मुंबई | Mumbai
कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेपाच लाखांहून अधिक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची ‘भाग्यलक्ष्मी’ मानल्या जाणाऱ्या ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. ‘गोकुळ’च्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला १३ तर महायुती (Mahayuti) प्रणित आघाडीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र,अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी १४ जणांच्या उपस्थितीचा कोरम पूर्ण न झाल्याने अद्याप गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडलेली नाही.
त्यानंतर आता येत्या १० नोव्हेंबरला गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक (Gokul President Election) होणार असून, त्यासाठी महायुतीचे १२ संचालक पुन्हा एकदा सहलीवर गेले आहेत. हे सर्व संचालक कोल्हापूर विमानतळावरून मुंबईला रवाना झाले असून, तेथे वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतल्यानंतर ते अलिबाग आणि कोकण पर्यटनासाठी जाणार असल्याचे समजते. दरम्यान या घडामोडींवेळी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabine Meeting) गोकुळच्या सत्ताकारणावर थेट परिणाम करणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे, अशा संस्थांवर एक सहाय्यक निबंधक दर्जाचा अधिकारी (मतदानाचा अधिकार नाही) तर मतदानाच्या अधिकारासह चार शासननियुक्त (स्वीकृत) तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. दरम्यान सरकारने पाच पैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्याने गोकुळमधील सत्तेचे पारडे महायुतीच्या (Mahayuti) बाजूने झुकण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय नेमका काय?
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७३ अअअ (२) मध्ये केलेल्या नवीन सुधारणेनुसार ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर शासनाकडून एकूण ५ सदस्य (१ सहाय्यक निबंधक दर्जाचा अधिकारी व ४ अनुभवी तज्ज्ञ व्यक्ती) नियुक्त केले जातील. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, मात्र नियुक्त केलेल्या इतर ४ तज्ज्ञ सदस्यांना संचालक मंडळात मतदानाचा पूर्ण अधिकार असेल (हे सदस्य पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीसाठी मात्र अपात्र राहतील). ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू असणार नाही.
ही लोकशाहीची गळचेपी, आम्ही रस्त्यावर उतरू
राज्य सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस नेते सतेज पाटील (Satej Patil) यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले, “साडेपाच लाख शेतकऱ्यांनी आम्हाला कौल दिला आहे. जर लोकांचा जनाधार नाकारून लोकशाहीची गळचेपी केली जाणार असेल, तर आम्ही रस्त्यावर उतरायलाही तयार आहोत. कायदेशीर मार्गांचा पूर्ण अवलंब केला जाईल आणि मी गप्प बसणार नाही”, असे त्यांनी म्हटले.
२०२९ च्या बदलाचा इशारा
तसेच महायुतीवर टीका करताना पाटील म्हणाले,” पूर्ण बहुमत असूनही केवळ कोरम पूर्ण करण्यासाठी विरोधी पक्षातील २ संचालकांचा पाठिंबा मागत असल्याचा महायुतीचा दावा हास्यास्पद आहे. असे असेल तर महानगरपालिकेत आमचे ५ नगरसेवक कमी आहेत, महायुतीने आम्हाला पाठिंबा देऊन आमचा महापौर करावा. विरोधी पक्षात राहण्याचा जनादेश मतदारांनी दिला असेल तर तो स्वीकारायला हवा. एक मताची किंमत काय असते हे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकार वेळी संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. सत्तेचे सूत्र असेच राहणार नाही, २०२९ मध्ये ते बदलेल; त्यावेळी आम्ही हे सर्व लक्षात ठेवू. हा सत्तेचा खेळखंडोबा नेमका कोणासाठी सुरू आहे? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
