गडचिरोली | Gadchiroli
क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा (Bhagwan Birsa Munda) यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त (१५ नोव्हेंबर) यंदाचा देशस्तरीय ‘जनजातीय गौरव दिन’ महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात अत्यंत दिमाखात पार पडला. गडचिरोलीतील क्रीडा संकुलात आयोजित या मुख्य सोहळ्याला राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय आदिवासी मंत्री जुएल ओराम यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) झालेल्या या कार्यक्रमात देशभरातील आदिवासी भागांमधील विविध विकास सुविधांचे लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, भगवान बिरसा मुंडा यांच्या ‘उलगुलान’ (क्रांती) आंदोलनापासून प्रेरणा घेत देशातून नक्षलवाद आणि माओवादाचे कंबरडे मोडल्याची मोठी घोषणा केली.
पंतप्रधान काय म्हणाले?
जागतिक बँकेच्या (World Bank) अहवालाचा दाखला देत, मागील १२ वर्षांत राबवलेल्या परिणामकारक योजनांमुळे देशातील ५० कोटी नागरिक गरिबीरेषेच्या बाहेर आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. एकेकाळी देशातील १२५ जिल्हे नक्षलवादाने प्रभावित होते, मात्र आता हा अंधार संपून विकासाचे युग सुरू झाले आहे. बस्तरमध्ये दिवाळी साजरी करणे ही या नव्या सुरुवातीचे प्रतीक असल्याचे ते म्हणाले. मागील १२ वर्षांत आदिवासींच्या कल्याणासाठी ४ कोटी पक्की घरे बांधण्यात आली असून, त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
गडचिरोली आता देशाच्या विकासाचे इंजिन – मुख्यमंत्री फडणवीस
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “एकेकाळी नक्षलवादाच्या छायेत असलेला आणि संवेदनशील मानला जाणारा गडचिरोली जिल्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात १००% नक्षलमुक्त झाला आहे. हा जिल्हा आता केवळ माओवादमुक्तच नव्हे, तर देशाची ‘स्टील सिटी’ म्हणून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे इंजिन बनण्यास सज्ज आहे. तसेच, टंट्या मामा भिल्ल, राघोजी भांगरे, क्रांतीसूर्य बिरसा मुंडा आणि राणी दुर्गावती यांसारख्या विस्मृतीत गेलेल्या आदिवासी योद्ध्यांच्या बलिदानाचा सुवर्णइतिहास पंतप्रधान मोदींच्या माध्यमातून नव्या पिढीसमोर येत असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.
महाराष्ट्र शासनाचे आदिवासी विकासासाठी महत्त्वाचे पावले
- – सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्र हे ‘पेसा’ (PESA) कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले.
– ‘धरती आबा योजना’ आणि ‘स्वयंम’ सारख्या योजनांच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी वार्षिक ६० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जात असून, आज राज्यातील आदिवासी मुले परदेशात उच्च शिक्षण घेत आहेत.
– गडचिरोलीला यंदा देशस्तरीय जनजातीय गौरव दिनाचे यजमानपद मिळाल्यामुळे आणि ‘भगवान बिरसा कला संगम २.०’ सारख्या सांस्कृतिक महोत्सवामुळे गडचिरोलीचा कायापालट झाल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
