नवी दिल्ली | New Delhi
सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाबाबत सुरू असलेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी निवडणूक आयोगाला थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. आज (दि. १२ ऑगस्ट) झालेल्या सुनावणीत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रिपदावरील निवड बेकायदेशीर असल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला.
सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि सिब्बल यांचा युक्तिवाद
आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप
निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या सोयीनुसार निर्णय दिला असून आम्ही सादर केलेल्या कागदपत्रांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. १९९९ च्या घटनेत ‘पक्षप्रमुख’ पद नव्हते, हे आयोगाला आता २०२६ मध्ये अचानक कसे समजले? जर घटनेत बदल झाला होता तर आयोग गेली १३ वर्षे गप्प का होते? असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
उद्धव ठाकरेच पक्षप्रमुख, कार्यकारिणीची लोकशाही मार्गाने निवड
यावेळी सिब्बल म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे आता हयात नाहीत. २०१३ सालापासून उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख असून या सर्वोच्च पदाकडे पक्षाचे सर्वाधिकार आहेत आणि त्यांची निवड लोकशाही पद्धतीनेच झालेली आहे. पक्षाची कार्यकारिणी पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने नियुक्त करण्यात आली. १३ नेत्यांपैकी ९ जण निवडून आले तर ४ जणांची नियुक्ती झाली. तसेच, ३३ उपनेत्यांपैकी २१ जण निवडून आले आणि १२ जणांची नियुक्ती करण्यात आली, असे त्यांनी म्हटले.
२०१८ चे दस्तऐवज आणि आयोगाचा शिक्का
आम्ही २०१८ मध्ये आयोगाला जी कागदपत्रे दिली (ज्यावर ‘DECCBR…’ लिहिलेले आहे), त्यावर स्वतः निवडणूक आयोगाचा शिक्का आहे. जर हे दस्तऐवज नंतर तयार केले असते किंवा बनावट असते, तर आयोगाने तेव्हाच कारवाई का केली नाही? असा सवालही सिब्बल यांनी विचारला.
शिंदेंची निवड बेकायदेशीर
संघटनेच्या मूळ माहितीची कोणतीही शहानिशा न करता एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले, जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. तसेच, या प्रकरणाचा आणि समाजवादी पार्टीच्या प्रकरणाचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नसल्याचेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
या प्रदीर्घ युक्तिवादादरम्यान न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी विचारले की, निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे आयोगाला कळवली होती का? यावर सिब्बल यांनी निवडून आलेल्या व नियुक्त केलेल्या सर्व सदस्यांची माहिती आणि पक्षाची घटना आयोगाला दिल्याचे स्पष्ट केले. सिब्बल यांच्या या पुराव्यांवर आणि युक्तिवादावर न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली. “तुम्ही ज्या संघटनात्मक गोष्टी सांगत आहात, त्या बरोबर वाटत आहेत. कठीण परिस्थितीमध्ये कोणताही निर्णय हा लोकशाही मार्गानेच घेतला जावा,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आयोगाच्या भूमिकेवर उपस्थित झालेल्या या प्रश्नांवर आता न्यायालय अंतिम काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
