नवी दिल्ली | New Delhi
महाराष्ट्र राज्यातील रखडलेल्या २० जिल्हा परिषद आणि २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्य सरकारला आणि ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असून, गेल्या अनेक महिन्यांपासून लांबणीवर पडलेल्या निवडणुकांचा बिगुल लवकरच वाजणार आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, निवडणुका घेताना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये. मे २०२५मध्ये न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या चौकटीनुसार निवडणुका घेण्याचे संकेत दिले होते; परंतु काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. यावर न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा सांभाळूनच प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
दीर्घकाळ रखडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि ग्रामीण प्रशासनावरील ताण
जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापतींची पदे रिक्त असल्याने ग्रामीण जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी थेट लोकप्रतिनिधी उपलब्ध नव्हते. ग्रामीण भागातील रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, प्राथमिक शिक्षण आणि शेतीविषयक विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी पूर्णपणे सनदी अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली चालू होती. यामुळे स्थानिक पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेला गती मिळत नव्हती. निवडणुका लांबल्यामुळे गावपातळीवरील आणि तालुकापातळीवरील राजकीय कार्यकर्ते हवालदील झाले होते. आता न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
पुढे काय? निवडणूक आयोगासमोरील आव्हाने
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्ट भूमिकेनंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा सांभाळून प्रभागरचना व आरक्षणाची सोडत (Lottery) दुरुस्त करावी लागणार आहे. जेथे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आहे, तिथे तातडीने निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाऊ शकते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत २० जिल्हा परिषदा आणि २२५ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुकीचा धुराळा उडणार हे आता निश्चित मानले जात आहे.
