नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) ज्येष्ठ नेते आणि माजी क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्या सदनिका घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात (Suprme Court) आज (सोमवारी) अंतरिम जामीन/शिक्षा स्थगितीच्या अर्जावर सुनावणी होणार होती, मात्र कोकाटे यांनीच सुनावणी एक आठवडा पुढे ढकलण्याची विनंती केल्याने न्यायालयाने ती मान्य केली. मात्र, या प्रकरणात दोषसिद्धीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिपद किंवा कोणतेही लाभाचे पद स्वीकारण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कोकाटे यांची मंत्रिपदासाठीची धडपड आता थांबवावी लागणार आहे. ‘लाल दिवा’ (मंत्रिपद) मिळवण्याच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रेड सिग्नल’ दाखवले आहे.
कोकाटे यांचे हे प्रकरण १९९५ च्या मुख्यमंत्री कोट्यातील ईडब्ल्यूएस सदनिका बेकायदेशीरपणे मिळवण्याशी संबंधित आहे. कमी उत्पन्न दाखवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने (Nashik District Court) कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला दोषी ठरवून २ वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावला. डिसेंबर २०२५ मध्ये नाशिक सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर कोकाटे यांना क्रीडामंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि अटक वॉरंट जारी झाला. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले; शिक्षेला स्थगिती मिळाली, पण दोषसिद्धी स्थगित झाली नाही.
डिसेंबर २०२५ च्या शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देत आमदारकीवर (MLA) संरक्षण दिले. त्यामुळे आमदारकी धोक्यात आली नव्हती. आज (सोमवारी) सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र, सुनावणी पुढे ढकलली गेली आणि मंत्रिपद, लाभाच्या पदासाठी मनाई कायम ठेवण्यात आली. कोकाटे यांची आमदारकी पूर्वीच्या स्थगितीमुळे सुरक्षित आहे. त्यामुळे सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अपात्र ठरविण्याचा धोका नाही.
दरम्यान, मंत्रिपदास मात्र स्पष्ट मनाई असल्याने कोकाटे यांना मंत्रिमंडळात (Cabinet) स्थान मिळणे तूर्त शक्य नाही. राज्य सरकारला याबाबत नोटीसही बजावली गेली आहे. एक आठवड्यानंतर म्हणजेच २३ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होईल, त्यात पुढील अंतरिम दिलासा किंवा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. हे प्रकरण अजित पवार गटातील राष्ट्रवादीसाठी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. कोकाटे हे सिन्नर मतदारसंघाचे आमदार असून, सदनिका घोटाळ्याच्या प्रकरणामुळे त्यांचे राजकीय भविष्य अनिश्चित आहे.
