आपण पुनर्गंतवणूक करत आहोत की केवळ कॉर्पोरेट ट्रेझरी चालवत आहोत?” असा रोखठोक सवालही त्यांनी कॉर्पोरेट विश्वाला विचारला आहे.
भारताचे ‘वित्तीयीकरण’ वेगाने झाले असले तरी, शाश्वत विकासासाठी नफ्याची पुन्हा उद्योगात गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. उदय कोटक यांनी सरकारलाही एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. केवळ कर सवलतींवर अवलंबून न राहता, अतिरिक्त गुंतवणूक भत्त्यांच्या माध्यमातून नवीन गुंतवणुकीला धोरणात्मक पाठिंबा देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारताचा आर्थिक पाया भक्कम करणे, हाच एकमेव पर्याय आता देशवासियांसमोर आहे.
