नवी दिल्ली | New Delhi
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या दिलेल्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज (गुरुवारी) न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर सलग दुसऱ्या दिवशी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप नोंदवले. आज सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास सव्वा तास सुनावणी झाली. त्यानंतर या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने पुढील आठवड्याची तारीख दिली.
दरम्यान कपिल सिब्बल यांनी आज न्यायालयात युक्तिवाद करताना राज्यात बेकायदेशीरपणे सरकार (Government) स्थापन झाल्याचा आरोप करत, केवळ विधिमंडळातील फुटीच्या आधारे पक्षाचा निर्णय देण्याचा निवडणूक आयोगाचा अधिकारक्षेत्राचा दावा फेटाळून लावला. तसेच बंडखोरी होण्यापूर्वीच शिवसेनेची २०१८ ची घटना अंमलात होती. निवडणूक आयोगाने २०१८ ची घटना रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगत १९९९ च्या घटनेचा आधार घेतला आणि ती बाजूला सारली. परंतु, निवडणूक आयोगाला पक्षाची दुरुस्त घटना अमान्य करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
हे देखील वाचा : ShivSena Crisis Hearing : आम्हाला अपात्रता ठरवायची आहे – सर्वोच्च न्यायालय
सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीशांनी आम्हाला अपात्रता ठरवायची असून, आम्ही जो निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल असे म्हटले. तसेच जेव्हा आपण संस्थांमध्ये लोकशाही तत्त्वांचे पालन करण्याबद्दल बोलतो, तेव्हा एक प्रश्न निर्माण होतो की एक राजकीय पक्ष म्हणून सर्वांनी या तत्त्वांचे पालन करायला नको का? असा सवाल विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी काही संस्था घटनात्मक कार्ये पार पाडतात आणि काही संस्था राजकीय कार्ये पार पाडतात. घटनात्मक कार्यांसाठी सचोटीची पातळी खूप उच्च असते, राजकीय कार्यात सुधारणा केली जाऊ शकते अशी टिप्पणी केली.
पक्षाच्या घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
दरम्यान सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, १९९९ ची घटना ही मूळ घटना नसून ऑगस्ट-ऑक्टोबर २०२२ मध्येही त्यात बदल झाले होते. २६ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या एका बैठकीत एकनाथ शिंदे आणि अन्य दोन नेत्यांच्या उपस्थितीत २०१८ ची घटना बदलण्यात आली, मात्र न्यायालयात ती घटना अस्तित्वातच नसल्याचा दावा केला जात आहे, असे म्हटले.
संघटनात्मक बहुमताचा दावा
दोन्ही पक्षांनी २०१८ च्या घटनेचा दाखला दिला होता. ठाकरे गटाच्या बाजूने राष्ट्रीय कार्यकारिणीत १६० सदस्य होते, तर शिंदे गटाकडे एकही सदस्य नव्हता. हे संघटनात्मक बहुमत ठाकरे गटाकडे स्पष्ट असल्यानेच निवडणूक आयोगाने २०१८ च्या घटनेकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्याची कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत सिब्बल यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाला न्यायिक निर्णय देण्याचा अधिकार नसून केवळ मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार आहे. अधिकारक्षेत्र नसतानाही असा निर्णय देणे अत्यंत अन्यायकारक असून, यामुळे संवैधानिक संस्थांवरील विश्वासार्हतेला धक्का बसतो, असेही त्यांनी म्हटले.
