मुंबई | Mumbai
दीर्घकाळापासून प्रशासकांच्या राजवटीखाली असलेल्या महाराष्ट्रातील (Maharashtra) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि सुमारे २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ५० टक्क्यांच्या घटनात्मक मर्यादेचे पालन करून ओबीसी आरक्षणासह घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Court) दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या निर्णयामुळे नाशिकसह राज्यातील १९ जिल्हा परिषदांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लोकशाही प्रक्रिया थांबवता येणार नाही – न्यायालय
प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, “न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. आता २० जिल्हा परिषदा आणि २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मुख्य प्रश्न ‘ओबीसींसाठी किती टक्के आरक्षण असावे’ हा असला आणि त्यावर अंतिम सुनावणी बाकी असली, तरी राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) पूर्वीच्याच प्रक्रियेनुसार उर्वरित निवडणुका पूर्ण कराव्यात. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी “कोणाला तरी यावर आक्षेप असू शकतो,” असे नमूद केले.
हे देखील वाचा : मोठी बातमी! स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा बिगुल वाजणार; ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र भूमिका घेत विचारणा केली की, “लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी? असे म्हटले. तसेच खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेण्याचे आदेश आधीच देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाकी असलेल्या सर्व निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि इतर कायदेशीर मुद्दे हे न्यायालयाच्या (Court) अंतिम निकालाच्या अधीन असतील”, असे म्हटले.
२० जिल्हा परिषदांमध्ये वाजणार निवडणुकीचा बिगुल
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यातील कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील खालील २० जिल्हा परिषदांमधील प्रशासकीय राजवट संपून लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. ठाणे, पालघर, नाशिक, अहिल्यानगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत.
ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय हालचालींना वेग
गेल्या अनेक महिन्यांपासून निवडणुका रखडल्यामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. लोकप्रतिनिधी नसल्याने ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण व आरोग्याचे नागरी प्रश्न सुटण्यात अडचणी येत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्ट भूमिकेनंतर आता राज्य निवडणूक आयोग (SEC) लवकरच या २० जिल्हा परिषदा आणि २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची अधिसूचना व वेळापत्रक जाहीर करण्याची शक्यता आहे. यामुळे संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय रणधुमाळी उडणार हे आता निश्चित झाले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगासमोर आता कामाचा डोंगर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्ट भूमिकेनंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा सांभाळून प्रभागरचना व आरक्षणाची सोडत (Lottery) दुरुस्त करावी लागणार आहे. जेथे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आहे, तिथे तातडीने निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाऊ शकते.
