दिल्ली । Delhi
“कोरोना संकटाप्रमाणेच सध्याच्या जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना आपल्याला एकजुटीने आणि मजबुतीने करायचा आहे. परिस्थिती निश्चितच आव्हानात्मक आहे, मात्र संयम आणि ऐक्याच्या जोरावर आपण या संकटावर मात करू शकतो,” असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत व्यक्त केला. पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि त्याचे भारतावर होणारे परिणाम या विषयावर पंतप्रधानांनी संसदेत सविस्तर भाष्य केले.
पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात प्रामुख्याने आखाती देशांमधील युद्धाचा खनिज तेल, नैसर्गिक वायूचा पुरवठा आणि तिथे अडकलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांचा उल्लेख केला. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील विस्कळीत झालेली वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी भारत सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. युद्धभूमीवर असलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाची सुरक्षा हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परदेशात अडकलेल्या भारतीयांच्या मदतीसाठी आखाती देशांमधील भारतीय दूतावास सातत्याने संपर्कात असून त्यांना सर्वतोपरी मदत पुरवली जात आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की, “या संकटाच्या काळात मी अनेक देशांच्या प्रमुखांशी वैयक्तिक संवाद साधला आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३ लाख ७५ हजारहून अधिक भारतीय नागरिक सुखरूप मायदेशी परतले आहेत. एकट्या इराणमधून १००० भारतीयांना परत आणण्यात आले असून, त्यात मोठ्या संख्येने वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.”
समुद्री मार्गावरील सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करताना मोदी म्हणाले की, व्यावसायिक जहाजांवर होणारे हल्ले आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी तेल वाहतूक रोखण्याचे प्रयत्न अत्यंत निषेधार्ह आहेत. भारताच्या एकूण ऊर्जा आयातीचा मोठा हिस्सा याच मार्गावरून येतो. या मार्गात सध्या अडथळे निर्माण झाले असले तरी, देशाची ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्नशील आहे, अशी खात्री त्यांनी देशवासीयांना दिली.
इंधन तुटवड्याच्या संदर्भात बोलताना पंतप्रधानांनी महत्त्वाचा आकडा सादर केला. भारत आपल्या एकूण वापराच्या ६० टक्के एलपीजी (LPG) आयात करतो. सध्याची आंतरराष्ट्रीय स्थिती पाहता सरकारने घरगुती वापराच्या गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या ११ वर्षांत घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयामुळे भारताची इंधन सुरक्षा अधिक भक्कम झाली आहे. पूर्वी भारत केवळ २७ देशांकडून खनिज तेल आयात करत असे, मात्र आता ही व्याप्ती ४१ देशांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पुरवठा साखळीतील या विस्तारामुळे सध्याच्या जागतिक संकटाची तीव्रता भारतासाठी कमी झाली आहे. देशाकडे पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत दिली. आव्हानात्मक काळातही देशाची अर्थव्यवस्था आणि सामान्य जनतेच्या गरजा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणातून अधोरेखित केले.
