दिल्ली । Delhi
जागतिक राजकारणाच्या पटावर सध्या जे काही घडत आहे, त्याचे थेट पडसाद आता तुमच्या-आमच्या घरापर्यंत आणि अगदी देवघरातील सोन्याच्या पेटीपर्यंत येऊन पोहोचले आहेत. रविवारी हैदराबादमधील एका सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना एक आवाहन केले, “किमान वर्षभर सोन्याची खरेदी टाळा.” ऐन लग्नसराईच्या काळात, जिथे सोनं खरेदी हा परंपरेचा अविभाज्य भाग मानला जातो, तिथे देशाच्या पंतप्रधानांनी असे आवाहन का करावे? या प्रश्नाचे उत्तर सोन्याच्या झळाळीत नसून देशाच्या ‘तिजोरी’वर येणाऱ्या जागतिक संकटात दडलेले आहे.
पश्चिम आशियामध्ये, विशेषतः इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चक्र विस्कळीत झाले आहे. जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग असलेल्या ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीत आग लागली आहे. काही आठवड्यांपूर्वी प्रति बॅरल ७० डॉलरवर असलेले कच्चे तेल आता १२६ डॉलरच्या पार गेले आहे.
भारतासाठी ही परिस्थिती धोक्याची घंटा आहे. आपण आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. तेलाच्या किमती वाढल्या की भारताला अधिक डॉलर्स मोजावे लागतात. यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर प्रचंड ताण येत आहे. इंधनाचे दर थेट न वाढवता, पंतप्रधानांनी जनतेला इंधन बचतीचे आणि अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे भावनिक आवाहन करत एक प्रकारे आगामी आर्थिक संकटाची पूर्वकल्पनाच दिली आहे.
भारत हा जगातील सोन्याचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. सोन्याची आयात ही ‘ऐच्छिक’ मानली जाते. जेव्हा आपण सोनं विकत घेतो, तेव्हा भारतीय पैसा डॉलरच्या स्वरूपात देशाबाहेर जातो. कच्च्या तेलासाठी डॉलर मोजणे ही मजबुरी आहे, पण सोन्यासाठी डॉलर खर्च करणे हे सध्याच्या परिस्थितीत देशाला परवडणारे नाही.
पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा थेट संबंध भारताच्या ‘चालू खात्यातील तुटीशी’ (Current Account Deficit) आहे. जर सोन्याची आयात कमी झाली, तर डॉलरची मागणी कमी होईल आणि रुपया कोसळण्यापासून वाचू शकेल. तज्ज्ञांच्या मते, जर जनतेने हे आवाहन गांभीर्याने घेतले नाही, तर सरकार आगामी काळात सोन्यावरील आयात शुल्कात (Import Duty) मोठी वाढ करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या इंडियन ऑईल, BPCL आणि HPCL यांसारख्या सरकारी तेल कंपन्यांना दरमहा तब्बल ३०,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. जागतिक बाजारात भाव वाढलेले असतानाही देशांतर्गत किमती स्थिर ठेवल्या जात आहेत. मात्र, हा तोटा किती काळ सोसायचा? हा मोठा प्रश्न आहे. पंतप्रधानांनी इंधन आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून सरकारवरचा आर्थिक बोजा कमी होईल. जर जागतिक परिस्थिती निवळली नाही, तर पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा ‘झटका’ कधीही बसू शकतो, असे संकेत यातून मिळत आहेत.
ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या परकीय चलन साठ्यात मोठी घसरण झाली आहे. १ मे २०२६ रोजी संपलेल्या आठवड्यात ७.७९ अब्ज डॉलर्सची घट नोंदवण्यात आली. फेब्रुवारीमध्ये ७२८ अब्ज डॉलर्सच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर असलेला साठा आता कमी होत आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या सोन्याच्या साठ्याचे मूल्यही ५.०२१ अब्ज डॉलरने कमी झाले आहे. ही आकडेवारी सांगते की, भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या एका वळणावर उभी आहे.
पंतप्रधान मोदींचे हे आवाहन केवळ राजकीय नसून ते पूर्णतः आर्थिक निकषांवर आधारित आहे. परकीय चलन साठा वाचवणे, रुपयाला बळ देणे आणि जागतिक महागाईच्या लाटेपासून देशाला सुरक्षित ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. आता भारतीय जनता लग्नसराईत परंपरेला प्राधान्य देते की पंतप्रधानांच्या ‘राष्ट्रहिता’च्या हाकेला साद देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
